नवी दिल्ली : केंद्र सरकार मंगळवार, दि. २६ नोव्हेंबर रोजी विशेष पद्धतीने संविधान दिन साजरा करणार आहे. संविधान दिनानिमित्त संसदेचे संयुक्त अधिवेशन ( Joint Session ) आयोजित करण्यात येणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या अधिवेशनाला संबोधित करणार आहेत. संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, “हा केवळ भारतीय संसदेचा उत्सव नाही. केंद्र सरकार भारतीय राज्यघटनेचा आदर करत असून त्याची मूल्ये देशातील जनतेसमोर आणत आहे. संविधान निर्मात्यांना आदरांजली अर्पण केली जाणार आहे. त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची विशेष स
Read More
आज संविधान दिन. संविधानातील विविध तरतुदींविषयी आपण लेख वाचतो. यात प्रामुख्याने मूलभूत हक्क, अधिकार, विविध कलमे यांची माहिती घेतो. परंतु, आपण सर्वच जाणतो की, आपल्या देशातील राज्यांची विभागणी ही भाषेच्या आधारावर झालेली आहे. त्यामुळे भाषेची विद्यार्थिनी म्हणून मला संविधानातील भाषाविषयक तरतुदी आणि त्यांची माहिती घेणे आवश्यक वाटते.
काशी शहर हे युगानुयुगे ‘मुक्ती देणारे शहर’ म्हणून ओळखले गेले आहे. मुक्तीच्या शोधात असणारे सर्वजण काशीकडे आकर्षित होतात. खरेतर काशिविश्वनाथ धाम हा प्रकल्प म्हणजे काशीच्या मुक्तीचा उत्सव साजरा करण्याचा एक प्रयत्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या दृष्टिकोनामुळे आणि प्रयत्नांमुळेच काशिविश्वनाथ मंदिराला त्याचे गतवैभव पुन्हा प्राप्त झाले आहे.
भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या संविधानावर बोलताना दोन गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. पहिली गोष्ट आपण सर्वांनी संवैधानिक नीतीचे पालन केले पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट संविधान चांगले की वाईट, हे संविधानाच्या कलमावरून ठरत नसते, तर संविधान राबविणारी माणसे चांगली की वाईट यावरून संविधान चांगले की वाईट हे ठरते.
सांस्कृतिकदृष्ट्या भारत एक राष्ट्र आहे, याचा अनुभव भारतात प्रवास करताना पदोपदी येत जातो. परंतु, केवळ संस्कृती एक असल्यामुळे आधुनिक काळात राष्ट्रराज्य होत नाही. राष्ट्रराज्य होण्यासाठी संस्कृतीशिवाय अनेक गोष्टी लागतात. भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती होत असताना आपल्या घटनाकारांनी त्या सर्वांचा अत्यंत खोलवरचा विचार केला. संविधानाच्या पानोपानी राष्ट्रवादाचे चिरंतन अस्तित्व जाणवत राहते. संविधानामध्ये सांगितलेले हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वे यांमध्ये राष्ट्रवाद हाच पाया आहे हे स्पष्ट दिसते. आपल्या देशात घटनादत्त राष्ट्र
भारताच्या नागरिकांपासून संविधानाची सुरुवात होते. यामध्ये सर्व गोष्टींचा समावेश असून कठीण पेचावरही तोडगा सांगितला आहे. भारताचे नागरिक असल्याचा आपल्या सर्वांना अभिमान आहे. आपण आपल्या कृतीने देशाला अधिक मजबूत, सशक्त बनवूया. संविधानाने आपल्या सर्वांना एकत्र बांधले आहे,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संविधानाच्या विशेषतेवर मत व्यक्त केले आहे. २०१४ साली भारतात सत्तांतर झाले. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची धुरा हाती घेतली. ‘देश नही झुकने दुंगा’ म्हणत खरोखर देशाला विकास आणि यशाच्या देदिप्यमान शिखरावर नेण्यासा
भारताचे संविधान हे एक सार्वभौम मानवी मूल्यांचा पाठपुरावा करणारे कायदेशीर दस्तावेज आहे. संविधानातील कायदे हे विशिष्ट स्वरूपात असले तरीसुद्धा त्यांना भारतीयत्वाचे अमूल्य स्वरूप आहे. भारतीय तत्वचिंतन आणि संविधान या विषयांची मांडणी करताना हे प्रामुख्याने जाणवत राहते.१५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी देश स्वतंत्र झाला. या देशाला एका सूत्रात बांधण्याची अवघड कामगिरी संविधानकर्त्यांवर होती. त्यांना एकाचवेळी या खंडप्राय देशाचा तीन पातळ्यांवर(ज्या मूलभूत संकल्पना आहेत) विचार करायचा होता. त्या तीन संकल्पना म्हणजे देश, राज्य आणि राष
'धर्म’ याचा अर्थ ‘रिलिजन’ असा सामान्यपणे घेतला जातो. म्हणजेच ‘उपासना पंथ’ हा जर अर्थ घेतला, तर संविधानात ते उद्देशिकेतच स्पष्ट केलेले दिसते की, उपासनेचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. याचा अर्थ, कोणतीही उपासनापद्धती शासन अथवा सत्ताधारी पक्ष जनतेवर लादणार तर नाहीच, एवढेच नव्हे तर राज्य शासनास स्वतःचा असा धर्म असणार नाही. समाजासाठी म्हणजेच नागरिकांसाठी मात्र, धर्मासंबंधीचे अनुच्छेद २५ ते २८, अशी संविधानात आहेतच.
गेल्या सत्तर वर्षांतील महिला सक्षमीकरणाच्या चळवळीचा आढावा घेतल्यास आम्ही खूप प्रगती केली, असे वाटू शकते. गेल्या सात वर्षांत सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर विविध योजना राबवून घटनाकारांना अपेक्षित समानतेचे तत्व प्रस्थापित करण्यासाठी मोदी सरकारने टाकलेल्या पावलाचा संविधान दिनानिमित्त आढावा घेणे उचित होईल.घटनेने नागरिकांना सहा मूलभूत हक्क दिले आहेत. या मूलभूत हक्कांमध्ये समतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क, धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क आणि घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क यांचा स
आजपासून ७२ वर्षांपूर्वी दि. २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी आपण आपले संविधान स्वीकारले. शेकडो वर्षांच्या पारतंत्र्यानंतर स्वतंत्र झालेल्या नवजात देशाने स्वत:साठी तयार केलेले लोकतांत्रिक, प्रजासत्ताक संविधान म्हणून या संविधानाची सर्वत्र व्यापक चर्चा झाली. अद्याप होत असते. या सात दशकांच्या काळात आपल्या संविधानात एकंदर १०४ दुरुस्त्या केल्या गेल्या. येणार्‍या काळात संविधानात दुरुस्ती करण्याची गरज वेळोवेळी निर्माण होऊ शकते, ही संभाव्यता घटनाकारांनी सुरुवातीलाच लक्षात घेतली होती व त्यादृष्टीने घटनादुरुस्तीची कार्यप
‘आरक्षण’ या विषयावर अनेक चर्चा आणि वाद होत असतात. अगदी दोन टोकांची मत मांडली जातात. आरक्षण तरतूद का आणि कशासाठी केली गेली? या वास्तव मुद्द्याचा विचार आजही करणे क्रमप्राप्त आहे. कायद्याचा अर्थ लावताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना समानता आणि मानवतेच्या अनुषंगाने देशाचा सर्वांगिण विकास आणि एकता अभिप्रेत होती. आरक्षणाच्या त्या हेतूचा जागर आपण संविधान दिनानिमित्त करायलाच हवा
मानवाच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच राष्ट्रीय विकासाला चालना देण्यासाठी शिक्षण हा महत्त्वाचा पाया आहे. “शिक्षण हे वाघिणीचे दुध आहे,” असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. शिक्षणामुळे मानवामध्ये आमूलाग्र सकारात्मक बदल होतो, असेही म्हटले जाते. आपल्या देशात शिक्षण पद्धती आणि त्यामध्ये वेळोवेळी झालेले बदल पाहिले तर असे स्पष्ट दिसते की, शिक्षणाच्या जुन्या धोरणांच्या अंमलबजावणीने, मुख्यत: प्रवेश आणि समानतेवर भर दिला होता. १९८६ आणि १९९२च्या मागील धोरणांनंतरचे एक मोठे पाऊल म्हणजे निःशुल्क आणि ‘अनिवार्य शिक्षण अधि
देशाच्या राज्यकारभाराला दिशा दाखविणारा सर्वोच्च कायदा म्हणजे ‘राज्यघटना’होय. दि. १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी भारताने स्वातंत्र्य प्राप्त केले. ब्रिटिश राजवट संपुष्टात आली. ‘संविधान सन्मान’ दिनानिमित्त घटनाकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना आम्हा भारतीयांचे शतश: अभिवादन. या सगळ्यांच्या स्वप्नातला भारत घडवण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. संविधानाच्या पायावर रचलेले भारतीय प्रशासन ही कामगीरी कशी हाताळते? याचा घेतलेला मागोवा...
मुंबई भाजप अनुसूचित जाती मोर्चाच्या वतीने संपूर्ण मुंबई शहरात भारतीय संविधान गौरव दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे
२६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून देशभर उत्साहाने साजरा करण्यात आला. मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २६नोव्हेंबर, २०१५रोजी याची घोषणा केली होती. तेव्हापासून दरवर्षी संविधान दिन उत्साहाने आणि श्रद्धेने ठिकठिकाणी साजरा होतो. डॉ. आंबेडकरांना आदर्श मानणार्याे माझ्यासारख्या आंबेडकरवाद्यास हे सर्व बघून अतिव आनंद होतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सामाजिक समरसतेचे काम महान आहे. त्यांनी लिहिलेली ‘राज्यघटना’ ही स्वतंत्र भारतासाठी अमूल्य भेट आहे.
‘संविधान दिन’ साजरा करीत असताना, आपण सर्वांनी प्रामाणिकपणे संविधान साक्षर होण्याचा प्रयत्न करीत राहिले पाहिजे. संविधान जगायला शिकले पाहिजे.
फाळणीच्या राखेतून एकाच वेळी नव्याने जन्माला आलेले भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश. भारतीय राज्यघटना वयाची सत्तरी गाठत आहे आणि त्यानिमित्ताने सिंहावलोकन करताना, भारताबरोबरच स्वातंत्र्य मिळवलेल्या पाकिस्तानच्या राज्यघटनेची वाटचाल समजून घेणे औत्सुक्याचे ठरते.
२६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून देशभर साजरा केला जातो. या निमित्ताने देशभरात विविध चर्चा, परिसंवादांचे आयोजनही करण्यात आले आहे.
भारताच्या संविधानाला आता ७० वर्षं पूर्ण होतील. गेल्या ७० वर्षांमध्ये या संविधानाचे स्वरूप आणि त्याच्याकडे बघण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन बदलत गेल्याचं आपल्याला सहज लक्षात येतं. आणीबाणीच्या नंतरच्या काळात आणि खासकरून एकविसाव्या शतकात न्यायालय संविधानाकडे अधिकारवादाच्या चष्म्यातून बघायला लागलं आणि संविधान एक अधिकारवादी संविधान झालं.
सन १९५० नंतर आजतागायत गेल्या ७० वर्षांमध्ये भारतामध्ये फार मोठी आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्रांती झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतीयांच्या विशेषतः भारतीय तरुणांच्या आचार-विचारांमध्ये खूप मोठा, परंतु चांगला बदल झालेला आहे. त्याचे पडसाद वेगवेगळ्या निर्णयांमधून बघायला मिळतात. वर म्हटल्याप्रमाणे भारतीय राज्यघटना ही जरी मजबूत असली तरी ती लवचिक आहे, याचा प्रत्यय कायद्यातील नवनवीन दुरुस्त्यांमध्ये व त्याचप्रमाणे भारतीय संविधानात होणार्‍या दुरुस्त्यांमध्ये दिसून येतो.
गोपाळ गणेश आगरकरांनी 'महापुरुषांचा पराभव' अशा शीर्षकाचा एक निबंध लिहिला होता. त्यात ते म्हणाले होते, "बव्हंश: महापुरुषांचा पराभव होण्यास त्यांचे पाठीराखेच कारणीभूत ठरतात. महापुरुषांनी जी शिकवण दिली, तिच्या अगदी उलटे वागण्याची पाठीराख्यांची तर्‍हा असते."
भारतीय संविधान' म्हणजे भारत देशाचा सर्वोच्च कायदा आहे. भारतीय संविधान म्हणजेच भारतीय राज्यघटना ही भारतीय लोकशाही संबंधीचे एक मूलभूत तसेच एका विशिष्ट अशा चौकटीमध्ये तयार केलेला लिखित राजकीय कोष आहे.
राज्यघटनेने दिलेले धार्मिक स्वातंत्र्य म्हणजे काय, हे बघितले पाहिजे. धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्याच्या नावाखाली धर्मांतर केले जायचे. परंतु, हे धर्मांतर आपल्या घटनेच्या चौकटीत बसते का, हे बघणे गरजेचे आहे.
आज जगातील प्रत्येक देशांत संविधान प्रमाण मानून राज्यकारभार केला जातो. आपल्या भारतीय लोकशाहीचा तर आत्मा म्हणजे हे संविधान. त्यामुळे आज संविधान दिनानिमित्ताने सर्वप्रथम ‘संविधान’ ही मूळ संकल्पना आणि कालानुरुप त्यामध्ये झालेले बदल समजून घेणे क्रमप्राप्त ठरेल.
भारतीय संविधानाचे वर्णन ‘सामाजिक परिवर्तनाचा दस्तावेज’ या शब्दांत केले जाते. या शब्दांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्याचबरोबर भारतीय प्रजेचा इतिहास आणि समाजस्थिती लक्षात घेता, अशा प्रकारच्या लिखित संविधानाची अत्यंत निकड आपल्याला स्वातंत्र्यसंपादनानंतरच्या काळात होती, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
संविधान हे केवळ कायद्याचे कलम मांडणारे पुस्तक न राहता देशाची अभिव्यक्ती झाले. कायद्याच्या आकडेमोडीपलीकडेही प्रत्येक भारतीयाला संविधानात आपले संरक्षण दिसले. संविधानामुळेच आपला देश प्रगती करू शकतो आणि आपले अस्तित्वही अबाधित राखू शकतो, याबाबतसुद्धा भारतीयांमध्ये एकमत आहे. संविधानाला असे अनोखे भारतीयत्व लाभले. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मोठे योगदान आहे. 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर' आणि 'संविधान' या दोन गोष्टी परस्परांपासून वेगळ्या पाहता येणारच नाहीत. यातच संविधानाचेही महत्त्व आहे आणि एक राष्ट्रचिंतक म्हणून बा
भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती मोर्चातर्फे २६ नोव्हेंबर, संविधान दिनानिमित्त कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी मंगळवारी मुंबईत भाजप प्रदेश कार्यालयात भाजप अनुसूचित जाती मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष पारधी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
संविधान हा देशाचा सर्वोच्च कायदा असतो. या कायद्यानुसार देश चालतो. हा कायदा समाजाला बांधून ठेवण्याचे काम करतो. त्याचवेळी ज्यांनी राज्य करायचे, त्यांनादेखील बांधून ठेवतो. राज्य करताना मन मानेल तसे कायदे करून राज्य करता येत नाही. संविधान त्याची अनुमती देत नाही.
