काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याकडे भारत आणि युनायटेड किंग्डमचे दुहेरी नागरिकत्व असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका (पीआयएल) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने सोमवारी फेटाळली आहे.
Read More
(Allahabad High Court on Sambhal jama Masjid) संभळ येथील जामा मशिदीत रंगकाम करण्याची परवानगी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शुक्रवार, दि. २८ फेब्रुवारी रोजी नाकारली असून केवळ साफसफाईची परवानगी दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवार, दि. ४ मार्च रोजी होणार आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ‘भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणा’स (एएसआय) संभळमधील जामा मशीद संकुल स्वच्छ करण्याचे निर्देश दिले.
Jama Masjid उत्तर प्रदेशातील जामा मशीद प्रकरणावरून न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने मशीद कमिटीच्या एका याचिकेवर सुनावणी केली. त्यावर न्यायालयाने धार्मिक संरचनेच्या (जामा मशीद) आता कोणतेही रंगरंगोटीचे काम करता येणार नाही असा आदेश दिला आहे. आता फक्त मशीद समितीला मशिदीच्या संबंधित जागेची स्वच्छता करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
रणवीर अलाहाबादियाच्या वादग्रस्त प्रकरणानंतर पुन्हा एकदा ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवरील निर्बंधांचा आणि स्वयंनियमनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. तसेच अश्लीलतेचे नेमके निकष कोणते? अशा प्रकारांना कायमस्वरूपी कायद्याच्या चौकटीतून कसा आळा घालता येईल? आणि समाज म्हणून आपली नेमकी जबाबदारी काय? यांसारख्या मुद्द्यांचा प्रकर्षाने ऊहापोह करणारा हा लेख...
जगात काय पवित्र, काय अपवित्र याची व्याख्या करणे सोपे नाही. मात्र, पशू आणि माणूस यांतील महत्त्वाचा भेद आहे, तो म्हणजे अपवाद वगळता पशूला नात्यांची ओळख राहात नाही. त्यांच्यासाठी जन्म देणारे माता-पिता कालांतराने नर-मादीच असतात. पण, माणसाचे तसे नाही. नातेसंबंधांचे पावित्र्य आणि नीती तो जपतो.म्हणूनच तर तो माणूस आहे, पशू नाही. या परिक्षेपात रणवीर अलाहाबादिया याने मातापिता आणि लैंगिक संबंध यावरून विचारलेला छिछोर प्रश्न म्हणजे मानवी मूल्य, पावित्र्याची विटंबना करणाराच. त्याच्या विधानाचा अतिशय कठोरपणे समाचार घ्यायलाच
एकदा सृजनाची क्षमता संपली की, लैंगिकतेचे वावडे राहत नाही. सांस्कृतिक तुटलेपण आणि स्वैराचारातले पुरोगामित्त्व हे या अभद्र अभिव्यक्तीमागचे गुंतागुंतीचे मानसशास्त्र आहे.
रणवीर अलाहबादिया अडचणीत? मुख्यमंत्र्यांकडून कारवाईचा इशारा!
Ranveer Allahabadiya प्रेयसी निक्की शर्मा यांच्यातील नात्याला ब्रेक मिळणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. कारण इंडियाज गॉट लेटेंट या कार्यक्रमात रणवीर अलाहाबादियाने केलेल्या अश्लील विधानावर रान पेटलं होतं. त्यावरूनच आता त्याच्या प्रेयसीने त्याला सोशल मीडियावरून अनफोलो केलं असल्याचा दावा करण्यात येतोय. त्यामुळे त्याच्या नात्याला आता फुलस्टॉप मिळाला असल्याच्या चर्चांना उधाण मिळालं. त्यांनी आपल्या नात्याला जगासमोर आणलं नाही. असे म्हटलं जातंय की, बराच काळ एकमेकांना डेट करत होते.
सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सध्या अश्लिलतेचा कहर सुरु आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली रोज नविन बेताल वक्तव्य केली जात आहेत. अशा घटनांमुळे भारतीय संस्कृती बदनाम होत आहे.
Ranveer Allahabadia इंडियाज गॉट टॅलेंट या कार्यक्रमामध्ये अपशब्द वापरल्याने युट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मुखिजा, कॉमेडियन समय रैना आणि इंडियाज गॉट टॅलेंटच्या आयोजकांविरोधात मुंबईत तक्रार दाखल करण्यात आली. शोमध्ये आक्षेपार्ह भाषेचा वापर करत क्लिप्स सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
live in relationship एका अहिंदू युवतीने एका हिंदू युवकासोबत प्रेमसंबंध ठेवत विवाह केला. त्यानंतर दोघांमध्ये शारीरिक संबंध ठेवल्याने त्यांना अपत्या जन्माला आले. काही काळानंतर विवाहबद्ध महिलेने आपल्याच हिंदू पतीवर बलात्काराचा आरोप लावला होता. याप्रकरणामध्ये एकूण ५ लाख रूपये रक्कम द्यावे लागतील अशी अट घातली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
Jama Masjid case अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने संभलच्या जामा मशिदीवर (Jama Masjid case) कनिष्ठ न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या खटल्याच्या सुनावणीला स्थिगीती दिली आहे. उच्च न्यायालयाने बुधवारी ८ जानेवारी २०२५ रोजी हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. याप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्याचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याविरोधात मशिदीच्या समितीने उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती.
'786', 'Allah' उत्तर प्रदेशातील बरेली या शहरातील बिहारीपूरमध्ये असलेल्या आला हजरत दर्ग्याजवळ असलेल्या प्राचीन दुर्गा मंदिरा़च्या भिंतीवर काही समाजकंटकांनी 786 असा मुस्लिम धर्मासाठी लकी असलेला क्रमांक लिहिला. तसेच त्या भिंतीवर अल्लाह असेही नाव लिहिले. गुरूवारी उत्तर प्रदेशातील बरेलीमध्ये जातीय तणाव निर्माण झाला असल्याची घटना घडली आहे. त्यानंतर आता पोलिसांना माहिती देण्यात आली असून संबंधित आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Chinmay Krishna Das Prabhu बांगलादेशात सत्तापालटानंतर हिंदूंवरील अन्याय अत्याचार थांबायचे नाव घेत नाहीत. बांगलादेशात सध्या मोहम्मद युनूस यांचे अंतरिम सरकार आहे. काही दिवसांआधी बांगलादेशातील सरकारने इस्कॉन टेंपलचे साधू चिन्मय कृष्ण दास प्रभू यांना चितगाव येथील न्यायालयाने जामीन नाकारला. चिन्मय कृष्ण दास प्रभू हे चितगाव येथील पुंडरिक धामचे प्रमुख आहेत.
Allahabad High Court पत्नीने स्वच्छेने घराबाहेर पडणे, बुरका परिधान करणे आणि लोकांसोबत मैत्री करणे याला आता पतीप्रति अनैतिक कृत्य मानता येणार नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत तलाकपद्धतीचाही आधार घेता येणार नाही, अशी घोषणा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. २३ वर्षे एकमेकांपासून वेगळे राहणार असल्याच्या जोडप्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने यावर बाष्य केले आहे. यावेळी न्यायालयाने त्यांचे नातेसंबंध संपुष्टात आणले आहे.
(Justice Shekhar Kumar Yadav) कपिल सिब्बल यांच्या नेतृत्वाखालील संसद सदस्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांच्या विरोधात त्यांच्या वादग्रस्त टिप्पणीसाठी महाभियोग प्रस्ताव सादर केल्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात या प्रस्तावाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
Zakir Hussain passes away उस्ताद अल्लाह राखा खान यांचे पुत्र झाकीर हुसेन यांचे रविवारी रात्री अमेरिकेत १५ डिसेंबर २०२४ रोजी निधन झाले आहे. तबलापटू झाकीर हुसेन यांचे मोठे नाव होते. झाकीर यांचा तीन ग्रॅमी पुरस्काराने गौरव करण्यात आला होता. संगीत विश्वामध्ये तबला वादनाची एक ओळख आहे. झाकीर हुसेन यांच्यामुळे तबलावादन क्षेत्राला अनन्यसाधारण महत्त्व आले होते. सॅन फ्रान्सिस्को येथून रविवारी ही धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यांसाठी चर्चेत असणारा मोहम्मद जुबेर आता कायद्याच्या कचाट्यात चांगलाच अडकल्याचे दिसून आले आहे. ३ डिसेंबर रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि प्रशांत कुमार यांच्या खंडपीठाने तथाकथित फॅक्ट-चेकर' मोहम्मद झुबेर यांच्या अटकेपासून संरक्षण मिळावण्यासाठीच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला.
Stone Pelting Ganesh Murti उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथील गणेश मंडळावर अल्पवयीन कट्टरपंथींना मध्यस्ती करत गणेश मंडळांवर दगडफेक करण्यास सांगितले गेले. ही घटना १० सप्टेंबर रोजी घडली असून यावेळी काहींनी देवाच्या मूर्तीसमोरील कलश तोडल्याचे कृत्य केले. यावेळी कट्टरपंथींनी अल्लाहू अकबर अशा घोषणा दिल्या होत्या. यावेळी हिंदूंनी घडलेल्या घटनेविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून पोलीस पुढील तपास सुरू आहे.
Narmada School Islam Religion Question गुजरातच्या भरूच येथील नर्मदा शाळेत चाचणी परिक्षा पार पडली. त्या चाचणी परिक्षेत मुस्लिम समाजाबाबत काही प्रश्न विचारण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला. ईद दिवशी नमाज पडले जाते त्याचे नाव काय? असा सवाल करण्यात आला. त्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. ही शाळा भारतातील आहे की पाकिस्तानातील असा सवाल उपस्थित झाला. याप्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, मुस्लिम धर्माबाबतचे काही प्रश्न हे चाचणीला धरूनच छापण्यात आले आहेत.
उत्तर प्रदेशमध्ये अनुसूचित जाती/जमातीमधील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांचे ख्रिश्चन धर्मात अवैध धर्मांतर मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आमिष दाखवून धर्म बदलण्याचा खेळ असाच सुरू राहिला तर देशातील बहुसंख्य जनता एक दिवस अल्पसंख्याक होईल, असे मतही न्यायायलयाने व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू विवाह (Hindu Marriage) सोहळ्याविषयी महत्त्वपूर्ण टीपण्णी केली होती. हिंदू विवाह हा सप्तपदीविना (Hindu Marriage Saptapadi) मान्य नाही. फक्त
उत्तर प्रदेश सरकारने १६,००० हून अधिक मदरशांची मान्यता रद्द केली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत हे मदरसे मदरसा बोर्डाच्या अंतर्गत चालत होते, जे उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले होते. आता या पात्र मदरशांना अन्य कोणत्या तरी मंडळाकडून मान्यता घ्यावी लागेल, अन्यथा ते बंद करण्यात येतील.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण बोर्ड कायदा २००४ ला घटनाबाह्य ठरवणाऱ्या नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली आहे.सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर उच्च न्यायालयाचे मत प्रथमदर्शनी चुकीचे असल्याचे निरीक्षण नोंदवत स्थगिती आदेश दिला.
भारतीय तपास यंत्रणांना दहशतवादी कारवायांविरोधात मोठे यश मिळाले आहे. काही दिवसांपूर्चीच तपास यंत्रणांनी इसिसचा भारतीय प्रमुख हरिस फारुकी उर्फ हरीश अजमल फारुकी याला अटक केली होती. यासोबतच आता तपास यंत्रणांनी आयआयटी गुवाहाटीचा विद्यार्थी तौसिफ अली फारुकी याला इसिसशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकतेच ’उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा शिक्षण कायदा-२००४’ रद्द करण्याचे निर्देश दिले. धर्मनिरपेक्षतेच्या मानकांवर हा कायदा खरा उतरत नसल्याचे सांगत, हा कायदा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मदरशांच्या व्यवस्थापनावरही याचिकेतून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. एका विशिष्ट धर्माचेच शिक्षण देण्याचा उद्देश या मदरशांचा आहे. राज्य सरकार, केंद्र सरकार असो वा अल्पसंख्यांक विभाग यांचा पैसा धर्मशिक्षणासाठी खर्च केला जातो.
श्रीकृष्ण जन्मभूमीशी संबंधित यांचिकांच्या एकत्र सुनावणीस विरोध करणाऱ्या ईदगाह समितीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. याचिका फेटाळत सुप्रीम कोर्टाने समितीला आधी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे. तसेच, सदर प्रकरणी याचिका ही एकत्रीकरणाशी संबंधित असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले आहे.
जागतिक महिला दिनादिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) यांच्या हस्ते पहिल्या ‘नॅशनल क्रिएटर’ पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. डिजीटल युगात फेसबूक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब अशा वेगवेगळ्या माध्यमांमधून जे नवे इन्फ्लुएन्सर्स आपल्यासोमर त्यांच्या कला किंवा विविध विषय मांडत आहेत त्यांचा सत्कार या पुरस्काराद्वारे करण्यात आला. यावेळी यूट्यूबवरील ‘बीयर बायसेप’ (BeerBicep) या चॅनलचा सर्वेसर्वा रणवीर अलाहबादीया यालाही पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते ‘Disruptor of the Year’ हा पुरस्कार देण्यात आला. यावेली त्याच्याशी
अलाहाबाद उच्च न्यायलयाने अनैसर्गिक कृत्य केल्यानंतर ३ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करणाऱ्या आरोपीला कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली आहे. दिनेश पासवान असे शिक्षा झालेल्या गुन्हेगाराचे नाव आहे. आरोपीच्या गुन्हेगारी इतिहासाच्या अनुपस्थितीवर न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. उच्च न्यायालयानेही दिनेश पासवान यांच्यात अजूनही सुधारणेला वाव असल्याचे मान्य केले आहे. दि. २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी हा निर्णय सुनावण्यात आला आहे.
“शक्तीच्या उपासनेसाठी आमच्या लढ्यास प्रारंभ केला होता. लढ्याच्या सुरुवातीलच आम्हाला शिव सापडले आणि ज्ञानवापी मंदिरात व्यास तळघरात पूजा सुरू झाली. त्यामुळे आता शक्तीही लवकरच येईल”, अशी भावना श्रृंगारगौरी प्रकरणातील चारपैकी एक याचिकाकर्त्या मंजू व्यास यांनी दैनिक ‘मुंबई तरूण भारत’शी बोलताना शुक्रवारी व्यक्त केली.
श्रीकृष्ण जन्मभूमी - शाही इदगाह मशीद वादाच्या संदर्भात मशिदीच्या परिसराची पाहणी करण्यासाठी न्यायालयीन आयुक्त नेमण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली आहे. त्याचवेळी अन्य एका खटल्यास ज्ञानवापीमधील कथित वजुखान्याची स्वच्छता करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
चाणक्यपुरी भागातील इस्त्राइलच्या दुतावासाजवळ मोकळ्या स्थितीत असलेल्या एका प्लॉटमध्ये स्फोट झाल्याची घटना २६ डिसेंबर २०२३ च्या संध्याकाळी घडली. स्फोटानंतर दिल्ली पोलिसांनी घटनास्थळ गाठले आणि येथून एक पत्र जप्त केले. त्यात जिहाद, अल्ला हू अकबर आणि गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा उल्लेख आहे. स्फोटाची माहिती मिळताच दिल्ली पोलीस बॉम्बशोधक पथक आणि फॉरेन्सिक टीमसह घटनास्थळी पोहोचले.
मथुरेच्या श्रीकृष्ण जन्मभूमीवर औरंग्याने जी मशीद उभारली होती, तिचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. काशी येथील ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल येण्यापूर्वीच, श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या सर्वेक्षणाला न्यायालयाने परवानगी दिली. पुढील महिन्यात श्रीराम जन्मभूमीवरील भव्यदिव्य श्रीराम मंदिराचे लोकार्पण होत असतानाच, न्यायालयाने दिलेला हा निकाल निव्वळ योगायोग नाहीच!
मथुरेच्या शाही इदगाह मशिदीच्या मुद्द्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय आला आहे. मथुरेच्या शाही इदगाह मशिदीच्या सर्वेक्षणाला न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. एएसआय सर्वेक्षणाची मागणी करणारी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मथुरा येथील श्री कृष्ण जन्मभूमीला लागून असलेल्या मशिदीचे वकिलाकडून सर्वेक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली. यामध्ये 18 वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात गुरुवारी (१४ डिसेंबर) या प्रकरणाची एकत्रित सुनावणी झाली.
कृष्ण जन्मभूमी-शाही इदगाह मशीद वादाच्या संदर्भात शाही-इदगाह मशिदीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी न्यायालयीन आयुक्त नेमण्याची मागणी करणारी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्वीकारली आहे.न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन यांनी हिंदू देवता भगवान श्रीकृष्ण विराजमान आणि इतर सात हिंदू पक्षांच्या वतीने दाखल केलेल्या अर्जावर हे निर्देश दिले आहेत. हा अर्ज उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या मूळ खटल्याचा भाग म्हणून दाखल करण्यात आला होता, ज्यामध्ये फिर्यादीने (हिंदू पक्ष) दावा केला आहे की मथुरा शाही ईदगाह मशीद कृष्ण जन्मभू
उत्तर प्रदेश सरकारच्या बाके बिहारी मंदिर कॉरिडॉर प्रकल्पाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पांतर्गत बाके बिहारी मंदिराभोवती कॉरिडॉर तयार करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
उत्तर प्रदेशच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका आंतरधर्मीय लिव्ह-इन जोडप्याची पोलिस संरक्षणाची मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे. विरुद्ध लिंगाच्या आकर्षणामुळे असे संबंध प्रामाणिकपणाशिवाय तयार होतात, जे अनेकदा केवळ मनोरंजनात बदलतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती राहुल चतुर्वेदी आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद अझहर हुसैन इद्रीसी यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना म्हटले की, न्यायालय दोन महिन्यांच्या कालावधीत आणि तेही २०-२२ वर्षांच्या वयात अशी अपेक्षा करू शकत नाही की, दोघेही आपल्या नात्याबद्दल गांभीर्याने विचार कर
उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथील अलाहाबाद विद्यापीठाच्या एका प्राध्यापकाने भगवान राम आणि कृष्ण यांच्यावर आक्षेपार्ह टिप्पणी केली आहे. विक्रम हरिजन असे आरोपीचे नाव असून तो आधुनिक इतिहास विभागात सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहे. विक्रमने त्याच्या एक्स खात्यावर राम आणि कृष्णाला तुरुंगात पाठवण्याबाबत बोलले आहे. या प्रकरणी विश्व हिंदू परिषदेने रविवारी (२२ ऑक्टोबर २०२३) प्राध्यापक विक्रम यांच्यावर धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप करत एफआयआर दाखल केला आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.
निठारी येथील मोनिंदरसिंग पंधेर याच्या बंगल्यात घडलेल्या अमानुष बाल हत्याकांडातील दोषींना तब्बल १७ वर्षांनंतर निर्दोष ठरविण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक आहे. या निर्णयाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
सप्तपदी हा हिंदू विवाहातील एक महत्त्वाचा विधी आहे. यासंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. हिंदू धर्मातील विवाहांमध्ये सप्तपदी ही महत्त्वपूर्ण विधी असून सप्तपदीशिवाय झालेला विवाह हिंदूंमध्ये वैध नसल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमी वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याची मागणी करण्यात याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वेाच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला मशिदीच्या सर्वेक्षणावपर निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्ती निर्माण ट्रस्टने याआधी उच्च न्यायालयात सर्वेक्षणाबाबत याचिका दाखल केली होती. जी फेटाळण्यात आली. त्यानंतर ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण आता श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्ती निर्माण ट्रस्टने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (SC)
काशी येथील ज्ञानवापीचे सर्वेक्षण करण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. औरंग्याने मंदिर पाडून त्याजागी प्रार्थनास्थळ उभे केले, याची कागदपत्रे उपलब्ध असतानाही, न्यायालयीन लढ्याची काय गरज आहे, असा प्रश्न उपस्थित करणार्‍यांनी अयोध्या येथील श्रीराम जन्मभूमी मंदिराबाबत काय झाले, याचा एकदा अभ्यास करणे म्हणूनच महत्त्वाचे ठरते.
ज्ञानवापी कॅम्पसच्या एएसआय सर्वेक्षणावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या निर्णयानंतर आता ज्ञानवापी कॅम्पसचे एएसआय सर्वेक्षण करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकतीच एएसआयच्या सर्वेक्षणाला स्थगिती दिली होती.
अलाहाबाद हायकोर्टाने ज्ञानवापी कॅम्पसच्या ASI सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने अनेक राजकीय प्रतिक्रियाही समोर येत आहेत. मथुरेतील भाजप खासदार हेमा मालिनी यांनीही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. यासोबतच सर्वेक्षणाबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावा, अन्यथा या ना त्या कारणाने कामे ठप्प होतात, असेही ते म्हणाले. निर्णय लवकर आला तर संपूर्ण देशाचे भले होईल.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी संकुलाच्या पुरातत्व सर्वेक्षणास (एएसआय) ३ ऑगस्टपर्यंत स्थगिती दिली आहे.वाराणसी येथील ज्ञानवापी संकुलाचे पुरातत्व सर्वेक्षण करण्याचा आदेश वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने दिला होता. त्यास मुस्लिम पक्षाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती प्रितिंकर दिवाकर यांच्यासमोर प्रकरणाची बुधवार आणि गुरुवार असे दोन दिवस सुनावणी झाली.
ज्ञानवापी संकुलाच्या पुरातत्व सर्वेक्षणाविषयी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून निर्णय येण्याची अपेक्षा आहे. वाराणसीमधील ज्ञानवापी संकुलाच्या पुरातत्व सर्वेक्षणास आव्हान देणारी मुस्लिम पक्षाची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्विकारली आहे. त्यावर आता आज न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. न्यायालयात यापूर्वी हिंदू पक्षातर्फे दोन कॅव्हेटदेखील दाखल करण्यात आल्या आहेत.
नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी संकुलातील श्रृंगारगौरीच्या पूजेच्या अधिकाराची विनंती करणाऱ्या हिंदू पक्षाची याचिका सुनावणीयोग्य असल्याचे स्पष्ट करून मुस्लिम पक्षाची याचिका फेटाळून लावली आहे.
नवी दिल्ली : ज्ञानवापी संकुलामधील मशीद परिसराच्या सर्वेक्षणादरम्यान सापडलेली वस्तू शिवलिंग आहे की कारंजी आहे का, याची शास्त्रोक्त तपासणी करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका मुस्लिम पक्षातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. याप्रकरणी आज, शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाचा उल्लेख सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर मुस्लिम पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांनी केला
संपूर्ण ज्ञानवापी संकुलाचे पुरातत्त्व सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी विनंती करणारी याचिका हिंदू पक्षातर्फे वाराणसी जिल्हा न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने याचिका स्विकारली असून त्यावर येत्या २२ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
न्यायालयाचा अवमान करणे व शिक्षेच्या नावाने तमाशा करणे, हे पुन्हा एकदा सुरू झाले आहे. प्रश्न एवढाच राहतो की, मरणपंथाला लागलेल्या काँग्रेसला यामुळे संजीवनी तर मिळणार नाही ना?
