गुगल पे, फोन पे आणि अॅमेझॉन पे यांसारख्या (UPI)पेमेंट कंपन्यांनी ई-रुपीद्वारे डिजिटल व्यवहार सुलभ करून भारतीय रिझर्व्ह बँके(आरबीआय)ला सहकार्य करण्यासाठी सहभाग घेणे गरजेचे आहे.
Read More
डिजिटल भारताची यशस्वी घोडदौड सुरू असताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नुकताच ‘डिजिटल रुपया’चा मुद्दा अधोरेखित केला. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये आलेली मरगळ झटकली जाईल शिवाय देवाणघेवाणही सुरळीत सुरू होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यानिमित्ताने ‘डिजिटल रुपया’चा घेतलेला हा आढावा...
भारतीय रिझर्व बँकेतर्फे आजपासून रिटेल ग्राहकांसाठी सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडिसी) अर्थात डिजिटल रुपयाचा पायलट प्रोजेक्ट सुरु होणार आहे. सध्या हे डिजिटल चलन दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू आणि भुवनेश्वरमध्ये वापरता येणार आहे. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात देशातील ९ शहरांमध्ये त्याचा वापर करता येणार आहे. यापूर्वी १ नोव्हेबर २०२२ रोजी होलसेल प्रकारामध्ये डिजिटल रुपयाचा पायलट प्रोजेक्ट सुरु केला होता.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्प सादरीकरणात ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानावर आधारित ‘डिजिटल रुपया’ची घोषणा केली. तेव्हा, नेमके या ‘डिजिटल’ चलनाचे स्वरुप कसे असेल, ‘बिटकॉईन’, ‘क्रिप्टोकरन्सी’पेक्षा हे सरकारी डिजिटल चलन वेगळे आणि फायदेशीर कसे ठरेल, याचा या लेखातून घेतलेला आढावा...
" बिटकॉइन , इथेरियम किंवा एनएफटी सारख्या क्रिप्टोकरन्सीला भविष्यात कधीही अधिकृत चलनाचा दर्जा मिळणार नाही " असे केंद्रीय मुख्य अर्थसचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांनी स्पष्ट केले आहे
