दत्तकपुत्रावर पुन्हा हक्क!
Total Views |
काँग्रेसने सरदार पटेल यांना आपलेसे करण्याचा कितीही आव आणला, तरी हा सर्व देखावा आहे, याबद्दल जनतेच्या मनात किंचितही शंका नाही. अहमदाबादमध्ये दोन दिवस अधिवेशन होत असतानाही एकाही काँग्रेस नेत्याने किंवा गांधी परिवारातील एकाही सदस्याने पटेल यांच्या ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ या सर्वांत उंच पुतळ्याला भेट देण्याचे कष्टही घेतले नाहीत. यावरून काँग्रेसचे पटेलप्रेम किती खोटे आहे, तेच सिद्ध होते.
गेले दोन दिवस काँग्रेसच्या विस्तारित कार्यकारिणीचे अधिवेशन गुजरातमधील अहमदाबादमध्ये पार पडले. वास्तविक हे अधिवेशन गुजरातमध्ये का घेतले, ते अनाकलनीय. कारण, गुजरात विधानसभा निवडणुकांना अद्याप अडीच वर्षे अवकाश आहे. अर्थात, राहुल गांधी हे पक्षाचे सर्वोच्च नेते असल्यावर असे तर्कसंगत प्रश्न उपस्थित करणे निरर्थकच म्हणा. येत्या ऑक्टोबरमध्ये बिहारमध्ये आणि पुढील वर्षीच्या पहिल्या सहामाहीत पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका होतील. या दोन राज्यांमध्ये काँग्रेसची स्थिती किती दयनीय आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे त्या राज्यांत हे अधिवेशन घेतले असते, तर स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये थोडाफार उत्साह निर्माण झाला असता. असो. पण, या अधिवेशनामागील खरे कारण वेगळेच दिसते. ते म्हणजे, सरदार वल्लभभाई पटेल हे मूळ काँग्रेसचे नेते असल्याचा काँग्रेसच्या नेतृत्वाला लागलेला शोध!
या अधिवेशनात सरदार वल्लभभाई पटेल हे काँग्रेसचे मोठे नेते होते आणि त्यांनी नेहमीच रा. स्व. संघाविरोधात भूमिका घेतली होती, असे काँग्रेस नेतृत्वाकडून सांगण्यात आले. सरदार पटेल यांच्या राजकीय वारशावर आपला हक्क सांगण्याचा काँग्रेसचा हा प्रयत्न असला, तरी सांस्कृतिक वारसा असा मिळत नसतो. महाराष्ट्रात याचा अनुभव वांद्रे येथील एका परिवाराला आलाच आहे. काँग्रेसला पटेल यांचा आलेला पुळका हा तात्पुरता आहे. कारण, नेहरू-गांधी परिवारापेक्षा काँग्रेसमध्ये कोणीच मोठे नसते.
पटेल हयात असताना आणि त्यांच्या मृत्यूनंतरही काँग्रेसच्या नेतृत्वाने, म्हणजे पं. नेहरू यांनी पटेल यांची उपेक्षाच केली. नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांनी स्वतः पंतप्रधान असतानाच आपल्याला ‘भारतरत्न’ हा सन्मान बहाल केला होता! राजीव गांधी यांना त्यांच्या हत्येनंतर वर्षभराने काँग्रेस सरकारने तो बहाल केला. पण, वल्लभभाई पटेल यांना त्यांच्या मृत्यूनंतर तब्बल 50 वर्षांनी ‘भारतरत्न’ने सन्मानित करण्यात आले.
1946 मध्ये काँग्रेस पक्षाध्यक्षपदासाठी पक्षाच्या प्रतिनिधींनी बहुमताने पटेल यांची निवड केली होती. त्यात नेहरू यांना एकही मत पडले नव्हते. पण, म. गांधी यांचा आशीर्वाद नेहरू यांच्या डोक्यावर होता. पटेल हे गांधीभक्त असल्याने त्यांनी म. गांधी यांच्या सांगण्यानुसार आपले नाव मागे घेतले आणि भारताच्या भावी पंतप्रधानपदावरील आपला हक्कही सोडला. पटेल यांनी 550 पेक्षा अधिक संस्थाने भारतात विलीन केली आणि एकसंध भारत घडविला. पण, केवळ काश्मीर संस्थानाचा प्रश्न नेहरू यांनी पटेल यांच्या अखत्यारीतून काढून तो स्वत:कडे ठेवला होता. त्याचे पुढे काय झाले, तो इतिहास आहे. पुढे पाकिस्तानी टोळीवाल्यांनी जवळपास एक तृतीयांश प्रदेश ताब्यात घेतल्यावरही तो सोडविण्यासाठी नेहरू यांनी लष्करी कारवाई केली नाही. उलट पटेल यांना अनभिज्ञ ठेवून तो प्रश्न परस्पर संयुक्त राष्ट्रांकडे सोपविला. नेहरू यांच्या या निर्णयाची शिक्षा भारताच्या तीन पिढ्या भोगत आहेत.
पटेल यांच्या निधनानंतर त्यांच्या अंत्यसंस्कारांसाठी गृहखात्यातील अधिकार्‍यांना उपस्थित राहण्यास नेहरू यांनी मनाई केली होती. अधिकारीच नव्हे, तर मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्याने अंत्यसंस्कारांना उपस्थित राहू नये, असा आदेश नेहरूंनी काढला होता. तो चक्क राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनाही लागू करण्यात आला. अर्थात, प्रसाद हे त्याला न जुमानता अंत्यसंस्कारांना उपस्थित राहिले. तसेच पटेल यांच्याकडे असलेली ‘कॅडिलॅक’ ही मोटारही निधनाच्या दुसर्‍या दिवशीच परराष्ट्र खात्याकडे जमा करण्याचा आदेश देण्यासही नेहरू विसरले नाहीत!
काही वर्षांनी पटेल यांच्या कन्या मणिबेन यांनी नेहरू यांना भेटून पटेल यांच्याकडे जमा असलेले पक्षाचे काही लाख रुपये रोख स्वरूपात देऊन टाकले. तेव्हा नेहरू यांनी मणिबेन यांना साधे बसण्यासही सांगितले नाही. ते पैसे नंतर कोठे गेले, हे गूढच आहे. तसेच मणिबेन यांनाही काँग्रेस पक्षाने वार्‍यावर सोडले. त्या विपन्नावस्थेत मरण पावल्या.
पटेलच नव्हे, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही काँग्रेसने नेहमीच हीन आणि उपेक्षेची वागणूक दिली. डॉ. आंबेडकर यांनी दोनदा लोकसभा निवडणूक लढविली आणि दोन्ही वेळेला काँग्रेसच्या उमेदवाराने त्यांचा पराभव केला. काँग्रेसला डॉ. आंबेडकरांबद्दल इतका आदर होता, तर त्यांच्याविरोधात काँग्रेसने निवडणूक का लढविली? त्यांना सहज लोकसभेवर निवडून आणता आले असते. पण, काँग्रेसने त्यांचा पराभव केला. डॉ. आंबेडकर यांनाही ‘भारतरत्न’ पुरस्कार 1990 मधील जनता दलाच्या सरकारने बहाल केला, काँग्रेसने नव्हे!
केंद्रात सत्तेवर आल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नर्मदा धरणाच्या परिसरात पटेल यांचा पुतळा उभारला असून, तो जगातील सर्वांत उंच पुतळा आहे. ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ असे नाव दिलेल्या या भव्य पुतळ्याला आणि त्याच्या खालील स्मारकाला आतापर्यंत लाखो भारतीयांनी भेट दिली. मात्र, गांधी परिवारातील एकाही सदस्याला अगदी कालपर्यंत या पुतळ्याला भेट देण्यास सवड मिळालेली नाही! मालकांनाच ही गोष्ट पसंत नसेल, तर नोकर मालकाच्या इच्छेविरुद्ध कसे जातील? त्यामुळे एकाही काँग्रेस नेत्याने या स्मारकाला आजपर्यंत भेट दिलेली नाही! आता अगदी गुजरातमध्ये पक्षाचे अधिवेशन होत असतानाही काँग्रेस नेतृत्वाला या पुतळ्याला भेट द्यावीशी वाटू नये, यावरून त्यांचे पटेलप्रेम हे किती बेगडी आहे आणि मोदीद्वेष किती तीव्र आहे, तेच दिसते. या अधिवेशनात पटेल यांच्या अर्धपुतळ्याला हार घालताना राहुल गांधी यांचा व्हिडिओ प्रसिद्धी पावला. त्यात ते लांबूनच पटेल यांच्या पुतळ्याच्या गळ्यात तो हार भिरकावताना (घालताना नव्हे!) दिसतात. म्हणजे त्यांच्या पुतळ्याला अप्रत्यक्ष स्पर्शही होऊ नये, याची काळजी ते घेताना दिसतात का, असा प्रश्न पडावा.
इतक्या वर्षांनंतर वल्लभभाई पटेल यांचे पुनर्वसन करण्याचा काँग्रेसचा हा प्रयत्न म्हणजे, दत्तक दिलेल्या पुत्रावर पुन्हा मूळ आईवडिलांनी हक्क सांगण्याचा प्रकार आहे. मोठेपणी दत्तकपुत्र श्रीमंत आणि लोकप्रिय झाल्यावर तो आपलाच मुलगा आहे, असे सांगणारे त्याचे आईवडील हे जितके केविलवाणे ठरतील, तितकी काँग्रेस केविलवाणी ठरत आहे. गुजराती जनतेला काँग्रेसचे हे पुतनाप्रेम चांगलेच ठाऊक असून या अधिवेशनामुळे लोकांच्या मानसिकतेत काहीही फरक पडणार नाही.
