उत्तर कोरियामध्ये ख्रिश्चनांचा छळ होत असल्याचे एका आंतरराष्ट्रीय अहवालातून समोर आले आहे. उत्तर कोरियात एका २ वर्षाच्या मुलाला त्यांच्या घरात बायबल सापडल्यांने जन्मठेपेची शिक्षा सूनावण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या 'इंटरनॅशनल रिलिजिअस फ्रीडम रिपोर्ट'मध्ये ही बाब समोर आली आहे. या अहवालानुसार ख्रिश्चन धर्माचे पालन करणाऱ्यांना इथे मृत्यूला समोरे जावे लागते.
Read More
यवएस कमिशन फॉर इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडमच्या (युएसीआयआरएफ) वार्षिक अहवालात भारताबाबत केलेल्या टिप्पणीवर परराष्ट्र मंत्रालयाने तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. हा अहवाल द्वेषाने प्रेरित असून भारताच्या विविधतेस समजून न घेता तयार करण्यात आलेल्या अहवालास सपशेल फेटाळून लावले आहे.
ब्रिटिशांनी भारतीयांत भेदाची भावना निर्माण करण्यासाठी तयार केलेल्या धार्मिक आधारावरील कायद्यांचाही पुनर्विचार केला पाहिजे. हे कायदे रद्द करून या विषयांचाही समान नागरी कायद्यात अंतर्भाव केला पाहिजे. जेणेकरून प्रत्येक देशवासीयाला कायद्यापुढे समान वागणूक मिळेल आणि कोणच्याही मनात मी इतरांपेक्षा वेगळा म्हणजेच अलगतेची भावना जोपासली जाणार नाही
तिहेरी तलाकवर घातलेल्या बंदी नंतरही मुस्लिम समजत सुरु असलेल्या तलाक - ए- हसन या प्रथेच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सुप्रिम कोर्टाने नकार दिला आहे
अमेरिकेच्या मते, अल शबाब, अल कायदा, बोको हराम, हयता तहरीर अल शम, हुथी, आयएसएस, आयएसआयएस ग्रेटर सहारा, आयएसएस वेस्ट आफ्रिका, जमात नासर अल इस्लावल मुस्लीमिन आणि तालिबान या संघटना आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोनातून धार्मिक स्वातंत्र्यावर घाला घालत आहेत. मात्र, अमेरिकेच्या या अहवालामध्ये आशिया किंवा आफ्रिका या खंडातील देशच आहेत. अमेरिका. युरोप किंवा ऑस्ट्रेलिया खंडात धार्मिक असहिष्णुता नाही का?
भारताचा समावेश न केल्याने थयथयाट
धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मानवाधिकार यांसारख्या विषयांवर लक्ष देण्यासाठी भारताकडे विशेष संस्था
यूएससीआयआरएफने घेतलेल्या भूमिकेचे आश्चर्य वाटत नाही. यूएससीआयआरएफला विषयाचे खूप कमी ज्ञान
शरियतला राज्यघटनेपेक्षाही श्रेष्ठ मानण्याच्या मानसिकतेमुळेच मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची थेट भारतीय न्याययंत्रणेला समांतर अशी स्वतःची न्याययंत्रणा स्थापन करण्याची हिंमत होते.