न्यायालयाचे कौतुक एवढ्याचसाठी की, संसद, धर्म व संस्कृती मानणार्‍यांची मते, त्यांच्या मतांचा आदर राखणे या सगळ्याचा उचित व कालसापेक्ष विचार समलैंगिक विवाहविषयक निकाल देताना न्यायामूर्तींनी केलेला दिसतो. आता संसद या सगळ्याचा कसा विचार करेल, हे येणारा काळच ठरवेल.
Read More
नुकताच ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत संमतीच्या सध्याच्या वयात बदल करू नये, असा सल्ला विधी आयोगाने केंद्र सरकारला दिला आहे. सध्या भारतात मुलांचे संमती वय १८ वर्षे आहे. त्यानिमित्ताने संमतीचे वय नेमके किती असावे, देशातला कायदा नेमका याबाबत काय सांगतो, याविषयी कायदेशीर दृष्टिकोनातून प्रकाश टाकणारा हा लेख....
प्रस्तावित भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत एटीएम चोरी, प्रश्नपत्रिका फोडणे, मोटार चोरी आणि अन्य हे संघटित गुन्हेगारी या प्रकारात मोडणार आहेत. त्यासाठी गुन्हेगारांना १ ते ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने बालविवाह प्रतिबंध कायदा, २००६ आणि त्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी उचललेल्या पावलांशी संबंधित मुद्द्यांवर माहिती आणि प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी केंद्राला सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या केंद्राच्या हालचालींमुळे विविध धर्म, पंथ संघटनांकडून वक्तव्ये केली जात असून ईशान्येतील एका चर्चने याला विरोध केला आहे. शिलाँग येथील कॅथोलिक चर्चने कायदा आयोगाला पत्र लिहून यूसीसीवर तीव्र आक्षेप व्यक्त केला आहे. त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, 'यूसीसी'मुळे एका धर्माच्या प्रथा दुसऱ्या धर्मावर लादल्या जाण्याचा धोका संभवतो, असा आक्षेप आहे. तसेच, मेघालयातील काही मुस्लिम संघटनांचाही या विधेयकाला विरोध असल्याचे बोलले जात आहे.
राष्ट्रीय विधी आयोगाने "जनतेचा प्रचंड प्रतिसाद लक्षात घेऊन" समान नागरी संहितेवर सूचना सादर करण्यासाठी जनतेला दोन आठवडे वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधी आयोगाने सूचना सादर करण्यासाठी निर्धारित केलेली प्रारंभिक मुदत शुक्रवारी संपली. त्यानंतर १४ जून रोजी आयोगाने मोठ्या आणि धार्मिक संघटनांकडून लोकांकडून नवीन कल्पना आमंत्रित करून समान नागरी कायद्यावर चर्चा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
समान नागरी कायदा लागू करताना ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ ही कायदेशीर तरतूदही संपुष्टात येईल, अशी काही तज्ज्ञांना भीती सतावते आहे. याच अनुषंगाने ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ म्हणजे नेमके काय आणि त्याबाबतच्या तरतुदी कोणत्या, याबाबतची माहिती सांगणारा हा लेख.
सध्या विधी आयोगाने समान नागरी कायद्याविषयी देशवासीयांच्या, सर्व जातीधर्म बांधवांच्या सूचना मागविल्यामुळे देशभर पुन्हा एकदा या कायद्याविषयी चर्चा रंगली आहे. तसेच काही मुस्लीम संघटनांनी आणि राजकीय पक्षांनीही समान नागरी संहितेला विरोध दर्शविला आहे. त्यानिमित्ताने समान नागरी कायदा हा सामाजिक एकतेच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल कसे ठरु शकतो, याचा उहापोह करणारा हा लेख...
भाजपने एखाद्या विषयाचा आग्रह धरला की, त्याला विरोधच करायचा, असे लेफ्ट लिबरल बिरादरीचे धोरण आहे. मूळ विषय समजून न घेता, त्याबद्दल सोईस्कर गैरसमजही पसरविले जातात. त्यामुळे समान नागरी कायदा करायचा म्हणजे काय करायचे, या बाबतीत संविधान काय म्हणते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी दि. १० जून रोजी नांदेड येथे भाजपच्या एका जाहीर सभेत उद्धव ठाकरे सत्तेच्या लालसेपोटी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मांडीवर जाऊन बसल्याची टीका केली. तसेच त्यांनी उद्धव ठाकरेंना समान नागरी कायदा, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर आणि मुस्लिम आरक्षणावर आपलं धोरण जनतेसमोर स्पष्ट करा, असं आव्हानही दिलं.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या २२ व्या विधी आयोगाने समान नागरी कायद्याविषयी सामान्य जनता आणि धार्मिक संस्थांच्या प्रमुखांकडून सल्लामसलत आणि मत जाणून घेण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच समान नागरी येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
नुकतीच २२व्या विधी आयोगाने देशद्रोह कायदा कायम ठेवण्यासह, कायद्यातील शिक्षेची तरतूद किमान सात वर्षे तुरूंगवासासह जन्मठेपेपर्यंत वाढविण्याची शिफारस केली. त्यामुळे विधी आयोगानेही या कायद्याच्या वैधतेवर एकप्रकारे शिक्कामोर्तब केले असून, हा कायदा रद्द करण्याची मागणी करणार्‍यांना सणसणीत चपराक लगावली आहे.
नवी दिल्ली : कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील २२ व्या विधी आयोगाने भारतीय दंड संहितेचे (आयपीसी) कलम १२४ अ अर्थात देशद्रोह कायदा कायम ठेवण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे.
समजा महत्प्रयासाअंती एकत्रित निवडणुका होऊ लागल्या, पण जर कुठली विधानसभा मुदतीआधीच विसर्जित केली किंवा करण्यात आली तर काय? पुढील निवडणुका येईपर्यंत तिथे राष्ट्रपती राजवट ठेवायची, की मध्येच निवडणुका घेऊन त्या राज्यात लोकप्रिय सरकार स्थापन करायचे? यावरही विचार झाला पाहिजे. नाहीतर एकत्रित निवडणुकांचा प्रयोग सुरू करण्याला काही अर्थ उरणार नाही.
देशात आजच्या घडीला ‘समान नागरी कायद्या’ची गरज नसून तो शक्य नाही, असे मत 21व्या विधि आयोगाने आपल्या अहवालात व्यक्त केले आहे.
एकत्र निवडणुका घेतल्यास याचा देशाच्या संघीय स्वरूपाला धोका बसेल असा जो दावा केला जात आहे. तो पूर्णपणे फोल असून उलट यामुळे देशाचे संघीय स्वरूप आणखी बळकट होईल, असे शाह यांनी म्हटले आहे.
