केंद्र सरकारने पत्रकारांसाठी तयार केलेला हा कायदा म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी असल्याचा आरोप काही जणांकडून सोशल मिडीयावर केला जात आहे. तर सरकारच्या या निर्णयाला पाठींबा देत 'कर नाही त्याला डर कसली ?' असे म्हणत काही जण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बोलणाऱ्या विचारवंतांना सोशल मिडीयावरच प्रतिप्रश्न करत आहेत.
Read More
