आत्मनिर्भर भारताची अर्थ‘मुद्रा’

 

 

 

द्रा योजने’मुळे सर्वसामान्यांना उद्योजक बनण्याची संधी मिळाली असून, त्यांनी आपली कौशल्ये दाखवून भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लावला आहे,” असे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच केले. त्यांच्या या विधानामागे एक व्यापक आर्थिक यशोगाथा दडलेली असून, तिचे नाव ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ हे आहे. 2015 साली सुरू झालेल्या या योजनेने प्रामुख्याने महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम केले. ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ ही एक अशी योजना आहे, ज्यामध्ये अशा लघु उद्योजकांना विनातारण वित्तपुरवठा केला जातो. जे घटक काँग्रेसी कालावधीत पारंपरिक बँकिंग क्षेत्रापासून दूर राहिले होते, अशांना मुख्य प्रवाहात आणत, या योजनेअंतर्गत त्यांना वित्तपुरवठा केला गेला. शिशु, किशोर आणि तरुण अशा तीन वर्गात लाभार्थ्यांची विभागणी केली गेली. या योजनेचा मुख्य उद्देश हा आर्थिक सक्षमीकरणाचा असून, मागील नऊ वर्षांत, तब्बल 48 कोटींपेक्षा अधिक मुद्रा कर्जांचे वितरण झाले आहे. त्याचा आर्थिक प्रभाव अतिशय व्यापक असून, ग्रामीण भारतात जिथे कर्ज मिळवण्यासाठी आधी खासगी सावकारांचे उंबरे झिजवावे लागत होते, अशा भागात आज बँकेच्या माध्यमातून थेट विनातारण कर्ज मिळू शकते, हेच याचे मोठे यश!

 

ही योजना प्रामुख्याने महिलांना, अनुसूचित जाती-जमातींना, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक समुदायांतील व्यक्तींना प्राधान्य देते. या योजनेच्या 68 टक्के लाभार्थी महिला असून, हे सामाजिक समतेच्या दिशेने टाकलेले एक ठोस पाऊल ठरले आहे. ‘मुद्रा योजने’मुळे लघु व सूक्ष्म उद्योगांना नवसंजीवनी मिळाली असून, हे व्यवसाय हे भारताच्या जीडीपीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे घटक आहेत. ‘एमएसएमई’ क्षेत्र हे देशातील 30 टक्के जीडीपी आणि 11 कोटी रोजगारांचे स्रोत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. किरकोळ व्यापार, हातमाग, सेवा व्यवसाय, अन्नप्रक्रिया, हस्तकला, मोबाईल दुरुस्तीपासून ते टेलरिंग सेंटरपर्यंत अनेक व्यवसायांमध्ये मुद्रा कर्जाचा प्रभाव जाणवतो. एक चहावाला जेव्हा देशाचा पंतप्रधान होतो, तेव्हा तो इतर सामान्य माणसांनाही मोठी स्वप्न पाहण्याची प्रेरणा देतो. ‘मुद्रा योजना’ हे त्याचे यथार्थ उदाहरण ठरावे.

 

या योजनेमधून अनेक नवउद्योजकांनी व्यवसाय सुरू केले, काहींना अडचणींनाही सामोरे जावे लागले. व्यवसाय सुरू करणे तुलनेने सोपे असले, तरी त्याला टिकवणे हे अधिक अवघड. तथापि, सरकारकडून ‘स्टॅण्डअप इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’ आणि ‘डिजिटल इंडिया’ या पूरक योजना राबविल्या जात असून, उद्योजकांना या योजनांमार्फत बळ देण्याचे काम केले जात आहे.

 

‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ ही आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरली असली, तरी तिचा सर्वांत लक्षणीय प्रभाव महिला सक्षमीकरणावर दिसून येतो. आजवर वितरीत केलेल्या ‘मुद्रा’ कर्जांपैकी सुमारे 68 टक्के कर्ज महिला लाभार्थ्यांना दिले गेले. ही केवळ आकडेवारी नसून, सामाजिक परिवर्तनाची ठोस पावले आहेत, असे नक्कीच म्हणता येईल. महिला उद्योजकता ही ‘आत्मनिर्भर भारता’चा कणा आहे, असे पंतप्रधान मोदी वारंवार सांगतात आणि ‘मुद्रा योजने’तून हे विधान वास्तवात उतरल्याचे दिसून येते.

 

गेल्या अनेक दशकांपासून ग्रामीण भारतातील स्त्रिया घरकाम, शेतीशी निगडित छोट्या कामांपुरत्या मर्यादित होत्या. ‘मुद्रा योजने’मुळे त्यांना स्वतंत्र आर्थिक ओळख निर्माण करण्याची संधी मिळाली आणि ती त्यांनी साधली. गावकुसाबाहेर पडून अनेक महिलांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला. अगदी ब्यूटी पार्लर, अन्नप्रक्रिया, शिवणकाम, डेअरी, किराणा, मोबाईल दुरुस्ती अशा विविध क्षेत्रांत त्यांनी भरघोस यश मिळवलेले दिसून येते. मध्य प्रदेशमधील एका महिला उद्योजकाने म्हटले आहे की, “मी पहिल्यांदाच बँकेत गेले. कर्ज मिळाले. आज माझ्या शिवणकामाच्या दुकानात तीन मुली काम करतात.” म्हणजेच, काम करणारी महिला आज अनेक महिलांना ‘आत्मनिर्भर’ करत आहे.

 

महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र झाली, तर ती आपल्या कुटुंबासाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी ठोस निर्णय घेऊ शकते. ‘मुद्रा योजने’मुळे अशा निर्णयक्षमतेचा पाया मजबूत झालेला दिसून येतो. विशेषतः एससी/एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक समुदायातील महिलांना याचा सर्वाधिक लाभ झाला आहे. संपूर्ण भारतभर ‘मुद्रा योजने’च्या यशोगाथा आजही लिहिल्या जात आहेत. या कथा रोजगार घेणार्‍या महिलांपासून रोजगार देणार्‍या महिलांपर्यंतचा लक्षणीय प्रवास दर्शवतात. अर्थसाक्षरतेचा अभाव, बँक प्रक्रियेतील गुंतागुंत, पुरुषसत्ताक समाजाची मर्यादा या सर्व अडथळ्यांमुळे महिला व्यवसाय सुरू करण्यास संकोच करताना दिसून येत होत्या. अशा वेळी स्वयंसेवी संस्था, महिला बचत गट, पंचायतराज संस्थांनी पुढाकार घेऊन त्यांना मार्गदर्शनही केले.

 

‘मुद्रा’ ही केवळ आर्थिक योजना नव्हे, तर राजकीय दृष्टिकोनातूनही ती तितकीच महत्त्वाची आहे. गरीब, ग्रामीण आणि महिला मतदारांपर्यंत थेट पोहोचणार्‍या या योजनेने केंद्र सरकारसाठी मतदारवर्ग तयार केला. निवडणुकीपुरते मतदारांना निधीचे वाटप करणे ही काँग्रेसी संस्कृती होती. तथापि, भाजपने मोठ्या लोकसंख्येला स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास जे साहाय्य केले, त्याचा परिणाम म्हणून देशभरात त्याची स्वतःची मतपेढी उभारली गेली आहे. प्रत्येक निवडणुकीत या योजनेचा उल्लेख केला जातो आणि त्याचे प्रतिबिंब निकालांमध्येही उमटलेले दिसून येते.

 

‘मुद्रा योजना’ ही महिला सक्षमीकरणासाठी एक आदर्श असे मॉडेल ठरले आहे. आर्थिक मदतीबरोबरच स्वप्ने बघण्याचा आत्मविश्वास देणारी ही योजना देशातील महिला सशक्तीकरणाच्या नवीन पर्वाची नांदी ठरली. ‘सशक्त भारताचा आर्थिक पाया रचणारी योजना’ असेही तिला संबोधता येईल. ‘मुद्रा योजने’तून लाखो सामान्य नागरिकांना कर्ज मिळाले आणि हे कर्ज वेळेवर परत केले गेले. म्हणूनच, सर्व योजनांमध्ये यामध्ये ‘एनपीए’ सर्वांत कमी आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले. या विधानाने या योजनेचा आशय आणि यश दोन्हीही अधोरेखित केले आहे. योजनेचे लाभार्थी हा सर्वसामान्य आहे. यात फेरीवाले, शेतकरी कुटुंबातील युवक, महिला बचत गटातील सदस्य, शहरातील छोट्या दुकानदार महिला, कामगार वर्ग यांचा समावेश होतो. यांना कमी कागदपत्रांमध्ये, विनातारण कर्ज उपलब्ध करून देणे, हेच या योजनेचे वैशिष्ट्य. व्यवसाय सुरू झाल्यावर उत्पन्न सुरू होते आणि त्यातून कर्जाची परतफेड शक्य होते. महिला कर्जाची परतफेड करण्याबाबत काटेकोर असतात. म्हणूनच, ‘एनपीए’ कमी आहे. महिलांना मिळालेले कर्ज हे त्यांना आत्मसन्मान मिळवून देणारे ठरले आहे.

 

‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ ही आधुनिक भारताच्या आर्थिक सामाजिक परिवर्तनाची कहाणी असून, अर्थव्यवस्थेच्या तळाशी असलेल्या व्यक्तींना आधार देत, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम ‘मुद्रा’ करत आहे. कर्ज ही जबाबदारीची संधी असते, हे या योजनेने दाखवून दिले आहे. उद्योजकतेचा हा प्रवाह जोपर्यंत नव्या रोजगार निर्मितीला चालना तर देत आहेच, त्याशिवाय तो केवळ आर्थिक उपाय न राहता, सामाजिक समतेचा, आर्थिक समावेशनाचा आणि आत्मनिर्भरतेचा आधारस्तंभ ठरला आहे, हे निश्चित!