(RBI) ज्या बँक खात्यात सरकारी योजनांचे थेट लाभाचे (डीबीटी) पैसे हस्तांतरीत होतात, त्या खात्याची केवायसी नसली तरी ती खाती गोठवू नका, असे स्पष्ट निर्देश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना दिले आहेत. डीबीटीद्वारे केंद्र सरकारकडून सबसिडी, पेन्शन आणि काही विशेष योजनांचे पैसे देशभरातील लाभधारकांना हस्तांतरित केले जातात. केवायसीअभावी खातेच बंद झाल्यास या योजनांच्या मार्गात अडथळा निर्माण होत आहे.
Read More
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून शासकीय सोयीसुविधा इंटरनेटच्या पध्दतीने सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविल्या आहेत. याचा फायदा देशभरातील कोट्यवधी नागरिकांना सद्यस्थितीत होताना दिसतो आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून राज्य सरकारने नागरिकांसाठी शासकीय योजना एका क्लिकवर उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
वसई तालुक्यातील पूर्वेला असलेल्याआडणे येथील शेतकरी मोरेश्वर कमलाकर पाटील यांच्या शेतीवर कृषी विभागाकडून यांत्रिकी पद्धतीने भात लागवड कशी करतात याचे प्रात्येक्षिक करून दाखवण्यात आले. महागाई आणि मजूर टंचाईच्या काळात भात शेती करणे हे परवडत नाही . यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी भात शेती कसणे सोडून दिले आहे .
२०व्या शतकात भारताला राजकीय व सामाजिक परिप्रेक्ष्यात ज्या दोन महापुरुषांनी प्रभावित केले, ते महापुरुष म्हणजे महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. या दोन्ही महापुरुषांचे योगदान शब्दातीत आहे. आज भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त या सशक्त, समरस राष्ट्राच्या निर्माणातील त्यांच्या अमूल्य योगदानाचा आढावा घेणारा हा लेख...
भारतीय अन्न महामंडळाने चालू वर्षापासून कृषी उत्पन्न बाजार समितीत किमान हमीभाव-‘एमएसपी’ने खरेदी केल्या जाणाऱ्या धान्याचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा (डीबीटी) करण्याचे ठरवले. परिणामी, शेतकरी ते भारतीय अन्न महामंडळ पर्यायाने केंद्र सरकारमध्ये अडथळा ठरणाऱ्या दलाल-आडत्यांना दणका बसला, तर खऱ्याखुऱ्या शेतकऱ्यांचे भले होणे निश्चित झाले.
राज्यात डीबीटी रद्द करण्यात यावे यासह वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यात वसतिगृहातील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रकल्पस्तरावर राज्यव्यापी ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला विविध संघटनांनी पाठिंबा दिला.
