‘क्रिएटर्स इकोनॉमी’ला एक अब्ज डॉलर्स इतका निधी देणार असल्याची घोषणा नुकतीच केंद्र सरकारने केली खरी. पण, हे ‘क्रिएटर्स इकोनॉमी’ क्षेत्र म्हणजे नेमके काय? त्याचा आवाका तरी किती? याचा जागतिक पटलावर भारताला कसा फायदा होईल? याविषयीचे हे आकलन...
Read More
आता जाहिरातदारांना जबाबदारीने जाहिराती कराव्या लागणार आहेत केवळ जाहिरातदारांना नाही तर इनफ्लूएंसर, सेलिब्रिटी यांनाही कुठल्याही उत्पादनाची जाहिरात जबाबदारीने करावी लागणार आहे. बाबा रामदेव यांच्या १४ उत्पादनांवर उत्तराखंड नियामक मंडळाने बंदी घातली होती. न्यायालयाने बेजबाबदार जाहिरात म्हणून पतांजली कंपनीला माफी मागावी लागली होती.याच धर्तीवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत आगामी काळात अवास्तविक व भ्रामक जाहिरातांना चाप घालण्याचे निर्देश दिले आहेत.
धर्म, संस्कृती, आशा, आकांक्षांना तंत्रज्ञानाची जोड देणारा आजचा भारत. त्याच धर्तीवर उत्तर प्रदेशच्या पर्यटन विभागाकडून पुढील वर्षी आयोजित करण्यात येणारा ‘डिजिटल कुंभमेळा’ हा ‘ब्रॅण्डिंग’ क्षेत्रातील एक स्तुत्य उपक्रम म्हणावा लागेल. महाकुंभ मेळावा जगभर पोहोचवण्याबरोबरच, स्वच्छतेचे महत्त्व व सांस्कृतिक परिवर्तनातून उत्तर प्रदेशच्या कायापालटाचे शिवधनुष्य योगी आदित्यनाथ यांनी हाती घेतले आहे. सध्याची राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थित्यंतरे पाहता, संस्कृतीकडून तंत्रज्ञानाकडे जाणारा हा तेजोमय प्रवास आणि त्य
अॅडव्‍हर्टायझिंग स्‍टँडर्ड्स कौन्सिल ऑफ इंडिया (एएससीआय) ने आपल्‍या प्रभावक जाहिरात मार्गदर्शकतत्त्वांमध्‍ये नवीन सुधारणा केली आहे, ज्‍याअंतर्गत आरोग्‍य व फायनान्‍स इन्फ्लूएंझर्सवर त्‍यांच्‍या जाहिरात कन्‍टेन्‍टबाबत अतिरिक्‍त जबाबदारी टाकण्‍यात आली आहे. सुरूवातीला मे २०२१ मध्‍ये सादर करण्यात आलेल्‍या या मार्गदर्शकतत्त्वांचा ग्राहकांना प्रमोशनल कन्‍टेन्‍ट ओळखण्‍यास, तसेच उत्‍पादने किंवा सेवांबाबत योग्‍य निर्णय घेण्‍यास मदत करण्‍याचा उद्देश आहे. डिजिटल व्‍यासपीठांचे झपाट्याने बदलत असलेले स्‍वरूप आणि व्‍यापक
भारत आणि पाकिस्तानच्या संबंधांबाबत वेगळे सांगणे नकोच. त्यातच पाकिस्तानची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता, या देशात दोनवेळचे जगणेही मुश्किल. या देशाशी सध्या भारताचा व्यापारही नाही आणि परराष्ट्र संबंधही फिस्कटलेले. त्यामुळे सरकारी पातळीवर संवादाचा सेतू असा हा पूर्णत: कोलमडलेलाच. पण, अलीकडे भारत आणि पाकिस्तानमधला डिजिटल संवाद मात्र वाढलेला दिसतो. हा संवाद सरकारी पातळीवर, अधिकारी स्तरावर नाही की कुठल्या परिषदा नाहीत, हा थेट संवाद आहे भारतीय आणि पाकिस्तानी नागरिकांचा...
नुकतीच केंद्र सरकारने सोशल मीडियावर उत्पादन अथवा सेवांची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जाहिरातबाजी करणार्‍या ‘इन्फ्ल्युएन्सर्स’, सेलिब्रिटींसाठी नवीन नियमावली जारी केली. तेव्हा, नेमक्या या नियमावलीची गरज काय होती आणि अशा लपवाछपवीतून होणार्‍या ऑनलाईन कमवाकमवीला कसा चाप बसेल, त्याचे आकलन...
