केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सैन्य भरती प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करत ‘अग्निपथ’ योजनेची घोषणा केली. या योजनेला अपेक्षेप्रमाणे कट्टरतावाद्यांचा विरोध झाला. पण, नंतर या योजनेचे महत्त्व सामान्यांना समजावण्यात मोदी सरकारला यश आल्याने योजनेला होणारा विरोधही नंतर सौम्य होऊन मावळला. विविध राज्यांमध्ये आता या योजनेअंतर्गत भरती प्रक्रियेलाही सुरुवात झाली आहे. नुकतीच पंजाबमध्येही ’अग्निवीरां’च्या भरती प्रक्रियेला सुरुवात झाली. परंतु, आता ही भरती पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे. स्थानिक प्रशासनाच्या असहकार्यामुळे ही भ
Read More
याकूब मेमनची कबर भाजप सरकारच्याच काळात तयार झाली असल्याचा दावा करत युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी शिवसेनेकडून सारवासारवीचा प्रयत्न केला आहे
ठाकरे सरकारच्या काळात सरकार आणि राज्यपाल यांच्या संघर्षातील कळीचा मुद्दा होता तो राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि ठाकरे सरकारमध्ये या विषयावरून सातत्याने संघर्ष होत राहिला
कोरोनाच्या सावटात गेली दोन वर्षे कुठल्याच सण- उत्सवांचा आनंद घेता आला नव्हता. यंदा मात्र कोरोनाचे सर्वच निर्बंध शिथिल करत राज्य सरकारने सर्वच नागरिकांना सुखद धक्का दिला आहे
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मोठे होते पण आत्ताची शिवसेना बाळासाहेबांची राहिली नाही असा घणाघात करत मिशन लोकसभा २०२४ साठी भाजप सज्ज असल्याचे माजी केंद्रीय मंत्री व विद्यमान खासदार प्रकाश जावडेकर यांनी आज (दि. १८) येथे आयोजित करण्यात करण्यात आलेल्या पत्रकार सांगितले.
हुश्श...! झालो एकदाचा खासदार! नाकीनऊ आणले आहे ‘कमळ’वाल्यांनी. इतकी धाकधूक होती की, विचारता सोय नाही. संजय पवार की राऊत, राऊत की पवार असे सगळे म्हणत होतेच.
शिवसेनेने दिला आहे आपल्याला धोका म्हणून आगामी निवडणुकीत शिवसेने ला रोखा असे काव्यमय आवाहन करीत मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी आपले एक ही मत वाया घालवू नका असे आवाहन रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना.रामदास आठवले यांनी केले.
महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडी (मविआ) सरकार अद्याप निद्रास्थ अवस्थेत आहे. मविआ सरकारच्या निष्क्रिय कारभारामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाला आरक्षणापासून वंचित राहावे लागले असून या निष्क्रिय कारभाराचा सोमवार, दि. २३ मे रोजी पनवेलमध्ये उपोषण करून जाहीर निषेध करण्यात आला.
ज्यातील ढासळत्या कायदा – सुव्यवस्थेच्या स्थितीविषयी फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांना पत्र लिहीले आहे.
चौकशीसाठी पोलिसांवर सरकारचा प्रचंड दबाव ; प्रवीण दरेकर यांचा सरकारवर आरोप
"दाऊदला मदत करणाऱ्याला पाठीशी घालणारे हे महविकास आघाडी सरकार दाऊदचे सरकार आहे का?" असा घणाघाती सवाल भाजप आमदार नितेश राणे यांनी केला आहे
संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांन कामावर रुजू होऊ द्या. ते कामावर आल्यावर त्यांच्यावर कारवाई करा, असे आदेश देणारे एसटी महामंडळाचे एक पत्र मंगळवारी उघड झाले. यावरून भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी या पत्राची होळी केली
चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा घणाघात
खा. गोपाळ शेट्टींसह प्रशासकीय अधिकारी बैठकीस हजर
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत गेल्या सहा महिन्यापासून महाविकास आघाडी सरकार टोलवाटोलवी करीत आहे. ओबीसी समाजाचा इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करा अशी मागणी वारंवार करून ही आघाडी सरकारने कोणातीही पावलं उचलेली नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाचा विश्वासघात करून ओबीसी आरक्षण घालविणा:या महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात भारतीय जनता पार्टी तर्फे कल्याण तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा (एमआयडीसी) ‘सर्व्हर हॅक’ झाल्याची खळबळजनक माहिती सोमवार, दि. २९ मार्च रोजी समोर आली. ‘हॅकर्स’नी तब्बल ५०० कोटी रुपयांची मागणी केल्याची माहिती मिळत आहे. ही मागणी पूर्ण न झाल्यास ‘हॅक’ करण्यात आलेल्या ‘सर्व्हर’वरील सर्व महत्त्वाचा डाटा नष्ट करण्याची धमकीही ‘हॅकर्स’नी दिल्याचे समजते.
हिंदुत्व हे आपल्या नसानसांमध्ये भिनले असल्याचे तसेच राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे दावे करणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार अल्पसंख्याकांवर उदार झाले असल्याचे चित्र आहे.
आरोग्य विभागाच्या ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गाच्या भरती परीक्षेत गैरव्यवहार झाले असल्यास परीक्षा तत्काळ रद्द करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवार, दि. २ मार्च रोजी विधान परिषदेत केली. या भरतीप्रकरणी कंपनी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असेही अजित पवार यांनी नमूद केले. दरम्यान, आरोग्य विभागाच्या परीक्षेतील गैरव्यवहार उघड झाला असल्याने परीक्षा रद्द होणार आहेत, असे आमदार निरंजन डावखरे यांनी सांगितले.
नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सध्या हे पद रिक्त आहे. या पदासाठी निवडणूक कधी घेणार, अशा आशयाचे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला लिहिले आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवरून राज्यपालांनी राज्य सरकारला पत्र लिहिले आहे. आता त्याला राज्य सरकार काय उत्तर देते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे
एकीकडे झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण प्रकल्पातील १० वर्षाच्या आत झालेले व्यवहार अवैध ठरवून त्यातील सदनिकाधारकांना घराच्या बाहेर काढण्याच्या नोटीसा द्यायच्या आणि दुसरीकडे १० वर्षाची अट ५ वर्ष करू असे जितेंद्र आव्हाड यांचे म्हणणे म्हणजे मुंबईकर जनतेची निव्वळ फसवणूक असून मागील वर्षभरापासून न्यायालयात सरकारची भूमिका मांडून किंवा कायद्यात सुधारणा का केली नाही, वर्षभरापासून आपण झोपला होतात काय? असा सवाल मुंबई भाजपा प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे.
शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर ट्विट केल्याप्रकरणी ‘भारतरत्न’ पुरस्कृत कलाकारांची चौकशी करण्याचे आदेश अखेर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मागे घेतले आहेत. या निर्णयाबाबत सर्व स्तरांतून प्रखर विरोध झाल्यानंतर सरकारला अखेर उपरती झाली असून यावरून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आता ‘यु-टर्न’ घेतल्याचे चित्र आहे.
राज्य अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांचे जावई समीर खान यांना नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोकडून ड्रग्स प्रकरणी चौकशी नंतर अटक करण्यात आली आहे.यावर नवाब मलिक यांनी ट्विट करत, कायदा त्याचं काम करेल आणि न्याय नक्की मिळेल असं ट्विट करत या विषयावर भाष्य केले आहे.
काँग्रेसच्या आणिबाणीची शिवसेना "व्यवस्थापक" झालेय!
माजी मुख्य सरकारी वकील- निशांत कातनेश्वरकर यांनी दिली होती वेगळी माहिती
मागल्या चार-पाच महिन्यांत कोरोनाचे थैमान व अव्यवस्था गलथान कारभार, यावर कोणी भाष्य करायला हवे होते? ते पत्रकारितेचे कर्तव्य विरोधी नेते पार पाडत होते आणि पत्रकार-संपादक मात्र सत्ताधारी बेफिकीरीचे गुणगान करण्यात रममाण झालेले होते. एक प्रकारची राजकीय भूमिकेची गुंगी बहुतांश संपादक-माध्यमांना चढलेली होती आणि त्यामुळे समोरचे सत्य दिसत नव्हते की, त्यावर बोलण्याची इच्छा होत नव्हती. ती सगळी गुंगी वा झिंग पांडुरंग रायकरच्या धक्कादायक मृत्यूने उतरवली आणि मराठी पत्रकारिता खडबडून जागी झाली आहे.
डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात खरे गुन्हेगार कोण हे शोधलेच गेले नाही आणि अखेर सीबीआयकडे ते प्रकरण द्यावे लागले. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणातही तेच झाले आणि आता करमुसे प्रकरणातही तेच होऊ घातले आहे. म्हणजेच गुन्हेगारांना सोडून साव पकडण्याचे काम पवारांच्या ताब्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गृहमंत्र्यांनी इमानदारीने करुन दाखवले.
राहुलजी आपल्या महाराष्ट्रातील यारीदोस्तीबाबत नाराज दिसतात. सत्तेचे अखंड ऐश्वर्य भाळी दिले. मात्र, भार्येने हिंग लावून विचारू नये, असे काहीसे त्यांचे झाले आहे. त्यामुळेच की काय ते म्हणाले, “आम्ही फक्त महाराष्ट्रात समर्थन दिले आहे, तिथे निर्णय घ्यायचा आम्हाला अधिकार नाही.”
सहभागी होण्यासाठी नाव नोंदणी करण्याचे आवाहन