२५० कोटी रुपयांची अवैधपणे अर्थिक देवाणघेवाण करणाऱ्याला सरकारने व्हॉट्सअॅपद्वारे पकडले, कायद्याविषयी मोठी अपडेट समोर

 

नवी दिल्ली : व्हॉट्सअॅप आणि इन्स्टाग्राम अकाउंटला रिपोर्ट करत आयकर विभागाने २५० करोड रुपयांची संपत्ती ताब्यात घेतली असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २५ मार्च २०२५ रोजी संसदेत दिली. अवैधपणे अर्थिक देवाणघेवाणीवर चाप बसावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. याविरोधात अद्यापही कोणताही कायदा नसल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला आहे.

 

अशातच आता भारतात डिजिटलायझेशनचे अधिक प्रमाण वाढल्याने डिझिटलायझेशन हे देशाच्या हिताचे असले तरीही त्यात अनेक घोटाळे निर्माण होत आहेत. यामुळे यावर वचक बसावा यासाठी आयकर विभागाला आता डिजिटलशी जोडणे गरजेचे आहे. सोशल मीडियावर इतरांना आपल्या काही वैयक्तिक बाबी पाहता येत नाहीत. मग सरकारने हे पाहीले कसे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अवैधपणे अर्थिक देवाणघेवाणीवर वचक बसावा यासाठी सरकार आता यावर एक नवीन कायदा बनवणार आहे. यावर अर्थमंत्र्यांनी आपली स्पष्टोक्ती दिली आहे. 

 

अर्थमंत्री म्हणाल्या की, आयकर विभागातील अधिकाऱ्यांनी लोकांचे इन्स्टाग्राम अकाऊंट एक्सेस केले होते. त्यावरून त्यांनी मेसेजेसही रिपोर्ट केले होते. यामुळे संबंधित व्यक्तींचे स्थळ सहजरित्या सापडणे शक्य झाले. यावर आता सरकार प्रत्येकासोबतच असं करू शकते का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विराग गुप्ता यांनी स्पष्टोक्ती दिली आहे.

 

वकील विराग म्हणाले की, सरकारने अवैध अर्थिक देवाणघेवाण तसेच इतर आरोपींप्रकरणात चौकशीदरम्यान आरोपीचा लॅपटॉप, कम्प्युटर आणि मोबाईल जप्त करण्याचा अधिकार आहे. अर्थमंत्र्यांनी जे प्रकरण सांगितले, त्यावरूनच आता सरकारने तक्रारीवरून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकार कोणत्याही व्यक्तीवर सतत लक्ष ठेवत नाही. कारण त्यांना याबाबत कोणताही एक अधिकार नसल्याचे वकिलांनी सांगितले आहे.

 

दरम्यान, अवैधपणे होणाऱ्या अर्थिक देवाणघेवाणीवर चाप बसवण्यासाठी यासाठी आता डिजिटलसंबंधित एक कायदा पारित केला जाणार असल्याची माहिती एका वृत्तपत्राने दिली आहे. हा कायदा येत्या जुलै २०२५ ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.