मुंबईतील छोट्या-मोठ्या नाल्यांमधील तुंबलेला गाळ पावसाळ्यापूर्वी काढण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या पर्जन्य वाहिन्या विभागाने बाह्या सरसावल्या आहेत.
Read More
मुंबईत खालावत जाणारी मराठी शाळा आणि विद्यार्थ्यांची संख्या यावर कुठलाही ठोस आणि परिणामकारक तोडगा न काढता इतर खर्चिक गोष्टींना प्राधान्याने हाती घेण्याचे उद्योग मागील २० ते २५ वर्षांपासून सुरु आहेत. दादर, सायन, शिवडीत राहाणारा मूळ मुंबईकर मोठ्या प्रमाणात मुंबईच्या बाहेर फेकला गेला याकडेही सोयीस्कररीत्या डोळेझाक करण्यात सेनेने धन्यता मानली. पालिकेच्या प्रस्तावित निवडणुकांच्या तोंडावर शहरात स्थानिक नागरिकांची मते लक्षात न घेता उर्दू भाषा केंद्राची उभारणी केली जात असेल, तर या प्रकाराला ‘भाषेच्या आडून ध्रुवीकरणा
काही आठवड्यांपूर्वी महापालिकेतर्फे शहरातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीकरिता सुमारे २,२०० कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या होत्या, ज्यावरून बराच गदारोळ उडाला होता. महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे, रस्तेदुरुस्ती प्रकरणी कारवाई करण्यात आलेल्या कंत्राटदारांना ‘पावन’ करून घेण्यासाठी राज्यातील एका मंत्र्याच्या मावस भावाने कोट्यवधी रुपये घेतल्याचा आरोप भाजपच्या आमदारांनी केला आहे.
