राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) गुरूवारी दि. ९ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्याला पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाचे व्यवस्थापन न केल्यामुळे १२ हजार कोटी रुपयांची पर्यावरणीय भरपाई ठोठावली आहे. एनजीटी कायद्याच्या कलम १५ अंतर्गत राज्याला दंड ठोठावण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाच्या निकषांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे पर्यावरणाचे सतत होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देश
Read More
राष्ट्रीय हरित लवादने (एनजीटी) केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेल्या पर्यावरण मंजुरीला आव्हान देणारी याचिका रद्द केली आहे. या आठवड्यात याबाबतचा निर्णय देण्यात आला. ही याचिका कोळी समाजातील एका नेत्याने २०१७ साली दाखल केली होती.
