काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, याबाबत इतिहास, कायदा आणि तात्त्विकदृष्ट्या कोणताही वाद नाही. ‘राजतरंगिणी’ या संस्कृत महाकाव्यात कल्हणने काश्मीरच्या राजांचा सुमारे 3 हजार, 600 वर्षांचा सातत्यपूर्ण व ऐतिहासिक आलेख मांडला आहे. मात्र, गेल्या 75 वर्षांत अपप्रचार, विकृत राजकारण आणि दहशतवादी समर्थक गटांनी ‘कलम 370’च्या आड धुरळा निर्माण करून वादग्रस्ततेचा कृत्रिम आभास पसरवला. ही वास्तविकता आणि नुकत्याच झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘कलम 370’ हटवले गेल्याचे अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे.
Read More
पणजी : जम्मू-काश्मीरमधून हटवण्यात आलेल्या ‘कलम ३७०’चा ( Article 370 ) स्वातंत्र्यानंतरचा ७५ वर्षांचा इतिहास आदित्य धर निर्मित आणि आदित्य जांभळे दिग्दर्शित ‘आर्टिकल ३७०’ या चित्रपटात दाखवण्यात आला आहे. नुकताच हा चित्रपट गोवा येथील ५५व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात दाखवण्यात आला. यावेळी चित्रपटाचे दिग्दर्शक आदित्य जांभळे यांच्याशी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ने संवाद साधला.
(Amit Shah) राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र प्रचारसभांचा धडाका सुरु आहे. अशातच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी मुंबईत दाखल झाले आहेत. मुंबईतील घाटकोपर येथे झालेल्या प्रचारसभेत अमित शाह यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर जोरदार निशाणा साधला. कलम ३७० हटवण्यावरून प्रश्न विचारत अमित शाह यांनी उद्धव ठाकरेंना चांगलेच खडेबोल सुनावले आहेत.
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यावर पाच वर्षांत त्या राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती सुधारली. राज्यातील फुटीरतावाद व दहशतवादही आटोक्यात आला. पण, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या हाती सत्ता गेल्यानंतर विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात पुन्हा ‘कलम ३७०’चे तुणतुणे वाजविले गेले. त्यामुळे अशा फुटीरतावादी शक्तींना विधानसभेत आणि विधानसभेबाहेरही आळा घालण्याचे आव्हान ओमर अब्दुल्ला सरकारसह केंद्र सरकारलाही पेलावे लागणार आहे.
'जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा हैं’, ‘पाकिस्तानी अजेंडा नहीं चलेगा’ आणि ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा देऊन भाजप आमदारांनी सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्स - काँग्रेस सरकारच्या ‘कलम ३७०’ पुन्हा बहाल करण्याच्या प्रस्तावास कडाडून विरोध करून प्रस्तावाच्या बुधवार दिनांक ६ नोव्हेंबर रोजी चिंध्या केल्या.
( Restoration of Article 370 ) केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केल्यानंतर तिथे १० वर्षांनी पहिल्यांदाच निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सला बहुमत मिळाल्याने त्यांनी नवीन सरकार स्थापन केले. सरकार स्थापनेनंतर जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेने बुधवारी दि. ६ नोव्हेंबर रोजी केंद्रशासित प्रदेशाचा विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० पुनर्स्थापित करण्यासाठी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करण्यास सांगणाऱ्या ठरावास मंजुरी दिली आहे. विधानसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात पीपल्स डेमोक्रॅ
Jammu and Kashmir विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीर (Jammu and Kashmir) येथे झालेल्या बैठकीत नुकताच गदारोळ झाला. ही बैठक समोवारी ३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी झाली होती.जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निव़डणुकच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत कलम ३७० आणि ३५ए हटवण्याच्या विरोधात ठराव मांडण्यावरून गदारोळ निर्माण झाला आहे.
नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर (Jammu Kashmir) विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी कलम ३७० पुन्हा बहाल करण्याच्या मागणीवरून सभागृहात गदारोळ झाला. विधानसभा निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सच्या विजयानंतर विधानसभेचे पहिले अधिवेशन सोमवारी सुरू झाले. पीडीपी आमदाराच्या मागणीला भाजप आमदारांनी विरोध केला.
जम्मू – काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे आणि दहशतवाद – फुटीरतावादाचे पोषण करणारे कलम ३७० आता इतिहासजमा झाले असून ते पुन्हा लागू होण्याचा प्रश्नच नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी जम्मू येथे केले आहे.
कलम ३७० आणि ३५ अ पुन्हा लागू करणे, पाकिस्तानसोबत चर्चा करणे आणि राजकीय कैद्यांची सुटका करणे; अशी आश्वासने अब्दुल्ला कुटुंबाच्या नॅशनल कॉन्फरन्सने जम्मू – काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी दिली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार, दि. २१ मे २०२४ कलम ३७० वरील निर्णयाबाबत दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांमध्ये दिलेला युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार देत त्या फेटाळून लावल्या. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. खंडपीठाने म्हटले की, याचिकांची तपासणी केल्यानंतर, यापूर्वीच्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी आढळत नाही. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांच्या आधारे याचिका फेटाळली जाते.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७० वरील निर्णयाबाबत दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिका फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांमध्ये दिलेला युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार देत त्या फेटाळून लावल्या आहेत.
परवाच्या पाचव्या टप्प्याच्या निवडणुकीत मुंबईपेक्षा काश्मीरमधील बारामुल्लावासीयांनी मतदानाचा उच्चांक नोंदविला. श्रीनगरनंतर बारामुल्लामध्ये झालेल्या मतदानातूनही काश्मिरींनी भारतीय लोकशाहीवरील विश्वासावरच शिक्कामोर्तब केले. म्हणूनच काश्मिरींच्या मन ते मतपरिवर्तनाचा हा प्रवास भारतीय लोकशाहीप्रतीचा अभिमान वृद्धिंगत करणारा असाच!
वादग्रस्त ‘कलम ३७०’ निरस्त केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिलीच लोकसभेची निवडणूक होत आहे. भाजपने दोन जागावगळता या निवडणुकीत उमेदवार दिलेले नाहीत. ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यानंतर काश्मीर कात टाकत आहे. इथल्या युवावर्गाला बदल हवा आहे. त्यामुळे या सगळ्यांवर काश्मीर काय कौल देते याकडे भारतीयांचे लक्ष लागले आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्यातील मतदान राज्यातील 13 मतदारसंघांत सोमवार, दि. 20 मे रोजी पार पडेल. तत्पूर्वी सोशल मीडिया आणि काही माध्यमांमधून मोदी सरकारविरोधी वातावरणनिर्मितीसाठी अफवांचे पेव फुटले आहे. तेव्हा, सुज्ञ मतदारांनी या अफवांना, खोट्या प्रपोगंडाला आणि नॅरेटिव्हला कदापि बळी न पडता, कोणत्याही परिस्थितीत मतदानाकडे पाठ फिरवू नये. मतदानातूनच राष्ट्राला सर्वोपरी बळकट करणारे सरकार आपण निवडून देणार आहोत, याचे कायम भान ठेवावे.
जम्मू काश्मिरमधून कलम ३७० हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आला. २३ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित झालेल्या ‘आर्टिकल ३७०’ (Article 370) या चित्रपटात स्वातंत्र्यापासूनचा ७५ वर्षांचा इतिहास दाखवण्यात आला आहे. या चित्रपटाबद्दल शरद पोंक्षे यांनी विशेष पोस्ट केली असून कॉंग्रेसने काय वाटोळं केलं हे या चित्रपटातून पाहायलाच हवं असं त्यांनी म्हटले आहे.
आपल्याला एका विषयाचा विचार करायचा आहे, तो विषय म्हणजे संविधानात बदल केव्हा होतो? तसेच न बदल झालेले संविधान जगात आहे का? ब्रिटन, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, जपान आणि म्यानमार (ब्रह्मदेश) या निवडक देशांच्या संविधानांच्या वाटचालींचा अगदी थोडक्यात आपण विचार करुया.
जम्मू काश्मिरमधून कलम ३७० हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आला. ‘आर्टिकल ३७०’ (Article 370) या चित्रपटात स्वातंत्र्यापासूनचा ७५ वर्षांचा इतिहास दाखवण्यात आला आहे. या (Article 370) चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर उत्तम कमाई केली असून जागतिक स्तरावर १०० कोटींचा टप्पा पार केला आहे. चित्रपटगृह गाजवल्यानंतर आता हा चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शित होत आहे.
जम्मू- काश्मिरमधून हटवण्यात आलेल्या कलम ३७० (Article 370) चा स्वातंत्र्यानंतरचा ७५ वर्षांचा इतिहास 'आर्टिकल ३७०' (Article 370) या चित्रपटात दाखवण्यात आला आहे. दिग्दर्शक आदित्य जांभळे यांनी अडीच तासात संपुर्ण इतिहास उत्कृष्ट मांडला असल्यामुळे त्यांचे विशेष कौतुक. २३ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित झालेल्या (Article 370) या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर १०० कोटींचा टप्पा पार केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दि. ७ मार्च २०२४ जम्मू-काश्मीरमधील श्रीनगरमध्ये पोहोचले आहेत. येथे पंतप्रधान मोदींनी अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. श्रीनगरच्या बक्षी स्टेडियमवर झालेल्या या कार्यक्रमात मोदींनी काश्मिरी जनतेला संबोधितही केले. मोदींनी या कार्यक्रमात ६४०० कोटी रुपयांच्या विकास कामांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. यासोबतच सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधला आणि त्यानंतर जनतेला संबोधित केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काश्मीरमधून कलम ३७० हटवून काय दिवे लावले, अशी टीका उबाठा गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. उद्धव ठाकरेंना लाज वाटायला हवी की, ते आज ज्यांच्यासोबत बसले आहेत त्यांनी कलम ३७० हटवण्याला विरोध केला होता, असं वक्तव्यं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी केलं होतं. त्यानंतर राऊतांनी ही टीका केली.
कलम ३७० हटवल्यानंतर काय फायदा झाला हे तुम्हाला भांडूपमध्ये बसून कळणार नाही. कधीतरी काश्मीरमध्ये जाऊन बघा, अशी टीका भाजप आमदार नितेश राणेंनी संजय राऊत यांच्यावर केली आहेत. काश्मीरमधून कलम ३७० हटवून काय दिवे लावले, असे वक्तव्य राऊतांनी केले होते. यावर आता राणेंनी प्रत्युत्तर दिले आहे.
जम्मू- काश्मिरमधून हटवण्यात आलेल्या कलम ३७० (Article 370) चा स्वातंत्र्यानंतरचा ७५ वर्षांचा इतिहास 'आर्टिकल ३७०' (Article 370) या चित्रपटात दाखवण्यात आला आहे. दिग्दर्शक आदित्य जांभळे यांनी अडीच तासात संपुर्ण इतिहास उत्कृष्ट मांडला असल्यामुळे त्यांचे विशेष कौतुक. २३ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित झालेल्या (Article 370) या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर दमदार कमाई केली असून लवकरच हा चित्रपट १०० कोटींच्या क्लबमध्ये प्रवेश करणार आहे.
दि. ५ ऑगस्ट २०१९ हा सर्व भारतीयांसाठीच सोनेरी दिवस ठरला. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर जवळपास ७५ वर्षांनी जम्मू-काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’ हटवण्याचा ऐतिहासिक आणि अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारतर्फे घेण्यात आला. १९४७ साली भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर, देशाला अनेकविध आव्हानांचा सामना करावा लागला. यामध्ये तत्कालीन राजकीय नेतृत्वाकडून काही चुकादेखील झाल्या. त्यापैकीच एक मोठी, घोडचूक म्हणजे ‘कलम ३७०.’
आदित्य जांभळे दिग्दर्शित आर्टिकल ३७० ( Article 370) या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाचे वास्तव या चित्रपटात तंतोतंत दाखवण्यात आले आहे. जम्मू-काश्मिरमधील कलम ३७० चा स्वातंत्र्यापासूनचा ७५ वर्षांचा इतिहास अतिशय उत्कृष्टपणे मोठ्या पडद्यावर मांडण्यात संपुर्ण टीमला यश आले आहे. नुकतीच या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर किती कमाई केली याचे आकडे समोर आले आहेत. आनंदाची बाब म्हणजे ६ दिवसांत या चित्रपटा
जम्मू-काश्मिरमधून ‘कलम३७० हटवण्यामागचा संघर्ष, काश्मीरचा इतिहास व आतंकवादाची पार्श्वभूमी, राजकीय हस्तक्षेप या सर्व सत्य घटनांची बांधणी 'आर्टिकल ३७०' या चित्रपटात दिग्दर्शक आदित्य जांभळे यांनी मांडली आहे. २३ फेब्रुवारीला हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. प्रेक्षकांनी तर या चित्रपटाचे कौतुक केलेच, पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील विशेष कौतुक केले होते. आत्तापर्यंत या चित्रपटाने ३४.७१ कोटींची कमाई केली आहे.
जम्मू- काश्मिरमधून स्वातंत्र्यानंतर जवळपास ७५ वर्षांनी ‘कलम ३७०’ हटवण्यात मोदी सरकार यशस्वी झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयाचा संपुर्ण इतिहास आदित्य जांभळे दिग्दर्शित आणि आदित्य धर निर्मित ‘आर्टिकल ३७०’ या चित्रपटात दाखवण्यात आला आहे. मात्र, एक धक्कादायक बाब अशी ही ‘आर्टिकल ३७०’ हा चित्रपट आखाती देशांमध्ये दाखवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. एका महत्वाच्या आणि राजकीय दृष्ट्या महत्वपुर्ण असणाऱ्या या विषयावरील चित्रपटाला हा मोठा धक्का आहे.
५ ऑगस्ट २०१९ हा सर्व भारतीय नागरिकांसाठी सोनेरी दिवस होता. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर जवळपास ७५ वर्षांनी जम्मू-काश्मिरमधून ‘कलम ३७०’ हटवण्याचा ऐतिहासिक आणि अतिशय महत्वपुर्ण निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेर्तृत्वात घेण्यात आला. १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर देशाला अनेक अडचणींचा सामाना करावा लागला. यामध्ये तत्कालीन राजकीय नेर्तृत्वाकडून काही चुका देखील झाल्या. त्यापैकीच एक मोठी चुक म्हणजे ‘कलम ३७०’. कलम ३७० मुळे देशाचा अभिन्न अंग आणि भारताचा मुकुट असलेलं जम्मू-काश्मिर भारतात एकिकृत होऊ शकले नाही. त
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या. मार्गदर्शनाखाली स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांनी एक महत्वपुर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णय होता जम्मू- काश्मिरमधूल कलम ३७० हटवण्याचा. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मिरमधून कलम ३७० हटवण्यात आले. ही संबंध घटना काय होती? हा निर्णय कसा घेतला गेला आणि त्यासाठी काय प्रयत्न केले गेले या सर्व गोष्टी आदित्य जांभळ दिग्दर्शित आणि आदित्य धर निर्मित 'आर्टिकल ३७०' या चित्रपटात दाखवण्यात आले आहे. २३ फेब्रुवारी रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित झाला असून यात दाखवलेल्या सर्व घटना सत्य आ
आदित्य जांभळे दिग्दर्शित ‘आर्टिकल ३७०’ हा चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झाला. प्रेक्षकांचा या चित्रपटाचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जम्मू-काश्मिरमधूल ‘कलम ३७०’ हटवण्यात आले. या ‘कलम ३७०’ चा स्वातंत्र्यांनंतरचा संपुर्ण ७५ वर्षांचा इतिहास उत्तमरित्या या चित्रपटात मांडण्यात आला आहे. या चित्रपटात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भूमिकेत अभिनेते किरण करमरकर दिसत आहेत. जाणून घेऊयात त्यांच्याबद्दल...
जम्मू-काश्मिरमधून ‘कलम३७० हटवण्यामागचा संघर्ष, काश्मीरचा इतिहास व आतंकवादाची पार्श्वभूमी, राजकीय हस्तक्षेप या सर्व सत्य घटनांची बांधणी आर्टिकल ३७० या चित्रपटात दिग्दर्शक आदित्य जांभळे यांनी मांडली आहे. २३ फेब्रुवारीला हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. प्रेक्षकांनी तर या चित्रपटाचे कौतुक केलेच, पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील विशेष कौतुक केले होते. दरम्यान, बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाला उदंड प्रतिसाद मिळत असून या चित्रपटाने द कश्मिर फाईल्स चित्रपटाचा देखील रेकॉर्ड मोडीत काढला आहे.
जम्मू-काश्मिरमधून कलम ३७० हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला होता. याच सत्य घटनेवर आधारित आर्टिकल ३७० हा चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांन जम्मूच वाच्यता केली होती.
आदित्य धर निर्मित 'आर्टिकल ३७०' चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. यात अभिनेत्री यामी गौतम विशेष भूमिकेत दिसणार आहे. दरम्यान, प्रेक्षकांसाठी चित्रपटाच्या टीमने एक खास ऑफर आणली आहे. 'आर्टिकल ३७०' हा चित्रपट आता प्रेक्षकांना केवळ ९९ रुपयांत पाहता येणार आहे.
काश्मीरच्या विकासात बाधा ठरणारे, ‘कलम ३७०’ रद्द होऊन, आता साडेचार वर्षं झाली. या साडेचार वर्षांच्या काळात काश्मीरचहा चेहरामोहराच बदलला. दहशतवाद, फुटीरतावाद, धार्मिक कट्टरवाद यांना मागे सोडून, जम्मू-काश्मीर आता विकासाकडे वाटचाल करत आहे. याच विकासाची ग्वाही आता जम्मू-काश्मीरची अर्थव्यवस्था देताना दिसते. विकासाच्या वाटेवर असलेल्या, जम्मू-काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेचे केलेले हे आकलन...
आदित्य धार दिग्दर्शित ‘आर्टिकल ३७०’ चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला. यामी गौतम हिची प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू काश्मिरमधून कलम ३७० हटवून जो ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता त्या घटनेची सत्य स्थिती मांडली जाणार आहे. सत्य घटनेवर आधारित असलेल्या आर्टिकल ३७० या चित्रपटात प्रभू श्रीराम यांच्या भूमिकेसाठी प्रसिद्ध असणारे अभिनेते अरुण गोविल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भूमिकेत दिसत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१८ साली काश्मीरमधून कलम ३७० कलम हटवून नवा इतिहास रचला होता. हाच इतिहास मोठ्या पडद्यावर ‘आर्टिकल ३७०’ या चित्रपटात दाखवण्यात आले आहे. अभिनेत्री यामी गौतम हिची या चित्रपटात प्रमुख भूमिका असून सत्य घटनांवर आधारित या चित्रपटाचे लेखन आदित्य जांभळे आणि दिग्दर्शन आदित्य धार यांनी केले आहे. नुकताच या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१८ साली काश्मीरमधून कलम ३७० कलम हटवून नवा इतिहास रचला होता. हाच इतिहास मोठ्या पडद्यावर ‘आर्टिकल ३७०’ या चित्रपटात दाखवण्यात आले आहे. अभिनेत्री यामी गौतम हिची या चित्रपटात प्रमुख भूमिका असून सत्य घटनांवर आधारित या चित्रपटाचे लेखन आदित्य जांभळे आणि दिग्दर्शन आदित्य धार यांनी केले आहे. नुकताच या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला. यावेळी या चित्रपटाचे दिग्दर्शक आदित्य धार यांनी म्हटले की, "केंद्रातील सध्याच्या सरकारला 'आर्टिकल ३७०' सारख्या चित्रपटांची निवडणूकीत जिंकण्यासाठी
आगामी लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजप युद्धपातळीवर काम करत आहे. लोकसभा निवडणुकीची धुरा स्वतः पंतप्रधान मोदींनी घेतली आहे. यावेळी लोकसभा निवडणुकीत भाजप 370 आणि ’एनडीए’ला 400 हून अधिक जागा जिंकण्यात यश येईल, असा दावा मोदींनी केला आहे. लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या विजयाचा झेंडा फडकवण्यासाठी, भाजपने युद्धपातळीवर तयारी सुरू केली आहे. याच मालिकेत भाजप प्रादेशिक पक्षांसोबत युती करण्याची रणनीती बनवत आहे.
अभिनेत्री यामी गौतम तिच्या विविधांगी भूमिकांसाठी नक्कीच प्रसिद्ध आहे. आजवर तिने साकारलेल्या भूमिका ती फार विचारपूर्वक निवडते हे तिच्या चित्रपटांवरुन नक्कीच जाणवून येते. नुकताच तिच्या आगामी ‘आर्टिकल ३७०’ चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाची कथा प्रेक्षकांचे लक्ष नक्कीच वेधून घेणार यात शंका नाही, मात्र, यात एक मराठमोळा चेहरा देखील चर्चेत येत आहे. अभिनेता वैभव तत्ववादी याने यापुर्वी देखील अनेक हिंदी चित्रपट, वेब मालिकांमध्ये दिसला होता. आता पुन्हा एकदा ‘आर्टिकल ३७०’ मध्ये तो वेगळ्या भूमिकेत दिसणार आहे
'कमकुवत विरोधक आहेत म्हणून न्यायालयाने विरोधकांची भूमिका निभावणे अपेक्षित नाही', असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश संजय कौल यांनी इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले आहे. कायदा अंमलात आणण्यापूर्वी कायदेशीर परिणामांचा अभ्यास केला पाहिजे, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी कौल यांनी यावेळी केली.
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ संसदेने २०१९ साली रद्दबातल ठरविले. मात्र, त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्याचा निकाल नुकताच लागला. न्यायालयाने हे कलम रद्दबातल ठरविण्यावर शिक्कामोर्तब केल्याने, हे कलम आता इतिहासजमा झाले आहे. हे कलम रद्द व्हावे, अशी भूमिका गेली सात दशके प्रथम जनसंघ आणि नंतर भाजपने सातत्याने मांडली होती आणि त्यासाठी संघर्षही केला होता. या संघर्षाचा प्रारंभबिंदू म्हणजे जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी केलेला सत्याग्रह...
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने जम्मू-काश्मीरचे भारतात झालेले विलीनीकरण, हा विषय आता पूर्णपणे संपलेला आहे. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे, कोणत्याही प्रकारचा वेगळेपणा त्यात नाही. हे आता स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे पडसाद आता राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरसुद्धा स्वाभाविकपणे उमटतील.
२०१९ साली जम्मू-काश्मीरमधून ’३७० कलम’ हद्दपार झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीमध्येच हा इतिहास रचला गेला. मात्र, ’कलम ३७०’ हटवू नये, हे असंवैधानिक आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्या. त्यावर नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, ’कलम ३७०’ हटवण्याचा निर्णय भारतीय संविधानाला धरूनच आहे. ’कलम ३७०’ नंतर काश्मीरचा मागोवा घेतला, तर जनभावना दिसते की, ‘जहा हुये बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा हैं!‘ होय, काश्मीर आपल्या सगळ्यांचा होता, आहे आणि भविष्यातही राहील!
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय वैध ठरविल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे काश्मिरी नेत्यांच्या तो पचनी पडलेला नाहीच. परंतु, या नतद्रष्ट ‘गुपकार गँग’ने कितीही नाकारले तरी ‘कलम ३७०’ नंतर काश्मीरमध्ये सर्वार्थाने परिवर्तनाची झालेली नांदी कदापि नाकारता येणार नाही, हेच वास्तव!
भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राम माधव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जुना फोटो ट्विट केला आणि त्याला 'वचन पूर्ण केले' असे कॅप्शन दिले. हा फोटो सोशल मिडीयावर प्रचंड व्हायरल होताना दिसत आहे. फोटोमध्ये, पंतप्रधान मोदी कलम 370 च्या विरोधातील आंदोलनात सहभागी झालेले दिसत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे संविधानाचे कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा २०१९ सालचा निर्णय वैध ठरवून त्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
कलम ३७० रद्द करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ऐतिहासिक आणि भारताच्या संसदेने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेतलेला निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवणारा आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे संविधानाचे कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा २०१९ सालचा निर्णय वैध ठरवून त्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ११ डिसेंबर रोजी ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ (अ)’ रद्दबातल संदर्भात ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निकालाद्वारे न्यायालयाने देशाची सार्वभौमता आणि अखंडतेला प्राधान्य दिले आहे. प्रत्येक भारतीयाच्या मनातही हीच भावना आहे. दि. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेण्यात आलेला निर्णय घटनात्मक एकात्मता वृद्धिंगत करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला, विघटित करण्यासाठी नव्हे, याची नोंद सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. ‘क लम ३७०’ कायमस्वरुपी नव्हते, या बाबीची दखलही न्यायालयाने घेतली.
जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता देणारे ‘कलम ३७०’ हे तात्पुरते होते. म्हणूनच ते हटवण्याचा निर्णय सर्वस्वी योग्यच. देश एकसंघ ठेवण्यासाठीच आता जम्मू-काश्मीर येथे लवकरात लवकर निवडणुका घ्यावात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. घटनापीठाने एकमताने दिलेला निकाल हा देशहितासाठी सगळेच एकसंघ आहेत, हेच ठळकपणे अधोरेखित करणारा म्हणावा लागेल.
