राज्याच्या अतिदुर्गम भागात आजही विजेचा लपंडाव कायम आहे. महावितरण ऐतिहासिक वीज निर्मितीचा केवळ कागदी दिखावा करत असून राज्यातील भारनियमन खरंच संपुष्टात आले असते तर वेळी-अवेळी वीज खंडित होण्याचे प्रकार घडले नसते.
Read More
राज्यातील छुप्या भारनियमनाविरोधात भाजपच्यावतीनेरविवारी ठाण्यात कंदील आंदोलन करण्यात आले. आमदार व जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे आणि आमदार संजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप कार्यकर्त्यांनी विजेचे भारनियमन व वाढीव सुरक्षा ठेवींचा निर्णय रद्द होईपर्यंत संघर्ष करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
सुरक्षा अनामत रक्कम दुप्पट करून सरकारने ग्राहकाच्या खिशाला कात्री लावण्याचा राक्षसी निर्णय घेतला आहे. ही सक्तीची वसुली ताबडतोब थांबविण्याच्या मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टी प्रदेशतर्फे राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे
विजेच्या मागणीत झालेली वाढ आणि पुरवठ्याच्या संकटामुळे महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीला २५०० मेगावॅट ते ३००० मेगावॅटच्या तफावत भासत आहे. राज्य सरकारच्या मालकीच्या वीज वितरण कंपनीच्या म्हणण्यानुसार ते महाराष्ट्रातील बहुतेक भागांना वीजपुरवठा करतात, त्यामुळे राज्यभरातील अनेक भागात लोडशेडिंग सुरू होईल.
राज्यात गेल्या काही दिवसात विजेची मागणी २४ हजार मेगावॅटच्या पुढे गेली होती. त्यामुळे ऑक्टोबर हीटमुळे राज्यात विजेची मागणी वाढली होती.
ऑक्टोबर हिट मुळे राज्यात सर्वत्र कोळशाच्या मागणीत वाढ झाली आहे, त्यामुळे राज्यात सध्या कोळशाचा तुटवडा जाणवत आहे
मागली दोनतीन वर्षे वीज कपात, पाणीसंकट वा तत्सम सामान्य समस्यांतून मुक्ती मिळाली असेल, तर हेच 'अच्छे दिन’ नाहीत काय
