केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी २२ हजार, ९१९ कोटी रुपयांची पीएलआय योजना मंजूर केली आहे. या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बाजारात स्पर्धात्मक वातावरण तयार झाले असून, मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात भारत यशस्वी होणार आहे.
Read More
राज्यातील वीज ग्राहकांसाठीच्या प्रीपेड वीज मीटरवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी आता इलेक्ट्रॉनिक मीटर प्रणाली बसवली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.
स्मार्टफोन प्रत्येकाच्या जीवनातील अविभाज्य भाग. याच स्मार्टफोनच्या क्षेत्रात भारत दिवसेंदिवस भरारी घेण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या आठवड्याभरात स्मार्टफोन्सच्या निर्यातीने आर्थिक वर्ष २०२४ या वर्षात, १.३१ लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला. त्यामुळे भविष्यात या क्षेत्रातील आव्हाने आणि संधी काय असू शकतील, याचेच हे आकलन...
सध्याच्या काळात सल्ले देण्याचे प्रमाण काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांनी वाढवलेले आहे. पूर्वी त्यांच्या भाषणात सातत्याने काही जादुई विधाने ऐकायला मिळत होती. नंतरच्या काळात देशातील उद्योगपती आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीका करण्याचा कार्यक्रमही झाला. यावरही जनता न भाळल्याने आणि प्रसंगी ज्ञानाच्या मर्यादा उघड झाल्याने, त्यांनी टीकेचा स्वर बदलत केंद्र सरकारवर सल्लात्मक टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. यात वरकरणी सल्ला दिल्यासारखे भासवायचे आणि त्याच्या आडून टीकाच करायची, ही राहुल गांधी यांची नवी कार्यशैली.
खनिज संपत्तीला ( Editorial on Critical Minerals Mission ) चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने नवे धोरण आखले असून, या धोरणाद्वारे देशांतर्गत खाण उद्योगाला सुगीचे दिवस येतील. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रासाठी आवश्यक असणारी खनिजे देशातच कशी उपलब्ध होतील, याची सुनिश्चितता यातून होणार आहे. ‘आत्मनिर्भर भारता’ला बळ देणारा असाच हा उपक्रम.
रिलायन्स डिजिटल घोषणा करत आहे भारतातील सर्वात मोठा इलेक्ट्रॉनिक सेल परत आल्याची, ज्याचे नाव आहे " डिजिटल इंडिया सेल"! ह्या सेलमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्सच्या मोठ्या श्रेणीवर कुठेही मिळणार नाही अशी सूट मिळत आहे. इथे ग्राहकांना मोठ्या बँकांच्या कार्ड्सवर केलेल्या खरेदीवर ₹26000 पर्यंत तात्काळ सूट मिळेल. ही ऑफर रिलायन्स डिजिटल आणि माय जिओ स्टोअर्सवर आणि www.relianedigital.in वर ऑनलाइन उपलब्ध आहे. स्टोअरमधे ग्राहकांना अनेक फायनान्स पर्याय मिळतील. आणि हो, कंझुमर ड्युरेबल लोन्सवर रु ₹26000 पर्यंत कॅशबॅक मिळेल. ग्राहकां
समाजात अलीकडील काळात मोबाईल फोन हाती आल्यानंतर जे वाट्टेल तसे अभिव्यक्त होण्याचे ‘फॅड’ आले आहे, ते पाहता यातील बहुतांश प्रमाणात समाजातील संवेदनशून्यताच दुर्देवाने अधिक प्रभावी ठरू पाहत आहे. जसे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमे ( Insensitive ) आणि युट्यूबवरून नको असलेली व्हिडिओ आणि छायाचित्र प्रसारित केली जातात, तसेच आजकाल रिल्सच्या माध्यमातून तर भयंकर प्रकार उजेडात आणण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यातून केवळ समाजातील मानसिकता आणि संवेदनशून्यता प्रकर्षाने जाणवत असली, तरी त्यावर बंधने आणण्याची व्यवस्थाच कूचकामी असल्याचे देखी
(Ajanta Caves) महाराष्ट्र पर्यटन विभागाने पर्यटकांना विनाअडथळा अजिंठा लेणीपर्यंत नेण्यासाठी २० इलेक्ट्रिक बसेसचा ताफा सुरू केला आहे, अशी माहिती शुक्रवारी एका अधिकाऱ्याने दिली.
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लवकरच होसूर येथील नवीन आयफोन असेंबली प्लांटमध्ये नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती करणार आहे. नवीन भरतीच्या माध्यमातून तब्बल २० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे. या भरतीनंतर प्लांटमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या ४० हजारांपर्यंत पोहोचेल, अशी माहिती टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी सांगितले.
(RRP Electronics Limited) ‘आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड’ या अग्रगण्य सेमीकंडक्टर कंपनीला 24 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा मेगा प्रकल्प उभारण्यास राज्य सरकारने नुकतीच मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली होती. महाराष्ट्रात सेमीकंडक्टर प्लांटची स्थापना करणारी ‘आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स’ ही पहिली कंपनी आहे. महापे, नवी मुंबई येथील प्रकल्पाचे बुधवार, दि. 18 सप्टेंबर रोजी मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उद्घाटन करण्यात आले.
मुंबईतील १७हून अधिक बस रसिकांनी शेवटच्या बेस्टच्या मालकीच्या टाटा सीएनजी नॉन-एसी बसला निरोप दिला. शनिवार दि.१ रोजी या बसमधून संपूर्ण शहरात फेरी मारण्यात आली. या निरोप समारंभात चालक आणि वाहकांचा सन्मान करताना केक कापून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. विशेष म्हणजे, मार्ग निर्देशकांसाठी रोलर बोर्ड असलेली ही शेवटची बस होती. रोलर इंडिकेटर असलेल्या फक्त उरलेल्या बसेस नॉन-एसी मिडी बसेस आहेत तर ताफ्यातील इतर सर्व बसेस इलेक्ट्रॉनिक रूट इंडिकेटरमध्ये बदलल्या आहेत.
उद्यापासून गुंतवणूकदारांसाठी बाजारात Associated Coaters Limited व Aimtron Electronics Limited या दोन कंपन्यांचा आयपीओ ३० मे रोजी बाजारात येणार आहे. या दोन्ही आयपीओची माहिती पुढीलप्रमाणे-
सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेडला ३१ मार्चपर्यंतच्या तिमाहीत ३० टक्क्यांचा निव्वळ नफा झाला आहे. कंपनीला तिमाहीत एकूण १७९७.११ कोटींचा निव्वळ नफा झाला आहे. मागील आर्थिक वर्षातील तिमाहीत कंपनीला १३८२.०२ कोटींचा निव्वळ नफा झाला होता.
इलेक्ट्रोनिक क्षेत्रात मोठी रोजगार निर्मिती झाली असल्याचा दावा एका अहवालात करण्यात आला आहे.अहवालानुसार भारतातील इलेक्ट्रोनिक क्षेत्रातील कौशल्य विकास व रोजगार बांधणीत मोठी वाढ झाली आहे. ही वाढ तब्बल १५४ टक्क्यांनी झाल्याचे यात म्हटले गेले आहे.वर्कफोर्स मॅनेजमेंट सोलूशन सेवा पुरवणारी कंपनी क्वेस कॉर्पने हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुमारे 1.25 लाख कोटी रुपयांच्या तीन सेमीकंडक्टर प्रकल्पांची पायाभरणी केली. त्यापैकी 2 प्रकल्प गुजरातमध्ये आणि एक आसाममध्ये आहे. भारत उज्ज्वल भविष्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलत असून सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन भारताला आत्मनिर्भरता आणि आधुनिकतेकडे घेऊन जाईल, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी केले.
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अंतर्गत नवीन भरती केली जाणार आहे. या अधिसूचनेनुसार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अंतर्गत मेगाभरतीसाठी इच्छुक व पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या भरतीच्या माध्यमातून भारत इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये नोकरीची चांगली संधी निर्माण झाली आहे. या भरतीसंदर्भात अधिक तपशील जाणून घेऊयात.
‘फॉक्सकॉन’चे सीईओ आणि तैवानी नागरिक असलेले यंग लिऊ यांना नुकताच ‘पद्मभूषण’ पुरस्कार जाहीर करण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. ‘पद्मभूषण’ पुरस्कार यादीतील ते एकमेव विदेशी नागरिक. लिऊ यांना ‘पद्मभूषण’ पुरस्कार जाहीर करणे हा ‘फॉक्सकॉन’च्या भारतातील आजवरच्या योगदानाचा हा सन्मानच. तसेच या पुरस्काराने चीनला शह देण्याबरोबरच ‘फॉक्सकॉन’च्या भारतीय गुंतवणुकीचा मार्गही अधिक प्रशस्त केला आहे. त्याचे आकलन...
‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’ योजनेअंतर्गत देशातील उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यात आली. ही योजना विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच रोजगाराच्या संधीही निर्माण करत आहे. म्हणूनच जागतिक पातळीवर भारत प्रमुख उत्पादन केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याबरोबरच ‘मेक इन इंडिया’ला बळ देणारी, ही योजना म्हणूनच ‘गेम चेंजर’ ठरली आहे.
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अंतर्गत नवी भरती केली जाणार आहे. या भरतीसंदर्भात भारत इलेक्ट्रॉनिक्सकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. अॅप्रेंटिसशीपसाठी थेट मुलाखतीद्वारे भरती करण्यात येणार असून इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. दक्षिण प्रदेशातील उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल.
भारत इलेक्ट्रॉनिकस लिमिटेड(बीईएल) अंतर्गत विविध रिक्त पदांकरिता जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे. भारत इलेक्ट्रॉनिकस लिमिटेड अंतर्गत एकूण ५७ रिक्त जागांकरिता इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 'भारत इलेक्ट्रॉनिकस लिमिटेड'अंतर्गत होणाऱ्या भरतीद्वारे प्रकल्प अभियंता, प्रशिक्षणार्थी अभियंता या पदांवर नियुक्त्या केल्या जातील. ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत दि. ५ जानेवारी २०२४ असणार आहे.
'भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड'मध्ये विविध रिक्त पदांसाठी भरती केली जाणार आहे. या भरतीच्या माध्यमातून इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना विविध पदांकरिता अर्ज करता येणार आहे. तसेच, भारत इलेक्टॉनिक्स लिमिटेड अंतर्गत होणाऱ्या पदभरतीसाठी अधिसूचनेनुसार शैक्षणिक पात्रता, अर्जशुल्क, वयोमर्यादा त्याचबरोबर वेतनासंबंधी अधिक तपशील जाणून घेऊयात.
भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने अलीकडेच राजकारणी आणि इतरांना पाठवलेल्या 'सरकार प्रायोजित हॅकर्सपासून सावध रहा' या संदेशावर ऍपलकडून उत्तर मागितले आहे. आयटी मंत्रालयाने गुरुवारी (२ नोव्हेंबर २०२३) अॅपलला नोटीस पाठवून या दाव्याचे पुरावे सादर करण्यास सांगितले. या नोटीसवर मंत्रालयाने अॅपलकडून तत्काळ उत्तर मागितले आहे.
नवी दिल्ली येथील वर्ल्ड मोबाईल काँग्रेस मध्ये बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत हे उभारते उत्पादन निर्मिती केंद्र असल्याचे अधोरेखित केले. जग आता ' मेड इन इंडिया ' फोन वापरत असल्याचे याप्रसंगी त्यांनी गौरवोद्गार काढले. नरेंद्र मोदी यांनी एनडीए प्रणित भाजप सरकारने ९ वर्षात भारताला उत्पादनाचा आयातदार पासून आता निर्यातदार बनवल्याचे सांगितले आहे.
अंधत्व असूनही जिद्दीने आत्मसात केलेल्या इलेक्ट्रॉनिकविश्वातल्या तंत्राचे धडे इतर अंधबांधवांना देत, त्यांना स्वावलंबित्वाची दूरदृष्टी प्रदान करणार्‍या सागर पाटील यांची ही प्रेरणादायी कहाणी...
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाच्या सहाय्याने पुढील वर्षापासून उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्याने भारत सेमिकोडक्टर रिसर्च सेंटरची स्थापना सुरू करेल,असे राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी शुक्रवारी बोलताना सांगितले.
'भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड' अंतर्गत विविध पदांसाठी भरती केली जाणार आहे. या भरतीच्या माध्यमातून विविध पदांसाठी पदवीधरांना नोकरीची संधी मिळणार आहे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अंतर्गत अभियांत्रिकी शाखेतील पदवीधरांना नोकरीची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. या भरतीद्वारे प्रोबेशनरी इंजिनियर्स पदाच्या एकूण २३२ जागा भरल्या जाणार आहेत.
'भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड'अंतर्गत विविध पदांकरिता अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या भरतीच्या माध्यमातून पदवीधरांना नोकरीची संधी मिळणार आहे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्समधील रिक्त जागांसाठी इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अंतर्गत विविध पदांकरिता अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या भरतीच्या माध्यमातून पदवीधरांना नोकरीची संधी मिळणार आहे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्समधील रिक्त जागांसाठी इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागात नोकरीची संधी उपलब्ध झाली आहे. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागात भरतीसंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या भरतीच्या माध्यमातून १० वी पास ते पदवीधरांना नोकरीची संधी मिळणार आहे. या भरतीकरिता उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे.
'भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड'मधील रिक्त जागांच्या भरतीसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या भरतीच्या माध्यमातून तरुणांना नोकरीची संधी मिळणार आहे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडमधील विविध पदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या भरतीच्या माध्यमातून विविध पदांसाठी अर्ज मागविले जात आहेत.
जगातील पायोनियर, दर्जेदार इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनातील अ‍ॅपल ने ४ वर्षात ४० कोटींचे लक्ष ठेवले आहे. मेक इन इंडिया संकल्पनेला बुस्टर डोस म्हणून कंपनीने मोठ्या प्रमाणात आयफोन निर्मितीसाठी लक्ष केंद्रीत केले आहे. पीटीआयचा बातमीनुसार या पहिले कंपनीने या आर्थिक वर्षांपूर्वी ७ कोटीचे लक्ष पूर्ण केले आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय अंतर्गत आयटीआय उत्तीर्णांना नोकरीची संधी उपलब्ध झाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या प्रायोगिक सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रॉनिकी इंजिनियरी तथा अनुसंधान संस्था (एसएएमईईआर) मध्ये अॅप्रेंटिस पदावर प्रशिक्षणार्थी म्हणून १ वर्षापर्यंत निवड करण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणानुसार पुण्याजवळील रांजणगाव येथे महाराष्ट्रातील पहिला ‘इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर (EMC) प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यातील ६२ कोटी ३९ लाख रुपयांचा निधी एमआयडीसीकडे वर्ग केला आहे. त्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्र शासनाचे आभार मानले आहेत.
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्था (NIELIT) अंतर्गत विविध रिक्त पदांसाठी भरती सुरू आहे. ‘कर्मचारी-कार चालक’ पदांच्या एकूण ०९ रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २२ ऑगस्ट २०२३ आहे.
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी)ने गुरुवारी एचएसएन ८४७१ अंतर्गत काही विशिष्ट लॅपटॉप आणि संगणकांच्या आयातीवर तात्काळ बंदी घातली आहे.लायन्सस असेल तरच आयातीसाठी परवानगी मिळेल अन्यथा निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची निर्यात पहिल्या तिमाहीत तब्बल ५६ टक्क्यांनी वाढली आहे. जून तिमाहीतही एकट्या ‘आयफोन’ उत्पादनांची निर्यात २० हजार कोटींवर पोहोचली. पूर्वीपासूनच जगभरातील विश्वासार्ह निर्यातक अशी ओळख असलेल्या भारताने दशकभरात नवा पायंडा कसा पाडला, त्याचाच ऊहापोह करणारा हा लेख....
तामिळनाडूतील सेलममध्ये एका महिलेने आपल्या मुलाच्या कॉलेजची फी भरण्यासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. पपाथी असे महिलेचे नाव आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात ती साफसफाईची कामे करायची. पीडित महिलेला कोणीतरी सांगितले होते की तिचा मृत्यू झाला तर सरकार तिच्या मुलांना भरपाई देईल. या संपूर्ण घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेजही समोर आले आहे. ही घटना २८ जून रोजी २०२३ रोजी घडली.
शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा आयातदार देश अशी ओळख असलेला भारत शस्त्रास्त्रांची गेल्या काही वर्षांत विक्रमी निर्यात करू लागला. गेल्या आर्थिक वर्षात भारताने संरक्षण क्षेत्रात २.१ अब्ज डॉलरची निर्यात केली. २०२५ पर्यंत ही निर्यात पाच अब्ज डॉलर करण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने ठेवले आहे. संरक्षण क्षेत्रातील ही आत्मनिर्भरता निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
नाशिक : नाशिकला इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर येत्या काळात साकार होणार आहे. त्या अनुषंगाने पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी उद्योजकांसोबत बैठक घेऊन इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टरसाठी जागा निश्चित करावी, असे प्रतिपादन राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केले. आज आयटीआय सातपूर येथील मैदानात आयोजित निमा पॉवर २०२३ प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे, आमदार सीमा हिरे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संदीप पाटील, एमआयडीसीच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनाली मुळे, निमा चे अध्यक्ष
सरकारने २०२१-२०२२च्या अर्थसंकल्पात घोषित केल्यानुसार, ‘इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट’ अर्थात ‘इजीआर’ आणण्याची अनुमती दिलेली आहे. त्याविषयी आजच्या लेखातून सविस्तर जाणून घेऊया...
अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने, ’अखउढए’ने, पुनः दरवाजे म्हणजे ’फ्लड गेट्स’ उघडले आहेत. मध्यंतरी नवे कोर्सेस,नव्या तुकड्या मंजुरीला मान्यता देण्याचे थांबले होते. कोरोना काळात तसेही सर्वच शिक्षणाचे गाडे थांबले होते. आता गेल्या दोन वर्षांत गाडी रुळावर येताच व्यवसायिक शिक्षणाचा धंदा करणारी माणसे कामाला लागलेली दिसतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रत्येक राज्यात इंजिनिअरिंगच्या अनेक म्हणजे चक्क हजारो जागा रिकाम्या राहतात. अनेक विभाग, अनेक कॉलेजेस बंद पडली. जे पदवीधर बाहेर येतात, त्यांना नोकर्‍या मिळत नाहीत. किंब
केंद्र सरकार भारतीय सैन्यदलाला आत्मनिर्भर बनवण्यासोबतच अत्याधुनिक बनवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय सैन्यासाठी रेजिमेंट आकाश शस्त्र प्रणाली आणि शस्त्र शोध रडार - स्वाती (मैदानी) खरेदी करण्यासाठी ९ हजार १०० कोटींहून अधिक रुपयांचा करार केला आहे. या करारानुसार, भारतीय सैन्याला आगामी काळात आकाश शस्त्र प्रणालीच्या २ रेजिमेंट आणि १२ रडार - स्वाती मिळणार आहेत.
परदेशात वास्तव्यास असलेल्या प्रवासी भारतीय मतदारांसाठी ई – पोस्टल मतदानाच्या प्रस्तावावर चर्चा सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदेत दिली आहे.
देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी निर्गुंतवणूक योजना जेवढ्या धडाक्यात राबवावयास हव्यात, तेवढ्या ताकदीने केंद्र सरकार त्या राबवित नसल्याचे चित्र आहे. या प्रस्तावांना कामगार संघटना विरोध करतात, पण अर्थव्यवस्था मोकळी झाल्यानंतर देशात कामगार संघटना नावाला उरल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारला निर्गुंतवणूक योजना राबविण्यासाठी परिस्थिती पूर्णतः अनुकूल असताना, केंद्र सरकारची याबाबत उदासीनता का, हा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो.
एकीकडे जगभरात कामगार कपात होत असताना भारतात मात्र वर्षभरात अ‍ॅपल आणि त्या कंपनीच्या घटक पुरवठादारांनी एक लाखाच्या वर नोकर्‍या निर्माण केल्या आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ला चालना दिल्याचा हा परिणाम असल्याचे म्हटले जात आहे. अ‍ॅपल ही एक दिग्गज टेक कंपनी आहे. या कंपनीचे मुख्य कार्यालय हे अमेरिकेमध्ये असून, सध्या जागतिक आर्थिक मंदीचे कारण देत या कंपनीमधून हजारो कमर्चार्‍यांची कपात करण्यात आली आहे. मात्र टेक्नॉलॉजी कंपनी असणार्‍या याच कंपनीने भारतामध्ये गेल्या काही महिन्यांमध्ये लाखाच्या वर नोकर्‍या निर्माण केल्या आहेत
देशात होणाऱ्या आगामी निवडणुकांमध्ये दुरस्थ मतदान यंत्राचा (आरएमव्ही) वापर करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, अशी माहिती केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली आहे.
केंद्राने दिवाळीनंतर पुणे जिल्ह्याला दिवाळीनंतर गोड बातमी दिली असून, शहराला लागून असलेल्या जिल्ह्यातील रांजणगाव ‘एमआयडीसी’मध्ये ‘इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चिरिंग क्लस्टर’ साकारणार आहे. ‘राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणा’अंतर्गत येथे तब्बल 217.11 एकरमध्ये त्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली. यामुळे जिल्ह्यातील रोजगारात वाढ होऊन तब्बल पाच हजार जणांना रोजगार मिळणार आहे.
दळणवळण तंत्रज्ञान आणि डिजिटल संपर्क प्रणालीच्या प्रगतीमुळे ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’ (आयओटी) ही संकल्पना अतिशय मोठ्या प्रमाणात प्रचलित होऊ लागली आहे. ‘आयओटी’च्या माध्यमातून जोडलेल्या उपकरणांच्या मदतीने जगातील कोणत्याही भागातून कोणत्याही प्रणालीवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवणे सोपे झाले आहे. त्याविषयी सविस्तर...
सामाजिक समरसतेचा वसा घेऊन आयुष्य व्यतित करणारे शेगावचे दामोदर परकाळे. त्यांच्या आयुष्याचा आणि विचारकार्याचा घेतलेला हा मागोवा...
‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानास बळ देण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड् इन्सेन्टिव्ह’ अर्थात पीएलआय योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने व्हाईट गुड्स पीएलआय योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला या योजनेंतर्गत टेलिव्हिजन, एअर कंडिशनर आणि एलईडी दिवे या घटकांच्या निर्मितीसाठी सरकार १५ कंपन्यांना प्रोत्साहन देणार आहे. योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात एकूण १ हजार ३६८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
