सर्वोच्च न्यायालयाने २ जानेवारी २०२५ रोजी पंजाब सरकारला खडे बोल सुनावले आहे. न्यायालय जगजीत सिंह दल्लेवाल यांचे उपोषण संपवण्याच्या मागे लागल्याचे चित्र पंजाब सरकार भासवत असल्याची टीका न्यायालयाने केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही गोष्ट स्पष्ट केली की दल्लेवाल यांचे उपोषण संपुष्टात यावे असे त्यांचे म्हणणे नसून, त्यांना केवळ दल्लेवाल यांच्या आरोग्याची चिंता आहे.
Read More