नागपूर : विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधित लाडक्या बहिणींनी ( Ladkya Bahini ) महायुती सरकारला भरभरून मतदान केले. त्यामुळे नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळात किती महिलांना संधी मिळते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चार महिला आमदारांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले आहे.
Read More
मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या उमेदवारांना विधिमंडळ सदस्यत्वाची शपथ देण्यासाठी दि. ७ डिसेंबर रोजीपासून विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले. मात्र, विविध पक्षांतील आठ आमदारांनी ( MLA ) निर्धारित वेळेत शपथ घेतली नसल्याचे समोर आले आहे. ते जोपर्यंत शपथ घेत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होता येणार नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार हे काही आमदारांसोबत राष्ट्रवादीतून बाहेर पडत भाजपसोबत सत्ता स्थापन करेल अशी चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. त्यातच आता अजित पवार यांच्यासोबत ५३ पैकी ४० आमदार असल्याचं समजते आहे.
आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात बहुजन विद्यार्थ्यांचा प्रशासनातील टक्का वाढावा, बहुजन समाजातील विविध समस्यांचा धोरणात्मक अभ्यास व्हावा, या हेतून आपण बार्टीच्या धर्तीवर सारथी, महाज्योती, अमृत सारख्या संस्थांची निर्मीती केली. पंरतु दरम्यानच्या महाविकास आघाडीच्या काळात या संस्थांना फक्त स्पर्धापरिक्षा प्रशिक्षण देणाऱ्या क्लासेसकडून मलिदा खाण्याची यंत्रणा म्हणून पाहण्यात आलं, अशी टीका आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून संस्थांमध्ये सुरू असलेल्या अनागो
राजस्थानमधील मुख्यमंत्रिपदाचा संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. रविवारी सायंकाळी आयोजित करण्यात आलेली काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठकही रद्द करण्यात आली आहे. यादरम्यान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समर्थक 92 आमदारांनी सामुहिक राजीनामा दिल्याचे वृत्त आहे. हे आमदार काँग्रेस आमदार शांती धारीवाल यांच्या घरी एकत्रित झाले होते. इथेच त्यांनी आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिला.
"माझे मुंबईत स्वतःचे घर नाही, तरीही आमदारांना मोफत घरे देणे मला मान्य नाही. सरकारने आमदारांना घरे देण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना व एसटी कर्मचाऱ्यांना पैसे द्यावेत.", असे म्हणत भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडून मविआ सरकारला फटकारण्यात आले.
लोकशाही ही शासन व्यवस्था सर्व संबंधितांकडून जबाबदारीने वागण्याची अपेक्षा ठेवते. जेव्हा एखादा स्तंभ त्याच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर पाऊल टाकतो, तेव्हा न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करावा लागतो. अशा कडवट घटना टाळायच्या असतील (आणि त्या टाळल्याच पाहिजेत) तर प्रत्येक स्तंभाने आपापल्या अधिकारांनुसार वागले पाहिजे.
खासदार संजय राऊत यांनी १२ आमदारांच्या निलंबनावरुन आता भाजपवर टीका केली आहे, सर्वोच्च न्यायालयानं ऐतिहासिक निकाल देत भाजपच्या
भाजपच्या १२ महिला आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना खरमरीत पत्र
ठाणे : राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्यासमोर फेसबूक कमेंट करणाऱ्या अनंत करमुसे यांना झालेली मारहाण हा गंभीर प्रकार आहे. या प्रकरणी लवकरात लवकर कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपाचे आमदार संजय केळकर व आमदार निरंजन डावखरे यांनी पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांच्याकडे केली आहे.
’निसर्गसंपदेने समृद्ध असलेल्या कोकणावर अन्याय करू नका,” असे प्रतिपादन आ. प्रशांत ठाकूर यांनी शनिवार, दि. १४ मार्च रोजी विधानसभेत केले. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पावर झालेल्या चर्चेत आ. प्रशांत ठाकूर यांनी कोकणाची बाजू समर्थपणे मांडत कोणत्याही परिस्थितीत कोकणावर अन्याय होऊ नये, यासाठी आपली भूमिका मांडत कोकणाला अधिक समृद्ध करण्याची मागणी सभागृहात केली.
मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची सूचना केली आहे. ही सूचना आमदार/खासदारांना सभागृहाच्या सभापतींद्वारे अपात्र घोषित ठरविण्याच्या प्रक्रियेबद्दलही आहे. सभापती किंवा सभागृहाचे अध्यक्ष स्वतः एखाद्या राजकीय पक्षाचे सदस्य असतात, त्यांनी आमदार/खासदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय घ्यावा का? यावर विचार व्हावा, अशी सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना केली आहे. या सूचनेचे विश्लेषण करणारा हा लेख...
भाजप-शिवसेनेची युती झाल्याने शिवसेनेचे खासदारकीसाठीचे इच्छुक निर्धास्त झाले असले तरी आता खासदारकीच्या तिकिटावरून शिवसेनेत घमासान सुरू झाले आहे. गुरुवारी दुपारी हिंगोली लोकसभा मतदारसंघाच्या तिकिटावरून शिवसेनेच्या दोन आमदारांमध्येच तीव्र वाद झाल्याचे समजते. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंसमोरच ही बाचाबाची घडली. मात्र स्वतः ठाकरेंनीच यामध्ये हस्तक्षेप केल्याने पुढील वाद शमल्याचे समजते.
