देशातील नियोजन क्षेत्रातील शिखर संस्था असणार्या ‘नीती’ आयोगाने स्थलांतरित मजुरांशी संबंधित विविध प्रश्नांचा सर्वांगीण अभ्यास केला आहे. त्याआधारे एक धोरणात्मक दस्तावेज आयोगाने तयार केला असून, तो अनेक पैलूंनी दूरगामी परिणाम साधणारा आहे.
Read More
सर्वोच्च न्यायालयाकडून वारंवार थपडा खाण्याची परंपरा ठाकरे सरकारने कायम ठेवली आहे
श्रमिक स्पेशल ट्रेनवर टीका करणाऱ्या राहुल गांधीना रेल्वे मंत्र्यांचा सवाल
कामगारांनी दिल्या ‘जय महाराष्ट्रा’च्या घोषणा
मजुरी मिळत नाही; रेशनही संपल्याने कामगार संतप्त
दिल्लीतून उत्तर प्रदेश, बिहारकडे निघालेल्या कामगारांच्या गर्दीवरुन काँग्रेसने आम आदमी पार्टी आणि केंद्र सरकारवरही निशाणा साधला. मग दिल्लीतील परप्रांतीयांच्या गैरसोयीसाठी जसे केजरीवालांना जबाबदार ठरवले गेले, तर त्याच न्यायाने मुंबईतील कामगारांच्या या गैरसोयीची जबाबदारी ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचीच नाही का?
घरी जाण्याची परवानगी मागत कामगारांकडून दगडफेक