मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलवली होती. परंतू, विरोधकांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. दरम्यान, आज विधानसभेत त्याचे पडसाद उमटले असून सभागृहात एकच गोंधळ उडाला होता. त्यामुळे ५ मिनिटांसाठी विधानसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले आहे.
Read More
मुंबईतील नालेसफाई कामांची श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी सोमवारी सभागृहात केली आहे. रविवारी रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबईत सर्वत्र पाणी साचले असून त्यामुळे नागरिकांचे हाल झाले. हा मुद्दा आज सभागृहात उपस्थित करण्यात आला होता.
१८ महिन्यात ९ हजार मेगाव्हॅटचे कृषी फीडर सोलरवर जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसाची वीज उपलब्ध होणार आहे, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सभागृहात केली आहे.
टी-२० विश्वकप जिंकून भारताची मान उंचावणाऱ्या चार खेळाडूंचा राज्य सरकारच्यावतीने सत्कार करण्यात येणार आहे. विधान भवनात हा सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला असून हे चारही खेळाडू विधानभवनाकडे रवाना झाले आहेत. T20 World Cup
सभागृहात अर्थसंकल्पावर भाषण केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी शेरोशायरीत सरकारवर टीका केली. दरम्यान, त्यांच्या या शेरोशायरीला भाजप आमदार प्रविण दरेकर यांनी कवितेच्या माध्यमातून चोख प्रत्युत्तर दिले. तीन दिवसांच्या निलंबनानंतर अंबादास दानवे यांनी आज सभागृहात उपस्थिती लावली होती.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या निलंबन कालावधीत कपात करण्यात आली आहे. विधानपरिषद सभागृहात भाजप आमदार प्रसाद लाड यांना शिवीगाळ करणाऱ्या विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचे पाच दिवसांकरिता निलंबन करण्याचा निर्णय दि. २ जुलै रोजी घेण्यात आला होता. मात्र, त्यांनी याबाबत दिलगिरी व्यक्त केल्यानंतर आता या कालावधीत कपात करत तो तीन दिवसांचा करण्यात आला आहे. त्यामुळे शुक्रवार, दि. ४ जुलैपासून ते विधान परिषदेच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतील.
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या विधान परिषदेतून १५ सदस्य (आमदार) निवृत्त झाले आहेत. गुरुवार, दि. ४ जुलै रोजी त्यांना निरोप देण्यात आला.
दोन वर्षात १ लाख तरुणांना सरकारी नोकरी देऊन आम्ही नोकरभरतीचा विक्रम केला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी बुधवारी सभागृहात दिली. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरु असून राज्यपालांच्या अभिभाषणावर विधान परिषदेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
सोसायटीधारकांच्या हक्कांसाठी ‘महारेरा’मध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले आहेत. पाणी पुरवठा आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाबाबत करारनामामधील पळवाटा शोधून गृहप्रकल्पातील सोसायटीधारकांना वेठीस धरणाऱ्या विकसक व बांधकाम व्यावसायिकांना राज्य सरकार आता चाप लावणार आहे. भाजपा आमदार महेश लांडगे यांच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने हा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहात शिवीगाळ केल्यानंतर आता उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी नेत्यांचे कान टोचले आहेत. महिलांना असुक्षित वाटेल असं वातावरण तयार करु नये, असे त्या म्हणाल्या आहेत. तसेच दानवेंनी केलेल्या कृत्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थस्थळांचे दर्शन घडविण्यासाठी मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवार, दि. २९ जून ऐवजी विधानसभेत केली. या योजनेसाठी धोरण आणि नियमावली तयार करून ज्येष्ठांना शासनाच्या माध्यमातून तीर्थस्थळांच्या दर्शनासाठी नेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
पुण्यातील कल्याणीनगर भागातील पोर्शे कार अपघात प्रकरणी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी सभागृहात खडाजंगी पाहायला मिळाली. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला असून उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी यावर निवेदन केलं.
शेतकरी, माता भगिनी, युवा, उद्योजकांना ताकद देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दिली आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. यावर आता बावनकुळेंनी प्रतिक्रिया दिली.
विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात येताच गुरुवार, दि. २७ जूनपासून विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली. पहिल्या दिवशी शोक प्रस्तावानंतर दोन्ही सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.
झाडे छाटणी करण्याचे काम महानगरपालिका प्रशासनाकडून प्रगतिपथावर असले तरी या कामांमध्ये रस्त्याच्या कडेला लावलेल्या वाहनांचा अडथळा येत आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे सूप नुकतेच वाजले असतानाही केंद्रातील मोदी सरकारने दि. १८ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. समान नागरी संहिता विधेयक सरकार संसदेत मांडू शकते, असेही भाकित करण्यात येत आहे; त्याबरोबरच ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संबंधीचे विधेयकदेखील सरकार आणू शकते, असाही अंदाज व्यक्त होत आहे. सरकारकडून याविषयी अद्याप अधिकृतपणे कोणतीही माहिती देण्यात आली नसली, तरी त्या दिशेने जाण्याची तयारी सुरू असल्याचे काही घडामोडींवरून सूचित होत
केंद्र सरकारने संसदेत अविश्वास प्रस्तावाचा पराभव केला आणि देशभरात नकारात्मकता पसरवणाऱ्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. क्षेत्रीय पंचायती राज परिषदेस संबोधित करताना ते बोलत होते.
राजकारणात जे सांगितले जाते, ते प्रत्यक्षात घडत नाही. जे वास्तव आहे, त्याचा संदेश प्रतीकांच्या माध्यमातूनच दिला जातो. मोदी सरकारविरोधातील अविश्वास ठराव हे विरोधकांनीही त्याच पद्धतीने उचललेले पाऊल होते. मणिपूरच्या निमित्ताने मोदी सरकारला घेराव घालणे, हा विरोधकांचा घोषित उद्देश होता; पण प्रत्यक्षात मोदी सरकारविरोधात वातावरण निर्माण करण्याचा त्यांचा हेतू होता. अविश्वास ठरावापूर्वी राहुल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्वही बहाल करण्यात आल्याने, राहुल यांना राष्ट्रीय व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, हे काँग्रेससाठी अधिक महत्त्व
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन शुक्रवार अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले. राज्यसभेच बनावट स्वाक्षरीप्रकरणी आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चढ्ढा यांना विशेषाधिकार समितीचा अहवाल येईपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे.
तारीख होती ५ ऑगस्ट २०१९. संसदेच पावसाळी अधिवेशन चालू होत. यांचं दिवशी अचानकपणे अमित शाह जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कलम ३७० हटवण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत सादर करतात. अमित शाहांनी हा प्रस्ताव आणेपर्यंत विरोधकांना तर सोडाच पण सरकारी पक्षाच्या खासदारांही याची संपूर्ण माहिती नव्हती. तसाच काहीसा प्रकार याही पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी घडला.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास ठरावावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज उत्तर दिले. त्यावेळी त्यांनी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यावर चांगलीच टीका केली. सुप्रिया सुळेंनी भाजपाने ९ वर्षाच्या काळात ९ राज्यातील सरकार पाडले, असे विधान केले होते.
काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांना आता आपल्या मुलास सेट करणे आणि जावयास भेट देणे एवढेच काम उरले आहे, असा टोला भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना मंगळवारी लगाविला आहे.
आपल्याकडे काम न करणे हे मोठेपणाचे भ्रामक प्रतीक बनले आहे. काही काम न करताही आपले जीवन कसे सुरळीत चालले आहे, असे भासविण्यात अनेकांना भूषण वाटते. पण, ही प्रवृत्ती राजकीय विरोधाचे स्वरूप घेते तेव्हा ती देशहिताला घातक ठरते. मोदीविरोधकांनी सरकारला जेरीस आणण्यासाठी संसदेत कामकाजच होऊ न देण्याचे धोरण अवलंबिल्यामुळे विरोधकांची अवस्था ‘ना काम करूंगा, ना करने दूंगा!’ अशीच झाली आहे.
फडणवीस-शिंदे-पवार या त्रिशूळ सरकारचे पहिले विधिमंडळ अधिवेशन नुकतेच पार पडले. भाजप-शिवसेना सरकारची वर्षपूर्ती, महायुतीच्या सोबतीला आलेला अजितदादांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, दोन पक्षातील फुटींमुळे विखुरलेले विरोधक, संख्याबळ असूनही झालेली काँग्रेसची दुरवस्था, ठाकरे गट आणि शरद पवार गटाची केविलवाणी अवस्था, राज्यात सुरू झालेले आणि पूर्णत्वास येत असलेले विकास प्रकल्प या पार्श्वभूमीवर संपन्न झालेले हे अधिवेशन म्हणजे त्रिशूळ सरकारचे, बळ विकासाचे असेच म्हणता येईल.
“अडीच वर्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्य औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या पिछाडीवर गेल्याचे अनेक घटनांमधून सिद्ध झाले आहे. आमचे सरकार सत्तेवर येण्याआधी गुजरात आणि कर्नाटक ही दोन राज्य आपल्या पुढे होती. पण, नव्या गुंतवणुकीमुळे आपण पुन्हा पहिल्या स्थानावर आलो. या अधिवेशनात उद्योग विभागाची श्वेतपत्रिका काढण्याचे धाडस आमच्या उद्योगमंत्र्यांनी केले आहे. त्यामुळे राज्यात गुंतवणूक आणणारे सरकार म्हणजे महायुती सरकार आहे,” असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केले. पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन शुक्रवारी रात्री उशीरा संस्थगित झाले. तरीही त्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे कामात व्यग्र असल्याचे पाहायला मिळाले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सुट्टीच्या दिवशीही मंत्रालयात हजेरी लावत नागरिकांच्या पत्रांची दखल घेत त्यासंदर्भातील आवश्यक सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना अजित पवारांनी यावेळी दिल्या. त्याआधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यात चर्चादेखील झाली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात मांडलेल्या अविश्वास ठरावावर ८ आणि ९ ऑगस्ट रोजी चर्चा होणार असून त्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १० ऑगस्ट रोजी उत्तर देणार आहेत
वसईत गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाने अधून मधून हजेरी लावत काहीशी उसंत घेतल्यामुळे शेतीकामांना वेग आला आहे. अनेक शेतांमध्ये मोठा ट्रॅक्टर , पॉवर टिलर यांच्या आवाजाने शेत शिवार गजबजून गेले आहेत .यंदा सतत पडणाऱ्या पावसामुळे वसईतील आवण्या लांबणीवर पडल्या आहेत .त्यामुळे जमेल तशी आवणी उरकण्याची घाई शेतकरी करू लागले आहेत .यंदा जवळ पास निम्म्या आवण्या उरकत आल्या असून उरलेल्या आवणीसाठी भात खाचरात शेतकरी आणि मजूर यांची लगबग सुरू आहे .
राजकारणात घडणार्या घडामोडींचे एकमेकांशी संदर्भ जोडले की, आपसूकच एक पूर्ण चित्र डोळ्यासमोर उभे राहू लागते. म्हणजे ऐन संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावरच मणिपूरमधील ‘त्या’ जुन्या लज्जास्पद व्हिडिओमुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. मोदींच्या परदेश दौर्यावेळी मुद्दाम त्यांच्या विकासपुरूष या प्रतिमेला काळीमा फासण्यासाठी धार्मिक, वांशिक दंगलींच्या घटनांचा अगदी पद्धतशीर वापर केला जातो. याचाच अर्थ, या सगळ्या घटना निव्वळ योगायोग नसून, ते पद्धतशीरपणे देशाविरोधात नियोजित एक षड्यंत्रच आहे. त्यामुळे २०२४ची राजकीय ल
रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडी येथे घडलेल्या घटनेनंतर राज्यभरातून पीडितांसाठी मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे. राज्यातील सेवाभावी संस्था , काही सेलिब्रिटी आणि इतर मान्यवरांनी बाधितांना मदत देऊ केली आहे. त्यातच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयातील कर्मचारीही पीडितांसाठी धावून आले आहेत. फडणवीसांच्या उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी इर्शाळवाडी घटनेतील पीडितांच्या मदतीसाठी फडणवीसांच्या जन्मदिनाच्या औचित्यावर एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र पावसाळी अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस आहे. समाजवादी पार्टीचे आमदार अबू आझमी यांच्या वक्तव्यावरुन सभागृहात गोंधळ झाला. आम्ही वंदे मातरम् म्हणणार नाही, असं अबू आझमी म्हणाले. कारण आम्ही अल्लाला मानतो. अल्लाशिवाय आम्ही कुणाच्या समोर डोक टेकवत नाही, असे अबू आझमी म्हणाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी अबू आझमीला प्रत्त्युत्तर दिले.
केंद्रसरकारने यावर्षी खताच्या किमती मर्यादित रहाव्यात यासाठी १ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची सबसिडी दिली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली आहे.
संसदेच्या सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी बैठकीत अधिवेशनासंदर्भातील अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्यांवर आता राज्य सरकार कारवाई करणार असून त्या अनुषंगाने विधिमंडळात कायदा आणला जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच, बीटी बियाण्यांप्रमाणेच इतर बोगस बियाणे आणि खते विक्री करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई राज्य शासन करेल, अशी ग्वाही फडणवीसांनी अधिवेशनात बोलताना दिली. दरम्यान, हवामान विभागाने येत्या आठवड्यात चांगल्या पावसाची शक्यता वर्तविली असून यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करुन परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला असल्याचे फडणवीसांनी सांगितले.
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून म्हणजेच सोमवारपासून (१७ जुलै) सुरू होत आहे. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. दरम्यान सरकार शेतकऱ्यांचे प्रश्नाबाबत गंभीर आहे. त्यामुळे सरकारलाही शेतकऱ्यांची काळजी आहे. दुबार पेरणीची वेळ आली तर सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दि. ५ जुलै रोजी डेटा संरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे येत्या २० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येणार आहे. विधेयकाचा प्रारंभिक मसुदा मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर सार्वजनिक सल्लामसलत करण्याच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या होत्या या सल्लामसलत दरम्यान मिळालेल्या प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन दुसरा मसुदा तयार करून त्यानंतर आंतर-मंत्रालयीन चर्चा झाली करण्यात आली होती.
मुंबई : मुंबई उपनगरातील काही भागांची पाहणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली असून मिलन सबवे येथे प्रत्यक्ष भेट देऊन पावसात पाणी साठू नये म्हणून यंत्रणा कार्यान्वित ठेवण्याचे आदेश त्यांनी दिले. पावसामुळे सांताक्रुझ परिसरातील मिलन सबवे या सखल भागामध्ये दरवर्षी पाणी साचून वाहतूक कोंडी होते. कालपासून मुंबईत सुरु झालेल्या पावसाच्या पार्श्वभूमीवर या भागातील कार्यान्वित असलेल्या यंत्रणेची प्रत्यक्ष पाहणी मुख्यमंत्र्यांनी केली असून मुंबईत ज्या सखल भागामध्ये पावसाच्या पाण्यामुळे वाहतूक कोंडी होते अशा ठिकाणी पंपिंगद
सर्गिक आपत्तीत तातडीची मदत म्हणून नुकसानग्रस्त कुटुंबांना पाच हजार रुपये मदत करण्यात येत होती. त्यामध्ये तिपटीने वाढ करून पंधरा हजार रुपये अर्थसाह्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशीदेखील विरोधकांनी विधानभवन परिसरात घोषणाबाजी सुरुच ठेवली.
राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने विधानसभेत महत्वपूर्ण घोषणा केल्या. तसेच कोणत्याही विलंबाशिवाय हि मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा व्हावी.
उपाय अगदी सोपा आहे. पावसाळ्यासाठी पूर्वतयारी करा. काही पथ्ये पाळा व पावसाळ्यातील कुठल्याही सर्दी, खोकला व तापासारख्या आजारांकडे दुर्लक्ष करू नका. डॉक्टरांचा त्वरित सल्ला घ्या.
फडणवीस-शिंदे सरकारमधील मंत्र्यांच्या शपथविधीनंतर आता महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १७ ते २५ ऑगस्ट या कालावधीत पूर्ण होणार आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सहाव्या दिवशी लोकसभेत गदारोळ घालणाऱ्या काँग्रेसच्या चार खासदारांना निलंबित करण्यात आले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यातही काँग्रेससह विरोधी पक्षांचा गदारोळ कायम आहे
देशभरात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा तूर्तास कोणताही विचार नाही. मात्र, राज्यांना तशाप्रकारचा कायदा लागू करण्याचे स्वातंत्र्य आहे;
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सलग तिसऱ्या दिवशी काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी गदारोळ घातला. त्यामुळे लोकसभा व राज्यसभेत सुरळीत कामकाज होऊ शकले नाही.
४२वे हे प्रदर्शन ‘मान्सून शो’ या नावाने कलारसिकांसमोर आले. या प्रदर्शनाचे नाव जरी ‘मान्सून शो’ असे म्हटले, तरी फक्त मान्सूनशी संबंधितच कलाकृती या प्रदर्शनात नसतात, म्हणजे किमान या प्रदर्शनात तरी नाहीत. या प्रदर्शनात महाराष्ट्रातील १९ कला महाविद्यालयांतील पदवी आणि पदव्युत्तर पदवीचे कलाविद्यार्थी सहभागी झालेले आहेत. दि. ८ ते १७ जुलै अशा सप्ताहाच्या कालावधीतील हे प्रदर्शन म्हणजे ९६ प्रकारच्या कला-कल्पनांची जणू अतिवृष्टीच आहे, ही अतिवृष्टी मात्र सुखावणारी आहे.
नैऋत्य मान्सून दरवर्षीपेक्षा एक आठवडा आधीच महाराष्ट्रात येण्याची शक्यता आहे, असे भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) मंगळवार दि. ३१ रोजी सांगितले. दक्षिण कोकण भागात आणि कोल्हापूरमध्ये मान्सून सुरू होण्याची सामान्य तारीख दि. 9 जून आहे. मात्र, यंदा तो एक आठवड्यापूर्वीच येण्याची शक्यता आहे.
मुंबईला पिण्याचे पाणी पुरवणाऱ्या सात तलावांमध्ये सरासरीच्या २२.९९ टक्के इतका पाणी साठा उपलब्ध आहे. सध्या मुंबई शहराला ८२ दिवस पुरेल इतका पाणीसाठा आहे. एकूण १४,४७,३६३ लाख दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या तुलनेत ३,२१,८९१ दशलक्ष लिटर इतका साठा आहे.
उष्णतेच्या लाटेचा सामना करणाऱ्या नागरिकांना हवामान खात्याने दिलासा देणारी . भारतीय हवामान खात्याने दिलेल्या माहिती नुसार, यावेळी मान्सून देशात वेळेआधीच दाखल होऊ शकतो. यंदा मान्सून २० मे नंतर कधीही केरळमध्ये दाखल होईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
काँग्रेस पक्षाने संसदीय परंपरांचा भंग केल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षकडून करण्यात आला.