राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रभु श्रीरामांबद्दल केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर आता पुन्हा एक वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी न्यायव्यवस्थेत आरक्षण न देऊन इथल्या ८० टक्के समाजावर अन्याय केला आहे, असे वक्तव्य त्यांनी केले आहे. मंगळवारी नागपूरमध्ये एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
Read More
न्याय वितरण प्रणालीचे भारतीयीकरण होणे ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन देशाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांनी केले
न्यायव्यवस्थेच्या मूल्यमापनाचा प्रश्न आला की, न्यायाधीशांच्या नि:पक्षतेला, निर्भीडतेला, त्यांनी लिहिलेल्या निकालपत्रांच्या चिकित्सेलाच विचारात घेतले जाते. मात्र, असेही काही प्रश्न न्यायव्यवस्थेसमोर आहेत, ज्यांची उत्तरे देशाच्या न्यायपूर्णतेचे मापदंड निश्चित करणारी असतील.
‘कायदा’ आणि ‘न्याय’ या संकल्पनांनी नियंत्रित होणारे समाजजीवन आज वेगळ्याच टप्प्यावर आहे. तरीही या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी कायदा आहे. ची उजळणी या निमित्ताने होऊ शकते.
ऋग्वेदाचे शेवटचे संघटन सूक्त हे वैश्विक एकात्मता, समानता व एकजुटीचे महत्त्व कथन करते. यात आलेले एकूण सहा मंत्र हे सर्वांना एकत्र राहून एकविचाराने जगण्याचा संदेश देतात. प्रस्तुत दुसर्या मंत्रात आपल्या मती, उक्ती व कृती यांना एकाच समान शृंखलेत बांधून टाकतात.
२००९ ते २०१९ या वर्षात घडलेल्या घटनांनी देशाच्या दिशा स्पष्ट केल्या. राजकारण, माध्यमे, कला-नाट्य-संगीतासह देशाच्या न्यायनीती तत्त्वशास्त्राने स्वतःचा नवा मार्ग प्रशस्त केला आहे. आगामी काळात हा मार्ग अधिकाधिक समृद्ध करणे, हीच आपली सामूहिक जबाबदारी असेल.
हैदराबाद प्रकरणातील आरोपींच्या एन्काऊंटरनंतर देशभरात जल्लोष तर झालाच, पण न्यायव्यवस्थेतील संथपणावर, तांत्रिक पळवाटांवरही देशभरातून कोरडे ओढले गेले.
नव्या सरकारने याआधी केलेल्या पाच वर्षांच्या कामगिरीमुळे स्वाभाविक जनतेच्या आशा-अपेक्षा प्रचंड वाढल्या आहेत. समाजजीवनातील प्रत्येक क्षेत्राच्या नव्या सरकारकडून अपेक्षा आहेत. तशाच त्या न्यायदेवतेच्याही आहेत. आव्हानांना न जुमानता आजवर नरेंद्र मोदींनी आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रात जशा सुधारणा घडवल्या, त्याच यशस्वी घौडदौडीत न्याययंत्रणेला सक्षम करण्याची प्रत्येक नागरिक आशा बाळगतो.
न्या. गोगोई यांनीही पदभार सांभाळताच सर्वोच्च न्यायालयाच्याच नव्हे तर एकंदर न्यायपालिकेच्याच कारभाराला नवे वळण लावण्याचा दिलेला संकेत न्यायपालिकेची विश्वसनीयता वाढविणारा आहे. न्या. मिश्रा यांच्या उदार वृत्तीमुळे वा अन्य काही कारणांनी सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यपद्धतीवर हावी होण्याचा हितसंबंधीयांचा प्रयत्न न्या. गोगोई यांनी बरोबर हेरला आणि पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच दिवशी दंडक घालून दिला.