बोरीवली तालुक्यातील मौजे आक्से येथील तसेच मौजे मालवणी येथील शासकीय जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यावेळी मुंबईतील इतरही भूखंडाबाबत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
Read More
वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) ७ भूखंड ८० वर्षांच्या भाडेकराराने दिले जाणार आहेत. या ७ भूखंडाच्या भाडेपट्ट्यातून एमएमआरडीएच्या तिजोरीत ५९४५ कोटी रुपये जमा होणार आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. त्यामुळे या भुखंडांच्या ई - लिलावासाठी आता एमएमआरडीएकडून निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी भूखंडाचा पहिला भाग सप्टेंबरअखेर सुपूर्द करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला प्रयत्न करावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार दि.१७ मे रोजी दिले आहे. सरन्यायाधीश (CJI) डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, संपूर्ण जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी वर्षअखेरीपर्यंत प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही आणि उपलब्ध असल्यास छोटे भूखंड दिले जाऊ शकतात.
गायरान जमिनींवरील वादांवरुन सुरू असलेल्या विरोधकांच्या गोंधळाला आता सत्ताधाऱ्यांनीही उत्तर दिलं आहे. राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार व अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड या दोघांच्या राजीनाम्यावर विरोधक ठाम आहेत. या सर्वांनी विधीमंडळांच्या पायऱ्यांवर भजन किर्तन करत आंदोलन सुरू केले आहे. काही आमदारांनी फुगड्या घालत सरकारचा विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही प्रतिक्रीया दिली आहे. गायरान जमिनींवरील प्रकरण बाहेर काढली तर हे आंदोलन करणारे अर्धेहून अधिक लोकं गायब होत
शहरातील बफर झोन असलेल्या रोटरी गार्डनच्या भूखंडाचे जतन करणे हे सगळ्य़ांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्यासाठी आपण सतत प्रयत्नशील राहू आणि मुलांच्या खेळांसाठी प्राधन्य देऊ असे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी दिले.
औरंगाबाद गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे (म्हाडाचा घटक) औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, हिंगोली व नांदेड जिल्ह्यांतील विविध गृहप्रकल्पांतर्गत ९८४ सदनिका व २२० भूखंडांच्या विक्रीकरिता सोडतीचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले असून सदनिकांच्या वितरणाकरिता प्राप्त अर्जांची संगणकीय सोडत आता दिनांक २४ जून, २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता औरंगाबाद येथील मराठवाडा महसूल प्रबोधिनी सभागृह येथे काढण्यात येणार आहे.
'चांदिवलीत बांधण्यात येणाऱ्या सदनिकांमध्ये १६०० कोटींचा भ्रष्टाचार' : प्रभाकर शिंदे