शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडातील भारतीयांच्या वाढत्या गुंतवणुकीमुळे बँकांमधील ठेवींचे प्रमाण घटल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात याविषयी सध्या मोठ्या प्रमाणावर मंथन सुरु असून, अधिकाधिक ठेवी आकर्षित करण्यासाठी बँका प्रयत्नशील दिसतात. ..

आता कोणीही शेअर खरेदी केले, तर ते ‘डी- मॅट’ अर्थात ‘डीमटेरियलायझेशन’ म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात खात्यात जमा होतात. पूर्वी शेअर भौतिक स्वरुपात (म्हणजे कागदाची सर्टिफिकेट) होते. एखाद्या व्यक्तीकडे कंपनीचे शेअर असल्यास डझनभर कागदी प्रमाणपत्रे सांभाळून ..

परदेशात जाऊन उच्च शिक्षण घेण्याकडे आणि त्यानंतर परदेशातच राहण्याकडे देखील आजच्या तरुणाईचा कल वाढलेला दिसतो. गरिबातल्या गरीब पालकांपासून ते श्रीमंतातल्या श्रीमंत पालकांना आपली मुले चांगली शिकावी, असेच वाटते. शिक्षणासाठी आवश्यक खर्च करावाच लागतो. ..

मोदी सरकारच्या तिसर्‍या पर्वातील पहिला अर्थसंकल्प हा सर्वस्वी भारताच्या नवआकांक्षांना बळ देणारा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. कारण, या अर्थसंकल्पात शेतकरी, उद्योग, तरुण, महिला अशा समाजातील सर्व घटकांसाठी सरकारतर्फे भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. हे सरकार ..

सदर लेखाच्या मागील भागात रस्तेबांधणी क्षेत्रातील भारताच्या प्रगतीचा आपण सविस्तर आढावा घेतला. पण, केवळ रस्तेबांधणीच नाही, तर ऊर्जानिर्मिती, इंटरनेट आणि दळणवळण व अन्य पायाभूत सोयीसुविधांशी संबंधित क्षेत्रातही भारताने गेल्या दशकभरात वेगवान भरारी केली ..

माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीमुळे आणि या तंत्रज्ञानाच्या सोप्य-सहज उपलब्धतेमुळे, म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचे प्रमाणही देशभरात वाढलेले दिसते. बरेचदा म्युच्युअल फंड कसा निवडावा, याबाबत गुंतवणूकदारांमध्ये जागरुकता असते, त्याविषयीची माहितीही ..

दि. १ एप्रिल २०२४ पासून २०२४-२५ या नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात झाली. आता मे महिना सुरू झाला आहे. येत्या वर्षात आपले स्वत:चे उत्पन्न किती असेल, याचा प्रत्येकाला अंदाज असतो. या उत्पन्नावर प्राप्तीकरही भरावा लागणार व यासाठी आतापासूनच करनियोजन करणे ..

विमाधारकांचे हित लक्षात घेऊन ‘विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणा’ (आयआरडीए)कडून अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेली आहेत. पण, बहुतांश विमाधारकांना त्याविषयी फारशी माहिती नाही. तेव्हा, आजच्या भागात ‘आयआरडीए’ने विमाधारकांच्या हितासाठी घेतलेल्या अशाच ..

‘एक्सचेंज ट्रेडेड फंड’ (ईटीएफ) हा म्युच्युअल फंडासारखाच गुंतवणुकीचा एक प्रकार. ‘सेबी’ अर्थात ‘सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’च्या १९९६ च्या कायद्याअंतर्गत म्युच्युअल फंडाची एक योजना म्हणून ‘ईटीएफ’ ओळखला जातो. म्युच्युअल फंड रेग्युलेशनच्या ..

भारताने ‘ई-वॉलेट्स’ आणि ‘युपीआय’च्या माध्यमातून घेतलेली डिजिटल भरारी ही केवळ थक्क करणारी आहे. केवळ शहरांतच नाही, तर खेडेगावांमध्येही डिजिटल व्यवहारांची व्याप्ती वाढलेली दिसते. म्हणूनच आता ‘युपीआय’ हे सातासमुद्रापारदेखील पोहोचलेले दिसते. त्यानिमित्ताने ..

कोणत्याही देशाची आर्थिक प्रगती व वाढ ही त्यांच्या ढोबळ उत्पादनवाढीशी जोडली गेली असली तरी, देशाची संतुलित आर्थिक प्रगती हेही परिमाण अत्यंत आवश्यक आहे. संतुलित विकास हा भौगोलिकदृष्ट्या परसला पाहिजे, त्याचबरोबर तो विकास देशातील सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचला ..

नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प गुरुवार, दि. १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत सादर केला. हा अर्थसंकल्प नक्कीच सकारात्मक आणि पथदर्शी असा म्हणता येईल. कारण, या अर्थसंकल्पात अपेक्षेप्रमाणे ..

शेअर बाजारात ज्यांना थेट गुंतवणूक करावयाची नसते, अशांसाठी म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करणे हा एक पर्याय असतो. फिजिकल सोन्यात ज्यांना गुंतवणूक करावयाची नसते, अशांसाठी देखील हल्ली अन्य बरेच पर्याय उपलब्ध आहेत. तसेच, ज्यांना रिअल इस्टेटमध्ये थेट गुंतवणूक ..

हल्ली शेअर बाजारात ‘आयपीओ’चे पीक आलेले दिसते. एकामागोमाग एक बड्या कंपन्यांचे ‘आयपीओ’ बाजारात दाखल होत आहेत. त्यानिमित्ताने नवीन वर्षात गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून ‘आयपीओ’कडे वळताना, अन्य गुंतवणुकदारांचे अंधानुकरण न करता, सर्वप्रथम ही संकल्पना समजून ..

राष्ट्रनिर्माणासाठी उद्योजकांना बळ देणे सर्वस्वी आवश्यक. ही बाब लक्षात घेता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या पहिला कारकिर्दीच्या दुसर्‍याच वर्षी म्हणजे २०१५ साली ‘मुद्रा योजने’ची मुहूर्तमेढ रोवली. या योजनेअंतर्गत ‘एमएसएमई’ प्रकारातील उद्योजकांना ..

’REIT’ म्हणजे ‘रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट’ अर्थात ’रीट.’ हा पर्याय नेमका काय आहे? त्याची कार्यपद्धती, फायदे, तोटे व किमान गुंतवणूक प्रमाण, जोखीम व परतावा यांची माहिती जाणून घेणे गुंतवणूकदारांसाठी क्रमप्राप्त ठरावे. ..

सेवानिवृत्तीनंतर ज्यांना पेन्शन मिळते, त्यांच्याबाबतीत /त्यांच्या जीवनात बर्‍यापैकी आर्थिक स्थैर्य असते. पण, ‘भारतात पेन्शन योजना’ ही फक्त राज्य केंद्र सरकारचेे कर्मचारी व निम्न शासकीय कर्मचारी यांच्यासाठीच उपलब्ध होती. खासगी कर्मचारी, असंघटित क्षेत्रातील ..

शेतजमिनीमध्ये विविध उद्देशांनी गुंतवणूक केली जाते. अलीकडच्या काळात तर अशा प्रकारच्या जमिनींमध्ये गुंतवणुकीचे व्यवहारही वाढलेले दिसतात. तेव्हा, ही बाब लक्षात घेता, अशा शेतजमिनींसंबंधी व्यवहार करताना, गुंतवणुकीचा निर्णय घेताना, नेमकी काय काळजी घ्यावी, ..

मुदत ठेवी हा जोखीम न घेऊ इच्छिणार्‍या गुंतवणूकदारांसाठी सर्वोत्तम गुंतवणूक पर्याय आहे. उच्च श्रेणीतील कॉर्पोरेट तसेच बँक मुदत ठेवींमधील गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळू शकतो. तेव्हा, बँका तसेच कंपन्यांमधील मुदत ठेवी यांची आजच्या लेखातून माहिती करुन ..

पूर्वी एकदा नोकरीला लागल्यानंतर ६० वर्षांपर्यंत नोकरीतून बाहेर पडावे लागेल, याची तशी भीती नव्हती. पण, आता मात्र परिस्थिती पूर्वीसारखी निश्चितच राहिलेली नाही. सध्या खासगी नोकर्‍यांचे प्रमाण सरकारी नोकर्‍यांपेक्षा जास्त आहे व खासगी नोकरी करणार्‍यांना ..

जितकी बँक खाती जास्त, तितकाच पैसा जास्त, जितकी बँक खाती जास्त, तितकीच ती सुरक्षित, या गैरसमजात आजही अनेक खातेदार गुरफटलेले दिसतात. तेव्हा, बँक खाती नेमकी किती असावी? त्यांचे व्यवस्थापन नेमके कसे करावे? खातेदारांनी नेमकी याबाबतीत काय खबरदारी घ्यावी? ..

सार्वजनिक उद्योगातील बँका, खासगी बँका तसेच मोठ्या सहकारी बँका बिगरबँकिंग वित्तीय संस्था यांच्याकडून शेअर तारणावर सहज, पण नियमांनी कर्ज मिळू शकते. हे कर्ज ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन पद्धतीने घेता येते. यासाठी संबंधित बँक किंवा वित्तीय संस्थेच्या विहित नमुन्यातील ..

पावसाळ्यात वाहनांची विशेषत्वाने चारचाकींची जरा अधिक काळजी घ्यावी लागते. त्यासाठी निश्चितच विमा संरक्षण हा एक उत्तम पर्याय. त्यानिमित्ताने आजच्या लेखात वाहनांसाठीच्या विमासंरक्षणाची सविस्तर माहिती करुन घेऊया... ..

सर्वांना वृद्धापकाळाचे जीवन काही प्रमाणात आर्थिकदृष्ट्या सुसह्य व्हावे म्हणून ‘नॅशनल पेन्शन योजना’ केंद्र सरकारनेकार्यान्वित केली. सेवानिवृत्ती नियोजनाच्या दृष्टीने हा एक चांगला दीर्घकालीन गुंतवणूक पर्याय आहे. ही सरकार चालवत असलेली अंशदायी पेन्शन ..

क्रूझविषयी आपण ऐकून असतोच. तेव्हा, आजच्या या लेखात क्रूझ पर्यटनामुळे अर्थव्यवस्थेला मिळणारी चालना आणि या पर्यटनाचे विविध प्रकार यांची माहिती करुन घेऊया... ..

देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने आयातीपेक्षा निर्यात जास्त हवी, तरच त्या देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ समजली जाते. पुणेस्थित ‘सिस्टेमा बायो’ने जगातील सर्वात मोठे बायोगॅस संयंत्र निर्मिती सुविधा निर्माण केले आहे. यात १५० दशलक्ष रुपयांची गुंतवणूक करून ..

सोन्यातील गुंतवणूक ही पूर्वीप्रमाणे प्रत्यक्ष सोनेखरेदीपुरती मर्यादित न राहता, हल्ली त्याचे बरेच डिजिटल पर्याय उपलब्ध होतात. त्याचीही माहिती नागरिकांनी करुन घेणे गरजेचे आहे. तसेच अल्पबचत संचालनालयाच्या गुंतवणूक योजनांत ज्येष्ठ नागरिकांची गुंतवणूकदेखील ..

निश्चित उत्पन्नांच्या विविध पर्यायांमध्ये प्रामुख्याने बँकांमधील ठेवी, पोस्टातील ठेव योजना, खासगी कंपन्यांच्या ठेव योजना ‘एनसीडी’ (नॉन कर्न्व्हटेबल डिबेंचर्स - अपरिवर्तनीय कर्जरोखे) रिझर्व्ह बँकेचे बॉण्ड्स, काही डेट योजना आदींचा समावेश होतो. गुंतवणूक ..

‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजने’ला दि. ८ एप्रिल रोजी आठ वर्षे पूर्ण झाली. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षी देशातील बँकांशी बुडित कर्जे फार मोठ्या प्रमाणावर वाढली होती. देशातील स्वयंरोजगार वाढावेत म्हणून केंद्र सरकारने ही महत्त्वपूर्ण योजना अमलात आणली. छोट्या ..

उद्या, शनिवार, दि. १ एप्रिलपासून २०२३-२४ हे नवे आर्थिक वर्ष सुरू होणार. या आर्थिक वर्षापासून आर्थिक व्यवहारांसाठी ‘आधार’लाच प्राधान्य द्यायचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतले आहे. ‘पर्मनंट अकाऊंट नंबर’ अर्थात ‘पॅन’ क्रमांकाचे महत्त्व जाणून पुढील काळात ..

गृहकर्ज, वाहनकर्ज व शैक्षणिक कर्ज ही कर्जं किरकोळ (रिटेल) कर्ज समजली जातात. मे २०२२ पासून वेळोेवेळी सादर केलेल्या पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेत आजपर्यंत २२५ बेसिस पॉईंट्सने ‘रेपो’ दर वाढविला आहे. ‘रेपो’ दर वाढविण्यामुळे कर्जदार अडचणीत आले, पण याचा फायदा ..

देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी निर्गुंतवणूक योजना जेवढ्या धडाक्यात राबवावयास हव्यात, तेवढ्या ताकदीने केंद्र सरकार त्या राबवित नसल्याचे चित्र आहे. या प्रस्तावांना कामगार संघटना विरोध करतात, पण अर्थव्यवस्था मोकळी झाल्यानंतर देशात कामगार संघटना नावाला ..

सार्वजनिक उद्योगातील बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारत असल्यामुळे, आता सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचा नफा व खासगी उद्योगातील बँकांंचा नफा यांतील तफावत कमी होत चालली आहे. गेली तीन वर्षे बँका तोट्यात होत्या. बुडित कर्जाचे प्रमाण वाढले होते. त्यामुळे ग्राहकांच्या ..

प्राप्तिकर संबंधित कामे पूर्ण करण्यासाठी सध्या लगबग पाहायला मिळते. नोकरदारांनी त्यांचा प्राप्तिकर वाचावा, प्राप्तिकर सवलत मिळाली म्हणून जी काही गुंतवणूक केली असेल, त्याचे पुरावे नोकरीच्या ठिकाणी देण्याचा हा कालावधी आहे. काही कर भरायला लागणारे आर्थिक ..

‘उडान’ किंवा ‘उडे देश का आम नागरिक’ ही संकल्पना मोदी सरकारने अस्तित्वात आणली. तसेच मोदी सरकारच्या मागील आठ वर्षांच्या कार्यकाळात विमानतळांची संख्या, सेवा वाढविण्यावरही विशेष भर दिला गेला. त्यानिमित्ताने भारताच्या हवाई वाहतूक सेवा क्षेत्राचा संक्षिप्त ..

जानेवारी महिना तसा अर्धा संपला. पुढील फेबु्रवारी महिन्यात लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करतील. त्यामुळे आता सर्वच क्षेत्रांना अर्थसंकल्पाचे वेध लागले असून अर्थसंकल्प निर्मितीचे कामही प्रगतीपथावर आहे. २०२४ ..

इंग्रजी दिनदर्शिकेनुसार आता २०२२ हे वर्ष संपून २०२३ उजाडायला उरले अवघे काही दिवस. तेव्हा, या आगामी नवीन वर्षात गुंतवणुकीच्या दृष्टीने काही निर्णय घेताना सरत्या वर्षाचे सिंहावलोकन करुन आगामी वर्षातील अर्थचाहूल ओळखणेही तितकेच महत्त्वाते. त्यादृष्टीने ..

अमेरिका, युके, युएई व सिंगापूर या देशांमध्ये भारतीय लोक फार मोठ्या प्रमाणावर राहतात व अशांच्या बर्‍याच भारतात राहणार्‍या कायदेशीर वारसांना संपत्ती हस्तांतरणासंबंधी समस्येला तोंड द्यावे लागते. अशा प्रकारच्या संपत्ती हस्तांतरणासाठी त्या त्या देशाचे ..

‘इलेक्ट्रिक’ चारचाकी वाहने सध्या इतर इंधनांवर चालणार्‍या चारचाकींपेक्षा बरीच महाग पडतात. केंद्र सरकारला परदेशी चलन वाचावे, तसेच प्रदूषणाला आळा बसावा म्हणून इतर इंधनांवर चालणार्‍या वाहनांपेक्षा ‘इलेक्ट्रिक’ गाड्या जास्तीत जास्त रस्त्यावर याव्यात, ..

एखाद्याकडे जर एकाहून अधिक वाहने असतील किंवा दुसरे वाहनही त्याला त्याच्याच नावावर विकत घ्यावयाचे असेल, तर अशांनी ‘मोटर फ्लोटर इन्शुरन्स पॉलिसी’ काढावी. ‘मेडिक्लेम’मध्येही कुटुंबाची काळजी घेण्याकरिता ‘फ्लोटर पॉलिसी’ उतरविता येते. सर्व विमा कंपन्याही ..

भारतात विमा पॉलिसीसाठी जो ‘प्रीमियम’ भरावा लागतो, त्या रकमेवर प्राप्तिकर सवलत मिळते. जीवन विम्याच्या पॉलिसीवर प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम 80 सी’ अन्वये कर सवलत मिळते, तर आरोग्य विमा पॉलिसीवर प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम 80 डी’ अन्वये करसवलत मिळते. ..

गुंतवणुकीतील अनेक पर्यायांत शेअर बाजारातील गुंतवणूक हा एक मुख्य पर्याय आहे. मराठी माणसे पूर्वी शेअर बाजारात विशेष गुंतवणूक करीत नसत. मराठी माणसांची ‘शेअर बाजार म्हणजे जुगार’ अशी मनोभावना होती, पण आता पूर्वीसारखी परिस्थिती राहिली नसून, आता मराठी ..

भारतात संगणक क्रांतीनंतर, मोबाईलच्या वापरात वाढ झाल्यानंतर व ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू ग्राहकांसाठी उपलब्ध झाल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला आर्थिक क्षेत्रात महत्त्वाचे स्थान मिळाले. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे उत्पादन करणार्‍या कंपन्या इलेक्ट्रॉनिक ..

‘न्यू जनरेशन’ खासगी बँका असणार्‍या ‘आयडीबीआय’ व ‘अ‍ॅक्सिस बँक’ आर्थिक अडचणीत आल्या होत्या. या बँकांबाबत मध्यंतरी ग्राहकांमध्ये काहीशी भीती निर्माण झाली होती, पण केंद्र सरकारने या बँकांना अभय दिले. परिणामी, या बँका आर्थिक अडचणीतून काही प्रमाणात ..

‘इंटरेस्ट सेव्हर’ खाती हा नोकरदारांसाठी एक चांगला पर्याय आहे. कारण, नोकरदार दर महिन्याला आपला पूर्ण पगार खर्च करत नाहीत. त्यातील काही रक्कम वाचवितात, अशांनी जर गृहकर्ज घेतले, तर हा पर्याय स्वीकारावा, म्हणजे व्याज कमी भरावे लागेल. कारण, गृहकर्ज ‘इंटरेस्ट ..

२०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षाचा प्राप्तिकर रिटर्न ‘फाईल’ करण्याची शेवटची तारीख दि. ३१ जुलै आहे. प्राप्तिकर कमी भरावा लागण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात काही सवलतींचा पर्याय आहे. या पर्यायाची माहिती आपण या लेखात करून घेणार आहोत...

पालकांच्या दुर्दैवाने किंवा त्या बालकांच्या दुर्दैवाने काही पालकांना जन्मत:च दोष असलेली काही ‘खास’ मुले त्यांच्या पदरी जन्माला येतात. या बालकांची विशेष काळजी घ्यावी लागते. यांच्या पालनपोषणासाठी सामान्य मुलांपेक्षा जास्त खर्च होतो. परिणामी, अशा मुलांना ..

यंदा फेबु्रवारी महिन्यात खाद्यपदार्थांच्या किंमती किंचित कमी होत त्यांचे प्रमाण जानेवारी महिन्यातील १०.३३ टक्क्यांच्या तुलनेत ८.१९ टक्क्यांवर आहे, जानेवारीत भाज्यांच्या महागाईचे प्रमाण ३८.४५ टक्के होते, जे फेबु्रवारीमध्ये २६.९३ टक्क्यांवर आले. खनिज ..

केंद्र सरकारने ‘भारतीय आयुर्विमा महामंडळ’ उर्फ ‘लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (एलआयसी)च्या प्राथमिक समभाग (शेअर) विक्रीसाठी (आयपीओ) ‘सेबी’ (सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया)कडे अर्ज (‘रेडहेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स’) दिला आहेे. रशियाने युके्रनवर ..

एप्रिल २०२२पासून सुरू होणार्‍या आर्थिक वर्षात आठ ते साडेआठ टक्के वृद्धिदर नोंदविला जाईल, असे यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसे खरोखरच झाले तर भारताची अर्थव्यवस्था चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकून, जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी ..

भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २०२२-२०२३ या वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प पुढच्या महिन्यात म्हणजे फेब्रुवारीत सादर करतील. त्या या अर्थसंकल्पातील प्रस्ताव सादर करताना आपल्या पोतडीतून काय काढतील, याबाबत भारतीयांना ..

इतर विम्याच्या प्रकारांप्रमाणेच, पण भारतात फारसा प्रचलित नसलेला प्रकार म्हणजे गृह विमा. तेव्हा या विमाविषयी सर्वंकष माहिती देणारा हा लेख.....

महिलांच्या गरोदरपणाचा खर्च समाविष्ट असणार्‍या कित्येक आरोग्य विमा पॉलिसी उपलब्ध आहेतच. पण, मातेबरोबरच नवजात बालकांनाही विमा सुरक्षेचे कवच प्रदान करणार्‍याही काही पॉलिसी बाजारात दिसतात. परंतु, या प्रकारच्या पॉलिसीचे नेमके स्वरुप काय, त्यात कुठले ..

‘टर्म इन्शुरन्स’ विशेषत: घरातील कर्त्या पुरुषाने उतरवावा. ही ‘इन्शुरन्स पॉलिसी’ घेण्यामागचा मुख्य उद्देश हा असतो की, जर कर्ता पुरुष मृत्यू पावला, तर त्याच्या कुटुंबाचे आर्थिक व्यवहार व्यवस्थित चालायला हवेत. जर विम्याच्या दाव्यातून मिळणारी रक्कम ..

केंद्र सरकारने ‘स्टेट बँक’ तिच्या सहयोगी बँका यांचे अस्तित्त्व नष्ट करून सर्व सहयोगी बँकांचे मूळ ‘स्टेट बँके’त विलीन केले. परिणामी, ‘स्टेट बँक’ ही आकाराने, व्यवसायाने जागतिक बँकांच्या क्रमवारीत पोहोचली. या विलिनीकरणामुळे एकत्रित ‘स्टेट बँके’च्या ..

साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मुहूर्त असलेला आजचा विजयादशमीचा सण हा खरेदीसाठी शुभ मानला जातो. या मुहूर्तावर अनेकांचा वाहनखरेदीकडेही कल दिसतो. त्यातच कोरोना काळातील सार्वजनिक वाहतुकीवरील निर्बंधांमुळे ‘सेकंड हॅण्ड’ का होईना, आपणही एखादे वाहन खरेदी करावे, ..

प्राप्तिकर ‘रिटर्न’ भरताना ‘या’ चुका टाळा! प्राप्तिकर किंवा आयकर रिटर्न फाईल करताना आजही करदात्यांना अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतोे. पण, या तांत्रिक अडचणींबरोबरच करदाते तसेच सीए मंडळींकडूनही बरेचदा काही त्रुटी कळत-नकळत राहूनही जातात. ..

सध्या केंद्र सरकारकडून खासगीकरणाचे नारे दिले जात आहेत. २०२१-२०२२चा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दोन बँकांचे खासगीकरण करणार व ‘एलआयसी’तील सरकारचा मालकी हिस्सा कमी करणार, अशी घोषणा केली होती, तसेच अलीकडे खासगीकरणाबाबत बर्‍याच ..

‘नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (एनपीसीआय) ने तयार केलेल्या ‘ई-रुपी’ या डिजिटल पेमेंट सेवेचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतेच झाले. त्यानिमित्ताने ही सेवा नेमकी काय आहे? सर्वसामान्यांना त्याचा कसा लाभ होईल? यांचा आढावा घेणारा ..

‘सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ उर्फ ‘सेबी’ने नुकतेच ‘रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट’च्या नियमावलीत बदल केले आहेत. हे बदल वैयक्तिक, किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी करण्यात आले आहेत. त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया...

सध्या कोरोनामुळे मृत्यूंचे प्रमाण वाढलेले आहे. बर्‍याच चालत्या-बोलत्या व्यक्ती अचानक जाण्याचे अनुभव येत आहे, अशा व्यक्तींच्या डोक्यावर जर कर्जे असतील किंवा ‘क्रेडिट कार्ड’ची बिले भरायची असतील तर याबाबतची तरतूद काय? यात कर्जाचा प्रकार तसेच कर्ज कोणाकडून ..

नजीकच्या भविष्यात गुंतवणूकदारांना ‘इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्ज’ (आयपीओ)च्या संधी फार मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होणार आहेत. बर्‍याच कंपन्या आपले ‘आयपीओ’ नजीकच्या भविष्यात ‘लॉन्च’ करणार आहेत. गुंतवणूकदारांनी यात गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरेल का? त्याविषयी ..

कोरोना महामारीमध्ये आईवडिलांचे निधन झाल्यामुळे कित्येक मुले अनाथ झाली, तर कित्येकांच्या घरातली कमावती व्यक्ती गेल्यामुळे अशा कुटुंबांपुढे उदरनिर्वाहाचा गहन प्रश्न निर्माण झाला. परंतु, अशा कुटुंबांना पैसे मिळण्याचे काही पर्याय उपलब्ध आहेत. त्याचा ..

कोणत्याही देशात रोजगार मागणार्‍या हातांना काम असेल, तसेच त्यांना पुरेसा रोजगार मिळत असेल, तरच त्या देशाची आर्थिक प्रगती साधली जाते. पण, जगातील बर्‍याच देशांत विशेषत: आपल्या देशात जवळजवळ १४ महिन्यांच्या ‘कोविड-१९’मुळे रोजंदारीवर विपरित परिणाम झाला ..

२०२० मध्ये कोरोना महामारीच्या पहिल्या लाटेने अर्थकारणाची घडी पूर्णत: विस्कटली. यंदाही या महामारीच्या दुसर्‍या लाटेचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता, तशीच परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा, ‘कोविड’च्या या दुसर्‍या लाटेचे नेमके काय ..

‘इएलएसएस’ म्हणजे ‘इक्विटी लिन्कड सेव्हिंग स्किम.’ शेअरशी संलग्न बचत योजना. यात गुंतवणूक केल्यास करही वाचू शकतो, तसेच गुंतविलेल्या रकमेत वृद्धीही होते. हे आर्थिक वर्ष संपायला फक्त पाच दिवस राहिले असून बर्‍याच व्यक्ती कर वाचविण्यासाठीची गुंतवणूक शेवटच्या ..

‘कन्स्ट्रक्ट महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात एक दिवसाची ‘व्हर्च्युअल कॉन्फरन्स’ घेतली जाणार आहे. यामध्ये जगभरातील बांधकाम, उत्पादन, बँकिंग, वित्तीय सेवा इत्यादी उद्योगातील आघाडीचे विचारवंत व धोरणकर्ते सहभागी होतील आणि त्यांचे विचार तसेच कौशल्य सर्वांपुढे ..

२०२१-२०२२ या वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ‘एलआयसी’चे (‘लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ म्हणजेच ‘भारतीय आयुर्विमा महामंडळ’) भागभांडवल (आयपीओ-इनिशियल पब्लिक ऑफर) सार्वजनिक विक्रीस काढणार, अशी घोषणा केली. हे ..

किरकोळ म्हणजे, तुमच्या-माझ्यासारख्या गुंतवणूकदारांना सरकारी बॉण्ड्समध्ये थेट गुंतवणूक करण्याची परवानगी नव्हती. आता मात्र, ती देण्यात आली आहे. परिणामी, किरकोळ गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीसाठी आणखी एक पर्याय उपलब्ध होईल. त्याविषयी आजच्या लेखात सविस्तर ..

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांचा तिसरा, पण कागदविरहित असा वेगळाच २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सोमवारी लोकसभेत सादर केला. अर्थसंकल्प भविष्यातही कागदविरहितच सादर करावा. कारण, अर्थसंकल्पाचं एवढं मोठं बाड किती खासदार शब्द ..

पगारदारांच्या पगारातून दरमहा ‘कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी’ म्हणजेच ‘पीएफ’ दरमहा कापला जातो. त्यात तितकीच रक्कम मालकही घालतो आणि सेवानिवृत्तीनंतर हा निधी सेवानिवृत्ती पश्चात जीवन जगण्यासाठी परत मिळतो. नोकरीत असताना कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाल्यास हा ..

जागतिक बाजारपेठेत २०२१ मध्ये सोन्याचा भाव सर्वाधिक म्हणजे २४०० ते २५०० युएस डॉलर १ औंस सोन्यासाठी इतका असेल, तर भारतात सोन्याच्या दरात सुमारे २५ टक्के वाढ होऊन सोन्याचे १० ग्रॅमचे दर ६५ हजार ते ६८ हजार रुपये असतील, असे विश्लेषकांचे मत आहे...

‘डिजिटल पेमेंट्स’ सध्या कोरोनाच्या साथीच्या दिवसांत वाढावी, असे सरकारी यंत्रणांना वाटत आहे. कारण ही वाढली की, माणसामाणसांतील संपर्क कमी होईल व कोरोनाच्या सध्याच्या काळात याचीच गरज आहे. तसेच, डिजिटल पेमेंट्समुळे ग्राहकांना चांगली सेवा मिळते. चलनातील ..

घर खरेदी करणारे बरेच खरेदीदार सध्या सोशल मीडियावर तक्रार करीत आहेत की, त्यांना शासनाच्या ‘क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम’ (सीएलएसएस) अन्वये मिळणारी सबसिडी फार उशिरा मिळते. केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत सर्वांना परवडणाऱ्या किमतीत घर देण्याची घोषणा आहे. ..

दि. २३ नोव्हेंबरला पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर (पीएमसी) रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण येऊन १४ महिने झाले. यात बँकेचे १७ लाख ठेवीदार आणि ५१ हजार भागधारक भरडले गेले आहेत. या बँकेच्या सहा राज्यांत १३७ शाखा असून, गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात सहा ..

ज्याला इंग्रजीमध्ये ‘अमालगमेशन’ किंवा ‘मर्जर’ म्हणतात, म्हणजे बँकांचे एकत्रिकरण करणे किंवा एखाद्या बँकेचे दुसर्‍या बँकेत विलीनीकरण करणे, हा कार्यक्रम केंद्र सरकार धडाक्याने का राबवित आहे, त्याची या लेखात केलेली ही कारणमीमांसा... ..

थकीत कर्जदारांनी या रानटी वृत्तीच्या वसुली अधिकाऱ्यांविरुद्ध संघटितपणे आवाज उठविला, माध्यमेही कर्जदारांच्या पाठीशी उभी राहिली. तेव्हा रिझर्व्ह बँकेने आदेश काढून वसुली अधिकारी नेमण्यास प्रतिबंध केला...

‘भारतीय रेल्वे’ हे आशिया खंडातील सर्वात जुने ‘नेटवर्क’ आहे. रेल्वेच्या कारभाराचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि स्थानके ‘स्मार्ट’ बनविण्यासाठी यात आता खासगी भांडवल घातले जात आहे. रेल्वेचे भूखंड खासगी कंपन्यांना देऊन त्यातून शासनास निधी मिळावा आणि त्या ..

बँकांनी अथवा वित्तीय संस्थांनी लिलावात विक्रीसाठी काढलेल्या मालमत्ता तुलनेने कमी किमतीत मिळतात. या मालमत्ता खरेदी करण्यास तशी हरकत नाही, पण अशा मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर काही अडचणी तर निर्माण होणार नाहीत ना, याची पूर्ण माहिती करुन घेणे गरजेचे आहे. ..

सणउत्सव म्हटले की खरेदी ही ओघाने आलीच. दरवर्षी दिवाळीत असाच खरेदीचा उत्साह शिगेला असतो आणि त्यामुळे व्यापारीवर्गातही आनंदाचे वातावरण असते. पण, यंदा दिवाळीपर्यंतही कोरोनाची टांगती तलवार ग्राहक आणि विक्रेत्यांच्या डोक्यावर असण्याची शक्यता अधिक आहे. ..

सध्या कोरोना महामारीच्या संकटात रुग्णालयांकडून अव्वाच्या सव्वा बिले आकारुन रुग्णांच्या लुटमारीचे प्रमाण शिगेला पोहोचले आहे. यामध्ये ज्या रुग्णांचा आरोग्य विमा आहे त्यांची आणि ज्यांच्याकडे नाही, त्यांचीही गळचेपी होताना दिसते. तेव्हा, एकूणच विमा उद्योग ..

आयुष्य क्षणभंगुर आहेच, पण कोरोनामुळे ते जास्तच अशाश्वत झालेले आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने विशेषत: वरिष्ठ नागरिकांनी आपल्या सर्व संपत्तीत मग ती स्थिर असो की अस्थिर ‘नॉमिनी’ नेमायला हवा. ‘नॉमिनेशन’ (नामांकन) करावयास हवे. त्याविषयी आज सविस्तर जाणून घेऊया.....

कंपन्या असोत की व्यक्ती असोत, वित्तीय नियोजन हे महत्त्वाचेच. वित्तीय नियोजनाचा विचार करताना आपण आपली मराठी म्हण ‘अंथरुण बघून पाय पसरावे’ ही लक्षात घ्यावी. सध्याच्या सतत दबाव आणणार्‍या ‘मार्केटिंक’च्या जमान्यात आपल्याला सर्व माध्यांवर पैसे उडविण्याच्या ..

आता प्रत्येक विमा कंपनीला ‘कोरोना कवच’ नावाची फक्त कोरोनाच्या आजारापासून संरक्षण देणारी पॉलिसी कार्यान्वित करण्याच्या सूचना नियंत्रक यंत्रणेने दिल्या असून, ‘कोरोना कवच’ पॉलिसी आता कार्यरत झाली आहे. त्याविषयी सविस्तर.....

अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी बँकांचे कर्जावरील व्याजदर कमी करण्यात येत आहेत. कर्जावरील व्याजदर कमी केल्यामुळे बँकांना ठेवींवरील व्याजदरदेखील कमी करावे लागले. गुंतवणूकदारही त्यामुळे सुरक्षित गुंतवणुकीच्या शोधात होते. यावर उपाय म्हणून कमी होत असलेल्या ..

२०१८ साली सुमारे ७ लाख, ८० हजार व्यक्ती एकट्या कर्करोगाने मृत्युमुखी पडल्या. यापैकी ४ लाख, १ हजार पुरुष होते, तर ३ लाख, ७ हजार महिला होत्या, अशी माहिती ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कॅन्सर प्रीव्हेन्शन अ‍ॅण्ड रिसर्च’ या संस्थेने जाहीर केली आहे. कर्करोगाच्या ..

केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर सामाजिक सुरक्षेच्या तीन अव्वल योजना अंमलात आणल्या. हातावर पोट असलेले, असंघटित क्षेत्रात काम करणारे, छोटे छोटे स्वयंरोजगार करणारे, फिरते विक्रेते, स्थानिक विक्रेते तसेच सर्व प्रकारची मजुरी करणारे, घरकाम ..

सध्या कोरोना आणि ‘लॉकडाऊन’मुळे देशाबरोबरच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही प्रचंड धक्का बसला आहे. तेव्हा, आज महाराष्ट्र दिनानिमित्ताने राज्याची वर्तमान आर्थिक स्थिती, आव्हाने आणि उपाययोजनांचा घेतलेला हा आढावा... ..

कोरोनासंकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर आता नव्याने आव्हानांचा डोंगर उभा राहिला आहे. तेव्हा, विविध क्षेत्रातील या व्यावसायिक अडचणींबरोबर नेमक्या सरकारला काय काय उपाययोजना करता येतील, याचा ऊहोपोह करणारा हा लेख.....

इंग्रजीत एक म्हण आहे - ‘Penny saved is a penny earned.’ जर तुम्ही दीर्घ मुदतीसाठी कर सवलत मिळणार्‍या योजनांमध्ये गुंतवणूक केली, तर तुम्हाला कर सवलत मिळेल. पण, तुमच्या वयाचा विचार करून गुंतवणूक करा. गुंतवणूक करताना तुमची जोखीम घेण्याची तयारी, तुमची ..

१०-११ दिवसांनंतर २०१९-२०२० हे आर्थिक वर्ष संपणार. ते संपण्यापूर्वी १० आर्थिक बाबी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. त्याविषयीच्या आजच्या भागात माहिती करुन घेऊया...

बँक ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी २०२०-२०२१ च्या अर्थसंकल्पात ठेवींवरील विमा संरक्षणाची मर्यादा पाचपट वाढवून एक लाख रुपयांची पाच लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. सध्या ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन’ ..

करदाते प्राप्तिकर कायद्याच्या '८० सी' अन्वये दीड लाख रुपयांची करसवलत मिळण्यासाठी किरकोळ गुंतवणुकीच्या 'डेटा' स्वरूपाच्या पर्यायांना प्राधान्य देत असत. पण, करदात्यांनी प्राप्तिकराबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेला कमी दराचा पर्याय स्वीकारला. त्या 'लघुबचत' ..

बरेदचा आरोग्य विम्याचा दावा कंपनीकडून फेटाळला जातो आणि विमाधारकांवर पश्चातापाची वेळ येते. पण, नंतर पश्चाताप करण्यापेक्षा विमाधारकांनीही आधीच काही महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घेतली, तर हा दावा मंजूर होऊ शकतो. तेव्हा, आरोग्य विमाधारकांनी यासाठी नेमक्या ..

अर्थव्यवस्थेचा विकासदर सध्या गेल्या सहा वर्षांमधील नीचांकी पातळीवर अर्थात सरासरी ५ टक्के इतकाच आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत तो सर्वसाधारण ६.७५ ते ७-८ टक्क्यांपर्यंत होता. त्यावेळी आपली अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली ..

'डॉरमन्ट' म्हणजेच वापरात नसलेली बँक खाती. तेव्हा, अशाप्रकारे आपले खाते डॉरमन्ट होऊ नये म्हणून नेमकी काय काळजी घ्यावी? ते 'डॉरमन्ट' झाल्यास बँकेकडून आपल्या खात्यातील रक्कम कशाप्रकारे परत मिळविता येते, यासंबंधी मार्गदर्शन करणारा आजचा लेख.....

सध्या केंद्र सरकारची अतिअलीकडच्या काळात पूर्वी जी प्रचंड लोकप्रियता होती, ती सध्या थोडीशी कमी झालेली आहे. ती पुन्हा मिळविण्यासाठी अर्थमंत्र्यांना लोकप्रिय अर्थसंकल्प सादर करावाच लागेल. दिल्लीसह अन्य काही राज्यांतही निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळेही ..

दिल्लीतील एका कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, “प्राप्तिकरात कपात सरकारच्या विचाराधीन आहे व हा प्रकार सहज, सोपा व सुटसुटीत करण्यात येणार आहे,” असे सांगितले. अर्थमंत्र्यांची ही घोषणा फार चांगली असून या घोषणेचे सार्वत्रिक ..

आत्तापर्यंत तुम्ही जर प्राप्तीकर जास्त भरला असेल, तर तो परत (रिफंड) मिळायला हवा होता. तुमच्या खात्यात थेट जमा व्हावयास हवा होता. हा ‘रिफंड’ अजूनपर्यंत न मिळवण्याची देखील अनेक कारणे असू शकतात. त्याविषयी आजच्या लेखात सविस्तर माहिती जाणून घेऊया...

प्रत्येक व्यक्तीची बँकांत कमाल दोन ते तीनच खाती असावीत, असा फतवा केंद्र सरकारचे अर्थ खाते काढणार आहे, अशा बातम्या मध्यंतरीच्या काळात माध्यमात येत होत्या. लोकही यावर चर्चा करीत होते. पण, अशा तर्‍हेचा फतवा अजून निघालेला नसला तरी बँकांत विनाकारण जास्ती ..

भारत सरकारने ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजने’चे फायदे 70 वर्षांवरील सर्व भारतीयांना (त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार न करता) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची अंमलबजावणी लवकरच सुरु होईल, असा अंदाज आहे. त्यानिमित्ताने या योजनेविषयी सविस्तर.....

केंद्र सरकारने बर्‍याच राज्यांमध्ये ‘जुनी पेन्शन योजना’ लागू करावी, यासाठी आंदोलने झाल्यामुळे ‘युनिफाईड पेन्शन स्कीम’ (युपीएस) अर्थात ‘एकीकृत पेन्शन योजना’ आणली आहे. कर्मचार्‍यांना योजना निवडण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी, कोणती योजना निवडावी, हा प्रश्न ..

देशातील जीवन विमा कंपनी असलेली ‘एलआयसी’ आता आरोग्य विमा व्यवसायात उतरण्याच्या तयारीत आहे. ‘एलआयसी’ या व्यवसायात उतरण्यासाठी या व्यवसायात असलेल्या कंपन्यांपैकी एक कंपनी विकत घेऊ शकते. यामुळे या व्यवसायात फार मोठे स्पर्धेचे वातावरण निर्माण होणार, ..

करदात्याने जुनी करप्रणाली फायदेशीर आहे की नवी करप्रणाली फायदेशीर आहे, हे दोन्ही करप्रणालीअंतर्गत येणार्‍या देय करावर अवलंबून असते. त्यामुळे जुनी करप्रणाली निवडावी की नवी करप्रणाली, हे प्रत्येक करदाता आणि त्याला लागू असणार्‍या वजावटी व त्याचे उत्पन्न ..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारला ठीक महिनाभरापूर्वी सत्तास्थापनेचा कौल मिळाला. या कालावधीत विरोधकांकडून मागील 10 वर्षांत देशाचा कोणताही विकास झाला नसल्याचा अपप्रचार अजूनही सुरुच आहे आणि तो पुढेही तसाच सुरु राहील, हे वेगळे ..

दि. १ एप्रिल २०२४ पासून २०२४-२५ या नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात झाली. त्यासाठी आतापासूनच करनियोजन करणे गरजेचे आहे. मागील भागात आपण काही करातील वजावटीच्या दृष्टीने तरतुदींचा आढावा घेतला. आजच्या भागातही करबचत करणार्‍या अशाच काही महत्त्वपूर्ण योजनांविषयी.....

भारतात जलवाहतुकीयोग्य मार्ग मोठा आहे. पण आजपर्यंत भारताने या क्षमतेचा पूर्ण वापर केलेला नाही. पण आत हळुहळु परिस्थितीत बदल होत आहे .जलमार्गांच्या विकासातील बदलाबाबत या लेखात जाणून घेऊया.....

जागतिक इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती करणारी अमेरिकन कंपनी ‘टेस्ला’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलॉन मस्क याच महिन्यात भारताच्या दौर्‍यावर येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. या भेटीत मस्क पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असून, भारतात ‘टेस्ला’तर्फे ..

कोणताही व्यवसाय नव्याने सुरू करण्यासाठी किंवा सुरु असलेला व्यवसाय वाढीसाठी किंवा एखादे सामाजिक कार्य करण्यासाठी भांडवलाची म्हणजे पैशाची गरज असते. भांडवल उभे करण्याचे मार्ग - लागणारे भांडवल कंपनीचे प्रवर्तक स्वत: उभे करू शकतात. मात्र, जितके हवे तितके ..

‘कोविड’ महामारीच्या संकटानंतर आरोग्य विमा पॉलिसी घेणार्‍यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. आरोग्य विमा हा आजारपणानंतरच्या खर्चाचा दावा संमत व्हावा म्हणून काढला जातो. पण, विमा कंपनीकडून/टीपीए (थर्ड पार्टी अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन) कडून काही प्रकरणांत दावा मंजूर ..

भारतीय अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस नवनवीन शिखरे पादाक्रांत करताना दिसते. एवढेच नाही तर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या संघटनांनीही वेळोवेळी विश्वास दाखवला. त्यामुळे उद्योगधंदे, व्यापार, गुंतवणूक, पायाभूत सोयीसुविधांचा ..

२०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका असल्यामुळे यंदा फेब्रुवारीत २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर होणार नाही, त्याऐवजी अंतरिम अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाईल. निवडणुकांनंतर स्थापन होणारे नवीन सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ..

उच्च व मध्यमवर्गातील गुंतवणूकदारांचा ओढा पेन्शन अर्थात निवृत्तीवेतन योजनांकडे मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. विमा पेन्शन योजना दीर्घकाळ भांडवलवृद्धी व हमी परतावा देत आहेत. जे इतर कोणतीही गुंतवणूक साधने देत नाहीत. कोणत्याही वृद्ध व्यक्तीसाठी, निवृत्तीनंतरच्या ..

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षी हॉटेल उद्योग बर्‍यापैकी सावरला आहे. त्यानिमित्ताने मावळत्या वर्षातील हॉटेल उद्योगाच्या कामगिरीवर दृष्टिक्षेप टाकणारा हा लेख.....

‘जीडीपी’च्या टक्केवारीत भारतातील देशांतर्गत बचत २०१२-१३ साली जी ३३.९ टक्के होती, ती २०२१-२२ साली ३०.२ टक्क्यांवर आली व दहा वर्षांच्या सरासरीचा विचार करता, ती ३९.३ टक्के होती. २०००-२००१ च्या कालावधीत भारतातील देशांतर्गत बचत २३.४ टक्के होती. नंतरच्या ..

कागद हा झाडापासून तयार होतो व पर्यावरणाचा र्‍हास टाळण्यासाठी कागदाचा कमीत कमी वापर व्हावयास हवा. ‘पेपरलेस सोसायटी’ हवी व संगणकीकरणाच्या सध्याच्या काळात हे अशक्यही नाही. पण, आपल्या देशात कागद वापरात सहा ते सात टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली ..

मागील काही वर्षांत भारतीय गुंतवणूकदारांचा कल हा म्युच्युअल फंडाकडे वाढलेला दिसतो. विविध अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून अशाप्रकारे म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणे तर अगदी सहजसोपे झाले आहे. म्युच्युअल फंड्समध्ये गुंतवणूक करताना बरेचदा परदेशातील विविध फंडांमध्येही ..

मुलाच्या किंवा मुलीच्या भविष्यासाठी/भवितव्यासाठी आई-वडील त्यांच्या नावे गुंतवणूक करतात. त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी किंवा अन्य काही कारणांसाठी ही गुंतवणूक केली जाते. काहीजण तर मुल जन्मलेल्या दिवशीच मुलगा किंवा मुलीसाठी पहिली गुंतवणूक करतात. तेव्हा, ..

शेअर बाजारात विविध कंपन्यांचे ‘पब्लिक इश्यू’ (आयपीओ) मोठ्या संख्येने दाखल होत असतात. शेअर विक्रीच्या माध्यमातून व्यवसाय वाढीसाठी भांडवल उभे करणे त्यामुळे कंपन्यांना सोयीचे असते. त्यानिमित्ताने ‘पब्लिक इश्यू’ म्हणजे नेमके काय, हे गुंतवणूकदारांनी ..

प्रवास विमा तुमच्या प्रवासादरम्यान विविध जोखीमांपासून संरक्षण देतो आणि तुमचा प्रवास सुरक्षित होण्यासाठी फायदेशीर ठरतो. प्रवासादरम्यान सामानाची चोरी, वैद्यकीय आणीबाणी, प्रवासादरम्यान अपघात, पासपोर्ट हरवणे, उड्डाण विलंब किंवा उड्डाण रद्द होणे इत्यादी ..

हॅण्ड टूल्स आणि फास्टनरएक्स्पो दि. १ ते ३ सप्टेंबरदरम्यान मुंबईत गोरेगाव पूर्व येथील बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटर येथे आयोजित करण्यात आला आहे. त्यानिमित्ताने एकूणच या प्रदर्शनाविषयी आणि आगळ्यावेगळ्या इंडस्ट्रीविषयी... ..

मधुमेहासाठी खास असलेल्या पॉलिसीचा प्रीमियम नेहमीच्या पॉलिसींपेक्षा ५० ते ६० टक्के जास्त असतो. बाह्य रुग्ण विभागात केलेल्या उपचारांचा दावा संमत होत नाही. मधुमेही रुग्णांना उपचारांवर महिन्यास साधारणपणे ५ ते १५ हजार रुपये खर्च होतो. तेव्हा, आज अशाच ..

आपल्या मालकीचं घर, जमीनजुमला, दागदागिने, रोख रक्कम, गुंतविलेले पैसे हे ज्याचे आहेत, त्याच्या पश्चात कोणाकडे जावेत, यासाठी नामांकन अवश्य करावे. बर्‍याच गुंतवणूक पर्यायाच्या फॉर्मवर ‘नॉमिनेशन’ची माहिती भरण्यास सांगितलेली असते, ती अवश्य भरावी. तो फॉर्म ..

भारतीय ‘रिझर्व्ह बँके’च्या आयात-निर्यात व्यवहार रुपयात करण्याच्या निर्णयामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे अमेरिकी डॉलरवर अवलंबून असणे हळूहळू कमी होणार आहे. त्यामुळे परिणामी आपल्या रुपयाची किंमत अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत स्थिरावेल. कच्चे तेल रशियाकडून आयात ..

गरजूंना देणगी देणे ही आपली भारतीय संस्कृती. प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८० जी’, ‘८० जीजीए’, ‘८० जीजीबी’ आणि ‘८० जीजीसी’ अंतर्गत देणगीदारांना प्राप्तिकरातून सवलत/सूट मिळू शकते. फक्त ही देणगी वस्तूरुपात असता कामा नये. ती रकमेच्या माध्यमातूनच द्यायला ..

भारतात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढते आहे. त्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने अनेक योजना अमलात आणल्या. पाश्चिमात्य देशांत ज्येष्ठ नागरिकांना ज्या सवलती मिळतात, त्या तुलनेत आपल्या देशांतील नागरिकांना फारच कमी सवलती उपलब्ध आहेत. तरीही ज्येष्ठ नागरिकांचे ..

सरकारने २०२१-२०२२च्या अर्थसंकल्पात घोषित केल्यानुसार, ‘इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट’ अर्थात ‘इजीआर’ आणण्याची अनुमती दिलेली आहे. त्याविषयी आजच्या लेखातून सविस्तर जाणून घेऊया... ..

भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी मे महिन्याचा पहिला आठवडा ‘गो फर्स्ट’च्या दिवाळखोरीची वाईट बातमी घेऊन आला. आधी ‘गो एअर’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या ‘गो फर्स्ट’ची सगळी उड्डाणे रद्द झाली आणि विमाने जमिनीवर स्थिरावली. खरंतर अशा प्रकारे विमान कंपन्यांनी ..

आरोग्य विमा पुरविणार्‍या चार कंपन्या सार्वजनिक उद्योग क्षेत्रात आहेत, तर काही खासगी उद्योग क्षेत्रात आहेत. प्रत्येक कंपनीची आरोग्य विम्याची वेगवेगळी उत्पादने आहेत. अटी व नियम वेगवेगळे आहेत. प्रीमियम आकारणीही वेगवेगळी असते. प्रत्येकाने किमान पाच ..

भारतात कित्येकांसाठी परवडणारी घरे बांधली जाणे, ही काळाची गरज आहे. शासनाची इच्छा आहे, पण विकासकांनी फायद्याचाच विचार न करता सामाजिक बांधिलकी म्हणून परवडणारी घरे बांधावीच व या घरांच्या कामाचा दर्जाही चांगला ठेवावा. ..

आता बचत खात्यात जास्त पैसे ठेवणे म्हणजे नुकसान करुन घेण्यासारखेच आहे. त्याचे कारण म्हणजे बचत खात्यांचे घटलेले व्याजदर. मग अशावेळी बँकेतील बचत खात्यात किंवा मुदत ठेवींमध्ये नेमके किती पैसे ठेवावे? अन्य चांगला परतावा देणारे कोणते पर्याय आज ग्राहकांसमोर ..

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२मध्ये जो अर्थसंकल्प सादर केला होता, त्यात सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे खासगीकरण करणार, असा प्रस्ताव मांडला होता. २०२२-२३ हे आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी आता फक्त ३६ दिवस उरले आहेत, पण याबाबतीत अजून काहीही ..

भारतीय आपल्या अन्नात हवी तितकी कडधान्ये खात नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा विषय आता गांभीर्याने घेतला आहे. देशाची कडधान्य बाजार पेठ येत्या तीन वर्षात २५ अब्ज अमेरिकन डॉलरचे लक्ष्य गाठणार आहे. त्याविषयी केलेला ऊहापोह... ..

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा सर्वसमावेशक विकासाचे सप्तरंग दर्शवणारा ठरला. हरित विकासापासून ते पायाभूत सोयीसुविधा आणि कौशल्य विकासापर्यंत अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात प्रत्येक मुद्द्याला स्पर्श करुन, ..

‘कॅपिटल’ म्हणजे भांडवल व ‘गेन्स’ म्हणजे फायदा. ज्या भांडवलावर फायदा झाला, त्यावर भरावा लागणारा कर म्हणजे ‘कॅपिटल गेन्स’ कर. यात दोन प्रकार आहेत. अल्प मुदतीच्या ‘कॅपिटल गेन्स’वर अधिक दराने कर आकारला जातो, तर दीर्घ मुदतीवर ‘कॅपिटल गेन्स’कमी दराने ..

भारत सरकारचा वित्तीय सर्वसमावेशकता हा कार्यक्रम आहे. यासाठी प्रत्येक भारतीयाचे बँकेत बचत खाते असावयास हवे. बँकेतील ठेवींवर अडीअडचणीच्या वेळी कर्ज मिळते. गरज पडल्यास ठेवी मुदतीतून बाहेर पडता येते व पैसे पटकन हातात येतात. प्राप्तिकराच्या ‘80सी’ कलमान्वये ..

‘नॉन-बँकिंग’ वित्तीय कंपन्यांनी (नॉन-बँकिंग फायनान्शिल कंपनीज्- एनबीएफसी)सोने तारण ठेवून कर्ज देण्यासाठी आक्रमक धोरण ठरविले आहे. बँका ही सोने तारण ठेवून ‘गोल्ड लोन’ देतात. या कर्ज प्रकारात कर्जदारांना बँकांपेक्षा जास्त सुविधा देऊन हे कर्जदार आपल्याकडे ..

‘सबलिमिट्स क्लॉज’चा पर्याय स्वीकारायचा की जास्त ‘प्रीमियम’ भरण्याचा निर्णय स्वीकारायचा याचा निर्णय पॉलिसीधारकाने घ्यावयाचा असतो. पूर्वी काही आजारांवर आरोग्य विमा संरक्षण मिळत नसे, असे काही आजार समाविष्ट करावेत, अशा सूचना ‘आयआरडीएआय’ने विमा कंपन्यांना ..

सर्व प्रकारच्या संपत्ती एकत्रित करावयाच्या असतील व संपत्तीची मालकी कुटुंबाकडे विनाअडथळा जावी म्हणून किंवा कर वाचविण्यासाठी संपत्तीचे नियोजन करण्यासाठी संपत्ती कौटुंबिक वादातून न्यायालयात प्रकरणे जाऊ नयेत, हे सर्व टाळण्यासाठी न्यास (ट्रस्ट) स्थापन ..

काही व्यक्ती आपल्या संपत्तीची, त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीची अगदी व्यवस्थित नोंद करुन ठेवतात. ‘नॉमिनी’ही नेमतात. तसेच सर्व गुंतवणुकीची कुटुंबाला माहितीही देतात. पण, बर्‍याच व्यक्ती आपल्या संपत्तीचा तपशील नातलगांना विविध कारणास्तव सांगत नाहीत व अशा ..

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत व समाविष्ट असलेल्या कर्मचार्‍यांची संख्या 2021-2022 मध्ये 13.8 दशलक्ष इतकी होती. या अगोदरच्या दोन वर्षी या योजनेत समाविष्ट कर्मचार्‍यांची संख्या 9.5 दशलक्ष इतकी होती. याचाच अर्थ 2020-21च्या तुलनेत 2021-22 मध्ये देशात ..

काही विमा कंपन्यांनी आरोग्य विमा पॉलिसीत ‘वेलनेस बेनिफिट्स क्लॉज’ अंतर्भूत केले आहेत. या क्लॉजच्या नियमांत जर पॉलिसीधारक बसला तर त्याला बरेच फायदे मिळू शकतात. प्रीमियमची रक्कम कमी भरावी लागते व अन्य फायदेही मिळतात. ‘आदित्य बिर्ला’ या आरोग्य विमा ..

भारताच्या आर्थिक प्रगतीत वित्तीय सेवांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. खासकरुन बँकिंग आणि इन्शुरन्स या वित्तीय सेवांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अधिकाधिक मजबूत, सक्षम केले. तेव्हा, स्वातंत्र्याच्या या अमृतपर्वात बँकिंग आणि इन्शुरन्स या वित्तीय सेवांची ..

बचत खाती जास्तीत जास्त दोनच असावीत. पहिले खाते प्राधान्याने ‘ऑपरेट’ करण्यासाठी व दुसरे खाते पर्यायी म्हणून असावे व या खात्यात अधूनमधून व्यवहार करावेत. त्याविषयी सविस्तर.....

प्रत्येकाने स्थिर संपत्ती असो की अस्थिर संपत्ती असो, त्याचे नामांकन करावेच. मृत्यू केव्हाही येऊ शकतो आणि मृत्यूनंतर जर संपत्तीसाठी ‘नॉमिनेशन’ केलेले नसेल, तर कायदेशीर वारसदारांना ती ‘प्रॉपर्टी’ ताब्यात घेण्यासाठी फार त्रास सहन करावा लागतो. तेव्हा, ..

नरसिंहराव पंतप्रधान पदावर येईपर्यंत आपली अर्थव्यवस्थाही समाजवादी विचारसरणीची होती. बहुतेक उद्योग हे सरकारी मालकीचे होते...

माहितीच्या अभावाने प्राप्तिकर पात्र उत्पन्न असलेलेही कित्येक जण त्यांच्या त्यांच्या वयानुसार ‘१५ जी’ किंवा ‘१५ एच’ फॉर्म भरतात. ७५ हून अधिक वय असलेल्या व्यक्ती ज्यांना प्राप्तिकर रिटर्न ‘फाईल’ करण्याची गरज वाटत नसेल, अशा व्यक्ती प्राप्तिकर कायद्याच्या ..

प्राप्तिकर खात्यातर्फे प्रत्येक करदात्याचा जो ‘२६ एएस’ फॉर्म तयार केला जातो तो, तसेच वार्षिक माहिती विवरण परिपूर्ण आहे की नाही, याची खातरजामा करणे, हे करदात्याचे कर्तव्य ठरते; नाहीतर त्याला/तिला गरजेपेक्षा अधिक प्राप्तिकर भरावा लागेल. प्राप्तिकर ..

आरोग्य विमा पॉलिसी असली की आपण निर्धास्त होतो. पण, बरेचदा विमा पॉलिसी घेतल्यानंतरही ‘अ‍ॅड-ऑन्स’च्या सूचना, सल्ले कंपनीतर्फे किंवा एजंटतर्फेही दिले जातात. पण, बरेचदा पॉलिसीव्यतिरिक्त चार पैसे अधिक मोजावे लागतील म्हणून या ‘अ‍ॅड-ऑन्स’कडे दुर्लक्ष तरी ..

आगामी पाच राज्यांच्या निवडणुका लक्षात घेता, लोकप्रिय घोषणा करण्याचा मोह आवरता घेत, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वास्तववादी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामुळे देशांतर्गत आणि जागतिक पातळीवरील आर्थिक, पर्यावरणीय आव्हानांचा सामना करण्यासाठी ..

‘पीएमसी सहकारी बँक’, ‘सिटी सहकारी बँक’, ‘रुपी सहकारी बँक’, ‘सीकेपी सहकारी बँक’, ‘म्हापसा अर्बन सहकारी बँक’ व अन्य काही बँका गेल्या काही वर्षांत अडचणीत आल्या व त्याचे परिणाम खातेदारांना भोगावे लागले. यामुळे प्रत्येक बँक खातेदाराच्या मनात आपल्या बँकेबाबत ..

खरंतर जानेवारी ते डिसेंबर हे शेअर बाजाराचे वर्ष नव्हे. एप्रिल ते मार्च असे आर्थिक वर्ष हेदेखील शेअर बाजाराचे वर्ष म्हणून गणले जात नाही, तर संवत्सर ते संवत्सर हे शेअर बाजाराचे एक वर्ष म्हणून ओळखले जाते. म्हणजे दिवाळी पाडवा - बलिप्रतिपदा (कार्तिक ..

‘पेटीएम’च्या शेअर घसरणीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काहीही परिणाम होऊ शकत नाही. मात्र, मूठभर लोकांचा ज्यांच्याकडे गुंतवणुकीसाठी अतिरिक्त पैसा होता, अशांचे मात्र नुकसान झाले. ..

यंदाची दिवाळी ही भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक सुखद धक्का देणारी ठरली. फक्त सोनेखरेदी आणि वाहनखरेदीच नव्हे, तर सर्वच क्षेत्रात खरेदीचा मोठा उत्साह या उत्सवकाळात दिसून आला. भारताच्या ‘उत्सवप्रियते’तून निर्माण झालेली ही ‘अर्थप्रियता’ निश्चितच सुखावणारी ..

भारताचा ‘बँकिंग’ प्रवास ‘बँकिंग’ची सुरुवात ब्रिटनमध्ये झाली व जेथे जेथे ब्रिटिशांची वसाहत होती, तेथे तेथे ‘बँकिंग’ उद्योग कार्यरत झाले. या प्रक्रियेत भारतातही ‘बँकिंग’ कार्यरत झाले. तेव्हा, भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त दोन भागात ..

मोबाईल नंबर ‘पोर्टेबिलिटी’प्रमाणे आरोग्य विमा पॉलिसीचेही ‘पोर्टिंग’ करता येते. याची आपली कल्पना असली, तरी नेमकी ही प्रक्रिया कशी पूर्ण केली जाते, त्यासंबंधी विमाधारकांना मार्गदर्शन करणारा हा लेख.....

आता ‘बाय नाऊ, पे लेटर’ (बीएनपीएल) हा नवा पर्याय ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे. ग्राहक कधीही वस्तू किंवा सेवेचा लाभ घेऊ शकतात व याचे ‘पेमेंट’ ‘क्रेडिट कार्ड’ न वापरता पुढच्या तारखेस किंवा काही दिवसांनी करू शकतात, हा पर्याय ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय होत चालला ..

हॉस्पिटलमध्ये बाह्यरुग्ण विभाग असतो, ज्याला इंग्रजीत ‘ओपीडी’ (आऊट पेशंट डिपार्टमेंट) म्हणतात व हॉस्पिटलमध्ये सर्रासपणे ‘ओपीडी’ असेच म्हटले जाते. या विभागात उपचार घेणार्‍या रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये भरती व्हावे लागत नाही, पण काहीकाहींना तर सतत उपचार ..

विविध ‘म्युच्युअल फंड’ कंपन्यांचे २५ ‘म्युच्युअल रिटायरमेंट फंड’ बाजारात उपलब्ध आहेत. हे सर्व गुंतवणुकीस योग्य नसून यापैकी गुंतवणूक करण्यायोग्य दहा ‘म्युच्युअल फंड’ असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. यापैकी पाच फंड कमी जोखमीचे असून पाच फंड ..

घरबांधणीसाठी लागणार्‍या कच्च्या मालाच्या किमती सतत वाढत आहेत आणि सततच्या इंधनदरवाढीमुळे त्या वाढतच राहणार. घर खरेदी करण्यास इच्छुक असणार्‍यांना त्यांची नोकरी जाण्याची भीती नसेल, तसेच धंदा सुरू राहण्याची निश्चित खात्री असेल अशांना तयार घर घ्यावयाचे ..

‘टीपीए’ म्हणजे ‘थर्ड पार्टी अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’, कोणालाही आरोग्य विमा उतरवायचा असेल, तर तो सार्वजनिक क्षेत्रातील किंवा खासगी क्षेत्रातील सर्वसाधारण विमा (जनरल इन्शुरन्स) कंपन्यांकडे उतरवायचा असतो. पण, या विमाधारकांचे दावे दाखल करण्याकरिता व संमत करण्याकरिता ..

भारतात एकूणच अपघातांचे प्रमाण प्रचंड आहे व त्यात जीवितहानीही फार मोठ्या प्रमाणावर होते. गेल्या वर्षी ‘कोविड-19’ने भारतात लाखो लोक पावले. कालच्या वादळातही जीवितहानी झाली. त्यामुळे या सततच्या अनिश्चितीपुढे देशात नागरिकांना संरक्षण म्हणून सध्या दहा ..

लेखकाने आपल्या पुस्तकाला ‘पर्रीकर ऑफ द रेकॉर्ड’ असे नाव दिले असले, तरी पुस्तक लिहिताना लेखणी मात्र मुक्त ठेवली आहे. पर्रीकरांसारख्या स्वच्छ, प्रामाणिक, पारदर्शक, राजकारण्याबाबत ‘ऑफ द रेकॉर्ड’ काही असण्याची शक्यताच कमी, सर्वच पारदर्शक असण्याची शक्यता ..

भारतात प्रादेशिक विमान वाहतूक सेवा सुरु असली तरी अजूनही अपेक्षेप्रमाणे या क्षेत्राने ‘उडान’ घेतलेली नाही. तेव्हा, या क्षेत्रातील एकूणच समस्या आणि उपाययोजना यांचा ऊहापोह करणारा हा लेख.....

सर्वसामान्य माणसे सुरक्षिततेसाठी, भविष्यासाठी आपली किडूकमिडूक बँकेत जमा करतात, त्या सामान्य बँक ग्राहकांचा थकीत/बुडित कर्जांचे प्रमाण प्रचंड असावे, हा विश्वासघात आहे. बऱ्याच नव्या ‘स्टार्टअप्स’ युनिट बँकेकडून कर्जे घेण्यापेक्षा ‘व्हेंचर कॅपिटल’ ..

वाहन कर्ज, शैक्षणिक कर्ज तसेच गृहकर्ज ही विशिष्ट कारणांसाठी घेतली जातात. पण, याशिवाय इतर काही कारणांसाठी कर्ज घ्यावयाची वेळ आली, तर तुमच्या गुंतवणुकीच्या इतर पर्यायांवर कर्ज घेण्यापेक्षा मुदत ठेवींवर कर्ज घेणे कधीही उत्तम. तेव्हा, हा पर्याय कसा ..

भारतात दर्जेदार उत्पादने तयार व्हायला हवीत, तरच त्यांना परदेशात मागणी असते, निर्यात वाढते. काही काही उत्पादनांबाबत, वस्तूंबाबत आपण मक्तेदारी करावयास हवी म्हणजे निर्यातीत वाढ होणारच. आयातीला आळा बसण्यासाठीही भारतात सर्व वस्तूंचे उत्पादन व्हायला हवे. ..

ज्या व्यक्तींना प्राप्तिकर ‘रिटर्न’ भरणे आवश्यक असूनही, जे हा परतावा भरत नाहीत, अशांना लगाम घालण्यासाठी, शिक्षा करण्यासाठी २०२१-२०२२च्या अर्थसंकल्पात याबाबतच्या नियमांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. पण, त्या नियमांबाबत किंवा ते नियम कसे अंमलात ..

‘बॅड बँक’ची संकल्पना प्रथम २०१८ मध्ये मांडण्यात आली होती. ‘पंजाब नॅशनल बँके’चे ‘नॉन-एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन’ सुनील मेहता यांच्या पॅनेलने ही कल्पना मुळात मांडली होती. त्यांनी ‘बॅड बँक’ म्हणजे ‘अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी’ स्थापावी, अशी सूचना केली होती. ..

आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ मध्ये जागतिक पातळीवर पसरलेल्या कोरोना महामारीमुळे देशाचेआर्थिक चित्र ‘होत्याचे नव्हते’ असे झाले. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री येत्या दि. १ फेबु्रवारीला लोकसभेत २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षाचा ‘पेपरलेस अर्थसंकल्प’ सादर करणार ..

फाईल करण्यापूर्वी दरवर्षी समोर येणारा प्रश्न म्हणजे करसवलतीस आपण पात्र आहोत का? पण, बरेचदा कोणत्याही नियोजनाशिवाय किंवा अगदी अखेरच्या क्षणी केलेल्या गुंतवणुकीमुळे प्राप्तिकर कापला जातोच. तेव्हा, गुंतवणुकीच्या नियोजनाबरोबरच कर नियोजनही तितकेच महत्त्वाचे ..

‘लॉकडाऊन’मुळे सर्वच उद्योगांवर विपरीत परिणाम झाला. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या २०२० हे वर्ष उद्योगधंद्यांसाठी आणि एकूणच देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही तितकेच आव्हानात्मक ठरले. तेव्हा, कसे होते २०२० साली आपल्या देशाचे अर्थचित्र, त्याचा घेतलेला हा आढावा... ..

दि. १ एप्रिलपासून ‘आरोग्य संजीवनी’ या नावाची स्टॅण्डर्ड आरोग्य विमा पॉलिसी बाजारात आणण्यात आली आहे. ही पॉलिसी जितक्या रकमेची उतरवलेली असेल, तितक्या रकमेपर्यंत आयुष उपचार पद्धतीचा दावा संमत करणार्‍या काही पॉलिसी होत्या. पण, दावा संमत करण्यावर बर्‍याच ..

‘लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनऑफ इंडिया’ उर्फ ‘एलआयसी’ (भारतीय जीवनविमा महामंडळ) या १०० टक्के सरकारी मालकीच्या महामंडळाचे काही प्रमाणात भागभांडवल केंद्र सरकार विक्रीस काढणार आहे, अशा बातम्या कित्येक दिवस वाचनात येत आहेत. त्यानिमित्ताने एलआयसीची वर्तमान ..

इतर उद्योगधंद्यांबरोबरच कोरोनाची सर्वाधिक झळ बसली ती बांधकाम क्षेत्रालाही. कोरोनापूर्वीच काहीसे मरगळलेल्या या क्षेत्राची या महामारीच्या काळात अधिकच बिकट अवस्था झाली. परिणामी, घरांच्या किमतीही काहीशा घसरल्याने बांधकाम क्षेत्रालाही चालना मिळाली. तेव्हा, ..

युरोपीय खंडातील बऱ्याच देशांत कोरोनाची आलेली दुसरी लाट, भारतात येणार की नाही, हा अनुत्तरित प्रश्न. भारताची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यासाठी बराच कालावधी व माणसाच्या जीवनाबद्दल नसलेली निश्चितता या पार्श्वभूमीवर सोन्यासारख्या धातूत गुंतवणूक करावी ..

कोरोनामुळे कित्येकांचे पगार थकले, तर अनेकांना आपली नोकरी गमवावी लागली. आता हळूहळू का होईना, उद्योगधंदे पूर्वपदावर येऊ लागले आहेत. पण, या आपत्ती काळात वैयक्तिक, कौटुंबिक बचतीचे, खर्चाचे सगळे गणितच कोलमडले. तेव्हा, या महामारीच्या संकटातील आर्थिक समस्या ..

भूखंड असो फ्लॅट अथवा बंगला, मालमत्ता खरेदी करण्याचा निर्णय हा निश्चितच प्रत्येकाच्या आयुष्याच्या जमापुंजीचा प्रश्न असतो. तेव्हा, हा निर्णय अत्यंत विचारपूर्वक आणि व्यावहारिक दृष्टिकोनातूनच घ्यायला हवा. तेव्हा, मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी नेमका कोणत्या ..

संकेतस्थळ आणि जवळपास सर्वच बँकांच्या अ‍ॅप्समुळे बँकिंग सेवा आज एका क्लिकवर उपलब्ध आहे. पण, आता याहीपलीकडे जाऊन सर्व सरकारी बँकांनी आता एकत्र येऊन आगामी काळात त्यांचे ग्राहक टिकवण्यासाठी व नवे ग्राहक वाढविण्यासाठी बँकेलाच ग्राहकांच्या दारात घेऊन ..

‘कोविड-१९’मुळे जीवन अनिश्चित झाले आहे. ‘कोविड-१९’चे कधी निर्मूलन होणार हे आज तरी खात्रीने सांगू शकणारी एकही व्यक्ती जगात नाही. जगात यापुढे वरचेवर साथी येत राहणार, अशाही बातम्या माध्यमांमध्ये वाचनात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्वत:चे व कुटुंबाचे ..

प्रामाणिकपणे प्राप्तीकर भरणार्‍या नागरिकांचा सन्मान करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी ‘पारदर्शी कर आकारणी : प्रामाणिकतेचा सन्मान’ ही नवीन व्यवस्थेचा शुभारंभ करुन प्राप्तीकर नियमात तीन मोठ्या सुधारणा सुचविल्या. यामुळे कर संकलनात अधिक पारदर्शकता येईल ..

सोन्याची किंमत सध्या १० ग्रॅमसाठी ५७ हजार रुपयांच्या पलीकडे गेली आहे. सोने बाजार व्यवस्थेतील तज्ज्ञांच्या मते, सोन्याचे भाव येत्या भविष्यात ८० हजार रुपयांपर्यंत (१० ग्रॅमसाठी) उसळी घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा, हा निष्कर्ष खरा ठरु शकतो ..

कोरोनामुळे शिक्षण व्यवस्था ठप्प झाली असली तरी ज्या विद्यार्थ्यांनी, पालकांनी उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज घेतले, त्यांच्या चिंतेत मात्र भर पडली. सरकारने याबाबतीत काहीसा दिलासा असला तरी शैक्षणिक कर्जाची ही टांगती तलवार मात्र कायम आहे. तेव्हा, यासंबंधीची ..

कोरोना आणि ‘लॉकडाऊन’च्या निमित्ताने देशातील स्थलांतरित, असंघटित कामगारांच्या व्यथा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्या. केंद्र सरकारने विविध योजनांमधून या वर्गाला दिलासा देण्याचाही प्रयत्न केला. परंतु, ही तात्पुरती मलमपट्टी पुरेशी नसून केंद्र सरकारने कामगार ..

सध्याच्या कोरोनाच्या संकटकाळातून उद्योगधंद्यांना सावरण्यासाठी बँकिंग व्यवस्थेचाही सर्वार्थाने पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. कारण, या बँकांची अर्थचक्रातील भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची असून त्याकडे कदापि दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. तेव्हा, एकूणच आपल्या ..

कोरोना महामारीने वैश्विक मंदीच्या संकटाला आयते निमंत्रण दिले आहे. अमेरिका, युरोपपासून ते भारतासारख्या विकसनशील देशांनाही कोरोनामंदीच्या या झळांनी घायाळ केले आहे. तेव्हा, भारतातील रिटेल, बांधकाम, पर्यटन क्षेत्रांवर या मंदीचा झालेला परिणाम आणि उपाययोजना ..

हलगर्जीपणे गुंतवणूक करणे हा सर्वात मोठा धोका व जोखीम मानली जाते. मुद्दल व व्याज हे दोन्ही गमावण्याची भीती यात असते. अनेक कंपन्या, खासगी वित्तीय संस्था या कमी दिवसांत जादा व्याज दराची प्रलोभने दाखवितात. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी नवनवीन योजना ..

कोरोना संसर्गामुळे जगभरातील फुलबाजार कोमेजला असून या क्षेत्राचे कधीही भरुन न येणारे सुमारे ८.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर नुकसान होऊ घातले आहे. जगात नेदरलँड्स, केनिया, इथिओपिया हे देश फूल उत्पादनात आघाडीवर आहेत. फुलांची सर्वांत मोठी बाजारपेठ युरोपीय देश ..

दरवर्षी एप्रिल, मे महिन्यात विद्यार्थी शैक्षणिक कर्जाबाबत आखणी करीत असतात. पण, यंदा कोरोनामुळे भारतातच नाही तर जगभरात एक विचित्र भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तरीही जेव्हा केव्हा जागतिक परिस्थिती सुधारेल, तेव्हा शैक्षणिक कर्ज घेताना नॉन बँकिंग ..

कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे भारत ‘लॉकडाऊन’ झाला असून त्याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर निश्चितच गंभीर परिणाम आगामी काळात दिसून येतील. केंद्र सरकारनेही आर्थिक पॅकेजच्या माध्यमातून दिलासा असला तरी अर्थव्यवस्थेतील या घसरणीला सामोरे जावे लागेल. तेव्हा, ..

'पीएमसी' बँकेनंतर आता 'येस' बँकही कोसळली. पण, याचा परिणाम केवळ 'येस' बँकेच्या ग्राहकांवरच नाही, तर विविध बँकांच्या खातेदारांनी याचा चांगलाच धसका घेतलेला दिसतो. आज 'येस' बँक बुडाली, उद्या आपलीही बँक बुडू शकते, ही भीती जवळपास सर्वच खातेदारांच्या मनात ..

एकाच बँकेत सर्व ठेव ठेवण्याची चूक करू नये. अनेक बँकांत ठेवी असतील आणि त्यापैकी समजा एखाद्या बँकेच्या व्यवहारांवर नियंत्रणे आली, तरी इतर बँकांतील पैसा तुम्ही गरजेसाठी वापरू शकता. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांतच ठेवी ठेवण्यास प्राधान्य द्या. दुसरे प्राधान्य ..

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दि. १ फेब्रुवारी रोजी २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात प्राप्तिकरदात्यांना त्यांनी दोन पर्याय दिले आहेत. हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल. प्राप्तिकरदात्यांना पर्याय देण्याचा ..

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवार, दि. १ फेब्रुवारी रोजी २०२०-२१चा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील प्रत्येक तरतुदींमध्ये, प्रस्तावित उपाययोजनांमध्ये मोदी सरकारचे विकासाचे ‘व्हिजन’ प्रतिबिंबित होते. तेव्हा, ..

विमा हा अजूनही भारतीय समाजात तसा दुर्लक्षित विषय. त्याविषयीची फारशी माहिती नसणं आणि माहिती असूनही त्याकडे फारसे गांभीर्याने न पाहणारे लोक आपल्याकडे आढळतात. त्यातच कित्येकदा ढिगभर विमा कंपन्या आणि त्यांच्या असंख्य पॉलिसीज बघून ग्राहकांमध्ये संभ्रमाचे ..

प्रत्येकाच्या आर्थिक जीवनात बँका महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे प्रत्येक बँक ग्राहकाला त्याचे अधिकार माहीत हवेत. बँक ग्राहकांचे अधिकार जपण्यासाठी ‘बँकिंग ओम्बड्समन’ ही यंत्रणा आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २००६ साली ‘दि बँकिंग ओम्बड्समन योजने’ ..

आपले नातलग किंवा मित्रमंडळींना आर्थिक चणचण असल्यास बरेचदा त्यांना कर्जस्वरुपी मदत केली जाते. पण, अशा जवळच्या लोकांनी नंतर कर्जाच्या रकमेची परतफेड न केल्यास त्याचा परिणाम थेट नातेसंबंधांवर देखील होऊ शकतो. त्यामुळे ही कर्जे अर्थातच असुरक्षित आहेत. ..

सोने-चांदी, जडजवाहिर यांच्या पेढ्यांचे मालक गुंतवणूक योजना जाहीर करतात, तसेच काही बांधकाम उद्योजक जनतेकडून ठेवी स्वीकारतात. यात तुम्हाला बँकांपेक्षा किंवा अन्य गुंतवणूक योजनांपेक्षा जास्त व्याज मिळत असेलही; पण या गुंतवणूक योजनांवर कोणाचेही नियंत्रण ..

भारत सोडून परदेशात विशेषत: विकसित देशात स्थलांतर करणाऱ्यांचे प्रमाण फार मोठे आहे. पण, देश सोडून जाण्यापूर्वी येथील काही आर्थिक/ वित्तीय व्यवहार पूर्ण करणे आवश्यक असते. 'युनायटेड नेशन्स डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक्स'च्या आकडेवारीनुसार, १९९० सालापर्यंत ..

बँकेकडून कर्ज घ्यायचे की ‘एनबीएफसी’ कडून कर्ज घ्यायचे, हे ठरविताना हे लक्षात घ्यायचे की, कर्जाचा व्याजदर रेपोरेटशी संलग्न करण्याची प्रक्रिया ही रिझर्व्ह बँकेने नवे नियम येईपर्यंत सातत्याने चालू राहणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचा नियम येण्यापूर्वीही स्टेट ..