डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे संस्थेच्या वतीने भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त छत्रपती संभाजीनगर येथील संत एकनाथ सभागृह येथे दिनांक ९ मे २०२५ रोजी संविधान गौरव संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले असून उद्घघाटन मा ना श्री संजयजी शिरसाट, मंत्री सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तथा पालकमंत्री छत्रपती संभाजीनगर यांच्या हस्ते होणार असून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ हर्षदीप कांबळे, समाज कल्याणचे आयुक्त श्री ओम प्रकाश बकोरिया , बार्टीचे महासंचालक श्री
Read More
डिजिटल सेवेचा वापर करणे, हा सध्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. बुधवार, दि. ३० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत २० निर्देश जारी केले. या ऐतिहासिक निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल सेवाचा लाभ घेणे व त्याचा वापर करणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांनी डोळे गमावले असतील, ज्यांना दृष्टीदोष किंवा अंधत्वासारख्या समस्या असतील, अशा ग्राहकांसाठी ‘केवायसी’ प्रक्रिया सुलभ करणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केवायसी म्हणजेच Know Your Customer ज्यात ग्र
भारतीय राज्यघटनेच्या ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या ऐतिहासिक पर्वानिमित्त राज्यातील सहा हजारांहून अधिक महाविद्यालयांमध्ये संपूर्ण फेब्रुवारी महिनाभर 'संविधान गौरव महोत्सव' राबवण्यात येणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवार, २७ जानेवारी रोजी दिली.
भाजप महाराष्ट्र प्रदेश संविधान अभियान समितीच्या संयोजकपदी अमित गोरखे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महसूल मंत्री आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही नियुक्ती केली.
दि. २६ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ५.3० वाजता ‘भारतीय भिक्खू संघ’, ‘देव देश प्रतिष्ठान’, ‘छबी सहयोग फाऊंडेशन’ आणि ‘संविधान वार्ता’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारतीय संविधान अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त संविधान दिवस सोहळा शहीद स्मारक माता रमाबाई आंबेडकर नगर, घाटकोपर पूर्व येथे आयोजित करण्यात आला. त्यानिमित्ताने या कार्यक्रमाचा मागोवा घेणारा हा लेख...
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार मंगळवार, दि. २६ नोव्हेंबर रोजी विशेष पद्धतीने संविधान दिन साजरा करणार आहे. संविधान दिनानिमित्त संसदेचे संयुक्त अधिवेशन ( Joint Session ) आयोजित करण्यात येणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या अधिवेशनाला संबोधित करणार आहेत. संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, “हा केवळ भारतीय संसदेचा उत्सव नाही. केंद्र सरकार भारतीय राज्यघटनेचा आदर करत असून त्याची मूल्ये देशातील जनतेसमोर आणत आहे. संविधान निर्मात्यांना आदरांजली अर्पण केली जाणार आहे. त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची विशेष स
२०१५ पासून दरवर्षी २६ नोव्हेंबर हा दिवस राष्ट्रीय संविधान दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. १९४९ साली आजच्याच तारखेला आपण घटनेचा भारताचे संविधान म्हणून स्वीकार केला व २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान अंमलात आणले. भारतीय संविधान हे केवळ कलमांची यादी नसून ते भारतीय लोकशाहीचा आत्मा आहे. राष्ट्रीय संविधान दिनानिमित्त भारतीय संविधानाविषयी काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊयात
मुंबई : भारतीय संविधान दिनानिमित्त आयोजित 'संविधान सन्मान रॅली २०२४' मध्ये मलबार हिलचे आमदार मंगल प्रभात लोढा ( Mangal Prabhat Lodha ) यांनी सक्रीय सहभाग घेतला. संविधानाच्या मूल्यांची जनजागृती करण्यासाठी डॉ. आंबेडकर मेडिकोस असोसिएशन आणि सामाजिक समरसता मंचाद्वारे आयोजित हा उपक्रम प्रशंसनीय असल्याचे त्यांनी याप्रसंगी बोलताना सांगितले. तसेच संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतीस अभिवादन केले!
संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेबांची तीन प्रदीर्घ भाषणे झाली आहेत आणि कलमांच्या चर्चेला उत्तरे देणारी ४० ते ५० तरी भाषणे झाली आहेत. एवढ्या सर्वांचा आढावा घ्यायचा म्हटला, तर छोटू तुला तीन-चार तास ऐकत बसावे लागेल आणि एवढे बोलणे आणि तुला एवढा वेळ ऐकणेदेखील शक्य नाही. म्हणून प्रमुख मुद्द्यांचा विचार करूया.
भारतीय राज्यघटनेच्या अमृत महोत्सवानिमित्त पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशन तसेच विधी व न्याय फौंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने व्याख्यानमाला व स्नेहमेळावा आयोजित करण्यात आला .
( Rahul Gandhi ) लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी नागपूरमधील संविधान सन्मान संमेलनात लाल रंगाचे मुखपृष्ठ असलेली पुस्तिका संविधानाची प्रत म्हणून दाखवली होती. ह्या लाल रंगाच्या पुस्तिकेवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया असे लिहिलेले असून पुस्तिकेमधील उर्वरित पाने कोरी होती. अश्या प्रकारच्या पुस्तिकेचा राहुल गांधींनी संविधानाची प्रत असा उल्लेख केल्याने भारताच्या मूळ संविधानाचा तसेच घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अवमान केला आहे.
(Constitution Temple)भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिखित भारतीय राज्यघटना ही सर्वार्थाने वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. लोकशाहीच्या मूल्यांची जोपासना करण्यासाठी, तसेच भारतीय राज्यघटनेबाबत नवीन पिढीत जागृतीसाठी संविधान मंदिर हा उपक्रम कौशल्य विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. सोमवार, दि. १४ ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगणात स्वच्छता कर्मचारी जया दीपक चव्हाण, केशव परमार, प्रतिमा विलास मांगळे यांच्या हस्ते ‘संविधान मंदिरा’चे उद्घाटन करण्यात आले.
विशेष प्रतिनिधी आणीबाणीचा निषेध करण्यासाठी केंद्र सरकारने २५ जून हा दिवस ‘संविधान हत्या दिन’ म्हणून घोषित केला आहे. तशी राजपत्रित अधिसूचना शुक्रवारी जारी करण्यात आली आहे. देशात लादण्यात आलेल्या आणीबाणीस यंदाच्या वर्षी ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २५ जून १९७५ रोजी आणीबाणी लादली होती.
हाती संविधान घेऊन खासदारकीची शपथ घेणार्‍या राहुल गांधींना सत्ताधार्‍यांनी आणीबाणीचा निषेध करणार्‍या मौनाद्वारे आपल्या मनसुब्यांची चुणूक दाखवून दिली आहे. आता केवळ आरोप-प्रत्यारोप करून राहुल गांधी राजकीय जाहिरातबाजी करू शकत नाही. त्यांना संपूर्ण तथ्ये आणि नियमांसह सरकारला घेरावे लागेल. यातील त्यांचे कसबच त्यांच्या भवितव्याचा फैसला करणार आहे.
छत्रपती शाहू महाराजांच्या जयंतीनिमित्त २६ जून हा दिवस राज्यभर 'सामाजिक न्याय दिवस' म्हणून साजरा केला जातो. या दिनाचे औचित्य साधून, महाराष्ट्रातील सर्व आयटीआय आणि तांत्रिक महाविद्यालयांमध्ये संविधान मंदिराची स्थापना करण्यात येणार असल्याची घोषणा कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केली.
निवडणुका जाहीर झाल्या की, संविधान बदलाची आरोळी ठोकली जाते. २०१४, २०१९ आणि आता २०२४च्या निवडणुकांदरम्यानही तीच परिस्थिती. मोदी सरकार सत्तेत आले की संविधान बदल हा अटळ आहे, अशा आशयाचा अपप्रचार शिगेला पोहोचतो. यंदाही परिस्थिती काही वेगळी नाही. काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी आणि अख्ख्या पक्षाकडूनच संविधान बदलाचा बागुलबुवा उभा केलेला दिसतो.
गोवातील काँग्रेसचे उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी भारतीय राज्यघटना गोव्यातील जनतेवर जबरदस्तीने लादण्यात आल्याचे वादग्रस्त विधान केले आहे. त्यांनी राज्यातील रहिवाशांसाठी दुहेरी नागरिकत्वाची मागणी केली आहे जेणेकरून ते भारताचे तसेच पोर्तुगालचे नागरिक होऊ शकतील. या मागण्या त्यांनी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्याकडे मांडल्या होत्या. यावर राहुल गांधी यांनी फर्नांडिस यांना विचार करण्यास सांगितले होते. भाजपने त्यांच्या वक्तव्याला देशाचा विनाश करणारे म्हटले आहे.
भारतीय संविधान कधीच बदलू शकत नाही व खरे तर ते जबरदस्तीने व हुकूमशाहीच्या माध्यमातून कोणी आणि कसे मोडून तोडून टाकले होते व भारतीय लोकशाही कोणी नष्ट केली होती आणि संविधान नेमके कोणी वाचविले, हे मायबाप समाजापुढे व्यवस्थित मांडणे आणि काँग्रेसवाल्यांच्या तथा खोट्या पुरोगामी लोकांची पोलखोल करणे, हे संविधानाचा अभ्यासक, कट्टर समर्थक आणि संविधानकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा कट्टर पाईक व अनुयायी या नात्याने माझे परमकर्तव्य आहे. म्हणूनच केलेला हा लेखप्रपंच...
डॉ. आंबेडकर विधी महाविद्यालय वडाळा येथे दिनांक 30 नोव्हेंबर 2023 रोजी सायंकाळी 4 ते 6 या वेळेत संविधान दिन साजरा करण्यात आला. कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणुन निवृत्त न्यायाधीश डॉ. डी. के. सोनवणे होते. प्रभारी प्राचार्या डॉ. यशोधरा श्रीकांत वराळे यांनी कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषविले.
संविधानाच्या मुल्यांचे सर्व नागरिकांनी पालन करावे असे प्रतिपादन महापालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी रविवारी केले. संविधान दिनानिमित्त महापालिका मुख्यालयात संपन्न झालेल्या कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. संविधान दिनानिमित्त उपस्थित असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी वर्गास तसेच नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या.
धर्मांतरित झालेल्या नागरिकांना अनुसूचित जनजाति श्रेणीतून तात्काळ दूर करावे आणि त्यासंदर्भात आवश्यक संविधानिक संशोधन केले जावे, अशी अत्यंत महत्वाची मागणी जनजाति सुरक्षा मंचाने केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय दलांना दहशतवादाचा सामना करणारे सर्वोत्कृष्ट दल बनविण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. त्यासाठी पोलिस तंत्रज्ञान मिशनची स्थापना करण्यात आली आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी केले.
देशाला नवी संसद अर्पण करताना सर्व खासदारांना संविधानाच्या प्रति वाटण्यात आल्या होत्या. संविधानाच्या या प्रतींवरून आरोप करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांना भाजप आध्यात्मिक आघाडीचे प्रमुख आचार्य तुषार भोसले यांनी सवाल केला आहे. ''डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेले संविधान काँग्रेसला मान्य नाही का ?'' असा सवाल भोसले यांनी काँग्रेसला विचारला आहे.
‘आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा १५ ते १६ टक्के आणखीन वाढवा,’ असे शरद पवार म्हणतात. समजा, मराठा आरक्षण देण्यासाठी केंद्र आणि राज्याने तरतूद केली आणि जर आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक वाढवले, तर संविधानामध्ये बदल करणारे मोदी, भाजप आणि फडणवीस कोण? ते काय संविधानापेक्षा मोठे झाले का? असे म्हणत समाजाला उकसवण्यामध्ये आणि ‘संविधान बचाव‘ म्हणत आंदोलन पेटवायला पुढे कोण असेल, हे सांगायला हवे का? पवार इतक्या तडफेने आरक्षणाबद्दल का बोलत होते, याचे उत्तर स्पष्ट आहे.
नॅशनल कॉन्फरन्सच्या एका खासदाराला भारतीय राज्यघटनेशी एकनिष्ठ राहण्याची आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे मान्य करणारी शपथ घेणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागावा, यावरून त्या राजकीय पक्षाची मानसिकता काय आहे, त्याची कल्पना येते. आता हा पक्ष आणि त्याचे नेते अब्दुल्ला हे ‘संविधान वाचविण्यासाठी’ विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ या गटात सहभागी झाले आहेत, हा क्रूर विनोदच म्हणावा लागेल.
स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षं उलटून गेली असून, या काळात जग आमूलाग्र बदलले आहे. भारतातील सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीही या काळात पूर्णपणे बदलली. आतापर्यंत राज्यघटनेत १००पेक्षा अधिक दुरुस्त्या देखील करण्यात आल्या आहेत. असे असताना बदलत्या काळाशी सुसंगत कायदे करण्यास विरोध करणे, हा अविचारच म्हणावा लागेल.
नुकताच आपण भारताचा स्वातंत्र्य दिन अगदी उत्साहात साजरा केला. पण, हे करताना आपण नागरी कर्तव्यांचे किती पालन करतो, हा प्रश्नदेखील प्रत्येकाने स्वतला विचारायला हवा. कारण, कुठलाही देश महाशक्ती बनण्यामध्ये देशाच्या सामान्य नागरिकांचा वाटा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. महाशक्ती असलेल्या देशांचे नागरिक कायदे पाळतात, नियम पाळतात. त्यांचे देशावरती प्रेम असते आणि हे प्रेम ते कृतिशील जबाबदार नागरिक बनून व्यक्तदेखील करतात. देशाकडून काही मागण्यापेक्षा, मी देशाकरिता काय करू शकतो, यावर त्यांचा जास्त भर असतो. असे असेल तर भारतीय
भाजपने एखाद्या विषयाचा आग्रह धरला की, त्याला विरोधच करायचा, असे लेफ्ट लिबरल बिरादरीचे धोरण आहे. मूळ विषय समजून न घेता, त्याबद्दल सोईस्कर गैरसमजही पसरविले जातात. त्यामुळे समान नागरी कायदा करायचा म्हणजे काय करायचे, या बाबतीत संविधान काय म्हणते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या २२व्या विधी आयोगाने समान नागरी कायद्याविषयी सामान्य जनता आणि धार्मिक संस्थांच्या प्रमुखांकडून त्यांचे मत, सूचना जाणून घेण्याचे काम सुरू केले आहे. समान नागरी संहिता अशी तरतूद असेल, ज्यामध्ये सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे असतील. यामध्ये विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे आणि मालमत्तेचे विभाजन या प्रक्रियेत सर्व धर्मांना समान कायदा लागू होईल. सध्या भारतात विविध धर्मांसाठी स्वतंत्र वैयक्तिक कायदे आहेत, जे समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर संपुष्टात येतील. त्यानिमित्ताने समान नागरी कायद्याकड
पुणे : उद्याच्या भविष्यकाळात आपल्या देशासमोर उभ्या राहणार्‍या आव्हानांच्या दृष्टीने नव्या पिढीचे प्रबोधन करण्यासाठी पद्मश्री रमेश पतंगे यांनी बौद्धिक साहित्य निर्माण केले आहे. त्या कार्याचा गौरवच भारत सरकारने त्यांना पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करून केलेला आहे. त्यांच्या लेखनावर प्रत्येक कार्यकर्त्याने चिंतन केले तर त्यातून देशात फार मोठी चळवळ उभी राहू शकते असे प्रतिपादन पद्मश्री पोपटराव पवार यांनी केले. त्यांचा पुणेकरांच्या वतीने गौरव करण्यासाठी आपण मला निमंत्रण दिले हा मी माझाच गौरव मानतो, असेही त्यांनी नमूद
२०व्या शतकात भारताला राजकीय व सामाजिक परिप्रेक्ष्यात ज्या दोन महापुरुषांनी प्रभावित केले, ते महापुरुष म्हणजे महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. या दोन्ही महापुरुषांचे योगदान शब्दातीत आहे. आज भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त या सशक्त, समरस राष्ट्राच्या निर्माणातील त्यांच्या अमूल्य योगदानाचा आढावा घेणारा हा लेख...
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाविषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकांवर पुढील वर्षी म्हणजे दि.१३ जानेवारी, २०२३ रोजी सुनावणी होणार आहे.
भास्कर जाधव : 'आ. वैभव नाईकांची तपास संस्थांकडून चौकशी सुरु झाल्यानंतर त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी चिपळूणवरून भास्कर जाधव आले होते. देशाच्या पंतप्रधानांवर पातळी सोडून टीका करणारे लोक आता संविधानावावर बोलत आहेत. परंतु त्यांना संविधानावर बोलण्याचा कुठलाही अधिकार राहिलेला नाही. आजच्या 'संविधान समर्थन रॅली'च्या माध्यमातून आम्ही विरोधकांना इशारा देत असून येत्या काळात भास्कर जाधवांची राजकीय ज्योत विझवल्याशिवाय भाजप राहणार नाही,' असा घणाघात भाजपचे विधान परिषदेतील गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी भास्कर जाधवांवर केला आहे.
आमच्या घटनाकर्त्यांनी आम्हाला ‘आम्ही भारताचे लोक’ असे संबोधित केले, तेव्हा याचा संबंध केवळ लोकसंख्येपुरताच मर्यादित नक्कीच नव्हता. त्यांच्या दृष्टीने एकात्म, समरस, समान ध्येय असणारा, विषमता नसणारा आणि सर्वांना समान संधी असलेला समाज अपेक्षित असणार, यात शंका नाही. गरिबी निर्मूलन करून आर्थिक समृद्धी आणणे आणि त्यासोबतच समान लक्ष्य असणारा भारतीय समाज निर्माण करणे, हे आमचे लक्ष्य असायला हवे.
काशी शहर हे युगानुयुगे ‘मुक्ती देणारे शहर’ म्हणून ओळखले गेले आहे. मुक्तीच्या शोधात असणारे सर्वजण काशीकडे आकर्षित होतात. खरेतर काशिविश्वनाथ धाम हा प्रकल्प म्हणजे काशीच्या मुक्तीचा उत्सव साजरा करण्याचा एक प्रयत्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या दृष्टिकोनामुळे आणि प्रयत्नांमुळेच काशिविश्वनाथ मंदिराला त्याचे गतवैभव पुन्हा प्राप्त झाले आहे.
भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या संविधानावर बोलताना दोन गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. पहिली गोष्ट आपण सर्वांनी संवैधानिक नीतीचे पालन केले पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट संविधान चांगले की वाईट, हे संविधानाच्या कलमावरून ठरत नसते, तर संविधान राबविणारी माणसे चांगली की वाईट यावरून संविधान चांगले की वाईट हे ठरते.
सांस्कृतिकदृष्ट्या भारत एक राष्ट्र आहे, याचा अनुभव भारतात प्रवास करताना पदोपदी येत जातो. परंतु, केवळ संस्कृती एक असल्यामुळे आधुनिक काळात राष्ट्रराज्य होत नाही. राष्ट्रराज्य होण्यासाठी संस्कृतीशिवाय अनेक गोष्टी लागतात. भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती होत असताना आपल्या घटनाकारांनी त्या सर्वांचा अत्यंत खोलवरचा विचार केला. संविधानाच्या पानोपानी राष्ट्रवादाचे चिरंतन अस्तित्व जाणवत राहते. संविधानामध्ये सांगितलेले हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वे यांमध्ये राष्ट्रवाद हाच पाया आहे हे स्पष्ट दिसते. आपल्या देशात घटनादत्त राष्ट्र
भारताच्या नागरिकांपासून संविधानाची सुरुवात होते. यामध्ये सर्व गोष्टींचा समावेश असून कठीण पेचावरही तोडगा सांगितला आहे. भारताचे नागरिक असल्याचा आपल्या सर्वांना अभिमान आहे. आपण आपल्या कृतीने देशाला अधिक मजबूत, सशक्त बनवूया. संविधानाने आपल्या सर्वांना एकत्र बांधले आहे,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संविधानाच्या विशेषतेवर मत व्यक्त केले आहे. २०१४ साली भारतात सत्तांतर झाले. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची धुरा हाती घेतली. ‘देश नही झुकने दुंगा’ म्हणत खरोखर देशाला विकास आणि यशाच्या देदिप्यमान शिखरावर नेण्यासा
भारताचे संविधान हे एक सार्वभौम मानवी मूल्यांचा पाठपुरावा करणारे कायदेशीर दस्तावेज आहे. संविधानातील कायदे हे विशिष्ट स्वरूपात असले तरीसुद्धा त्यांना भारतीयत्वाचे अमूल्य स्वरूप आहे. भारतीय तत्वचिंतन आणि संविधान या विषयांची मांडणी करताना हे प्रामुख्याने जाणवत राहते.१५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी देश स्वतंत्र झाला. या देशाला एका सूत्रात बांधण्याची अवघड कामगिरी संविधानकर्त्यांवर होती. त्यांना एकाचवेळी या खंडप्राय देशाचा तीन पातळ्यांवर(ज्या मूलभूत संकल्पना आहेत) विचार करायचा होता. त्या तीन संकल्पना म्हणजे देश, राज्य आणि राष
गेल्या सत्तर वर्षांतील महिला सक्षमीकरणाच्या चळवळीचा आढावा घेतल्यास आम्ही खूप प्रगती केली, असे वाटू शकते. गेल्या सात वर्षांत सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर विविध योजना राबवून घटनाकारांना अपेक्षित समानतेचे तत्व प्रस्थापित करण्यासाठी मोदी सरकारने टाकलेल्या पावलाचा संविधान दिनानिमित्त आढावा घेणे उचित होईल.घटनेने नागरिकांना सहा मूलभूत हक्क दिले आहेत. या मूलभूत हक्कांमध्ये समतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क, धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क आणि घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क यांचा स
‘आरक्षण’ या विषयावर अनेक चर्चा आणि वाद होत असतात. अगदी दोन टोकांची मत मांडली जातात. आरक्षण तरतूद का आणि कशासाठी केली गेली? या वास्तव मुद्द्याचा विचार आजही करणे क्रमप्राप्त आहे. कायद्याचा अर्थ लावताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना समानता आणि मानवतेच्या अनुषंगाने देशाचा सर्वांगिण विकास आणि एकता अभिप्रेत होती. आरक्षणाच्या त्या हेतूचा जागर आपण संविधान दिनानिमित्त करायलाच हवा
मानवाच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच राष्ट्रीय विकासाला चालना देण्यासाठी शिक्षण हा महत्त्वाचा पाया आहे. “शिक्षण हे वाघिणीचे दुध आहे,” असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. शिक्षणामुळे मानवामध्ये आमूलाग्र सकारात्मक बदल होतो, असेही म्हटले जाते. आपल्या देशात शिक्षण पद्धती आणि त्यामध्ये वेळोवेळी झालेले बदल पाहिले तर असे स्पष्ट दिसते की, शिक्षणाच्या जुन्या धोरणांच्या अंमलबजावणीने, मुख्यत: प्रवेश आणि समानतेवर भर दिला होता. १९८६ आणि १९९२च्या मागील धोरणांनंतरचे एक मोठे पाऊल म्हणजे निःशुल्क आणि ‘अनिवार्य शिक्षण अधि
देशाच्या राज्यकारभाराला दिशा दाखविणारा सर्वोच्च कायदा म्हणजे ‘राज्यघटना’होय. दि. १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी भारताने स्वातंत्र्य प्राप्त केले. ब्रिटिश राजवट संपुष्टात आली. ‘संविधान सन्मान’ दिनानिमित्त घटनाकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना आम्हा भारतीयांचे शतश: अभिवादन. या सगळ्यांच्या स्वप्नातला भारत घडवण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. संविधानाच्या पायावर रचलेले भारतीय प्रशासन ही कामगीरी कशी हाताळते? याचा घेतलेला मागोवा...
मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी ११ सदस्यीय खंडपीठासमोर व्हावी, असा युक्तिवाद वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी केला
काही जण म्हणतात की, “तू कसं असं म्हणतेस? किन्नरांच्या म्हणजे तृतीयपंथीयांच्या जीवनात काही बदल झाला का? कालही तसेच होते, आजही तेच आहेत.” पण, मी, अभिमानाने सांगते की, “बाबासाहेबांच्या कायद्यामुळे आज आम्ही सुरक्षित आहोत. माणूस म्हणून आम्ही जगत आहोत. माणूस म्हणून जगण्यासाठी ज्या सुविधा मिळायला हव्यात, त्या सर्व बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाने देशातील सर्वांना मिळाल्या आहेत. त्या बापाला, भीमाला वंदन.”
बाबासाहेब समजून घेण्यासाठी त्यांनी संविधानसभेत जे विचार आग्रहाने मांडले, त्याचे अध्ययन होण्याची गरज आहे. कारण, समाज आणि देश कसा असावा, याविषयी बाबासाहेबांचे चिंतन त्यात आहे.
‘संविधान खतरें मैं हैं...’ वगैरे वगैरे सांगून संविधानाचे महत्त्व कमी करणे आणि भोळ्या-भाबड्या समाजामध्ये असंतोष निर्माण करण्याचे काम काही देशविघातक शक्ती करत आहेत. त्यामुळे संविधानाचे मूळ कल्याणकारी स्वरूप वस्तीपातळीवर मांडणे गरजेचे होते. यासाठीच स्वयम् महिला मंडळाने विविध महिला मंडळ आणि फाऊंडेशनच्या सहकार्याने त्या त्या वस्तीमध्ये २५ नोव्हेंबर आणि २६ नोव्हेंबर रोजी संविधान सन्मान आणि जागरण कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. त्यानिमित्ताने आलेले अनुभव इथे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
‘संविधान दिन’ साजरा करीत असताना, आपण सर्वांनी प्रामाणिकपणे संविधान साक्षर होण्याचा प्रयत्न करीत राहिले पाहिजे. संविधान जगायला शिकले पाहिजे.
का मानले जाते संविधानाचे रक्षक ? वाचा सविस्तर
आज संविधानाचा अभ्यास करीत असताना, संविधानाच्या इतिहासाचादेखील अभ्यास करावा लागतो. तेव्हा, आज टिळकांच्या स्मृतिशताब्दीच्या निमित्ताने लोकमान्य टिळक आणि ‘कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल’चा घेतलेला हा आढावा...
