युरोपीय महासंघासमोर अमेरिकेचे आव्हान

 

 

 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच जे आयात शुल्क लागू केले आहे, त्यामुळे जगभरात एकच खळबळ उडाली. काल तर जगभरातील शेअर बाजारही कोसळले. जागतिक व्यापारयुद्धच यामुळे सुरू झाले असून, प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये त्याचा दूरगामी परिणाम होणार आहे. युरोपीय महासंघ तसेच इंग्लंड या अमेरिकेबरोबरच्या प्रमुख व्यापारी भागीदार देशांनीही म्हणूनच अमेरिकेच्या या धोरणाला मोठा विरोध दर्शविला.

 

युरोपीय महासंघाच्या उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी या आयात शुल्काला ठोस प्रत्युत्तर देण्यात येईल, असे सांगितले. एका वृत्तानुसार, फ्रान्स आणि जर्मनीमधील अधिकारी युरोपीय महासंघाच्या वाटाघाटीतील भूमिकेला बळकटी देण्यासाठी ट्रम्प यांच्या व्यापारयुद्धाला अधिक आक्रमक प्रतिसाद देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

 

ट्रम्प यांनी अलीकडेच विविध देशांवर, विशेषतः युरोपीय महासंघ आणि इंग्लंडवर, आयात शुल्क लादल्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत. या शुल्कामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात तणाव वाढला असून, विविध देशांच्या नेत्यांनी या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी उपाययोजना सूचवल्या आहेत. ट्रम्प यांनी चीन, युरोपीय महासंघ आणि इंग्लंडसारख्या देशांवर दहा टक्के ते 34 टक्क्यांपर्यंतचे आयात शुल्क लादले. याचे उद्दिष्ट अमेरिकेच्या व्यापारतुटीला कमी करणे आणि स्वदेशी उद्योगांचे संरक्षण करणे, हे आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या मते, अनेक देश अमेरिकेशी अन्याय्य व्यापार करार करतात, त्यामुळे अमेरिकेच्या उद्योगांना नुकसान होते. म्हणून, या शुल्काद्वारे ते व्यापार संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

 

युरोपीय महासंघाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी या आयात शुल्काबद्दल चिंता व्यक्त केली असून, त्यांनी इंग्लंडचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्याशी चर्चा केली आहे. तसेच या आयात शुल्कामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला होणार्‍या संभाव्य नुकसानाबद्दल चिंता व्यक्त केली. वॉन डेर लेयेन यांनी स्पष्ट केले की, युरोपीय महासंघ संवादासाठी तयार आहे. तथापि, आवश्यकता भासल्यास अमेरिकेला प्रतिउत्तर देण्यासही तयार आहे. इंग्लंडचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी याचा सामना करण्यासाठी मोटर उद्योगाला समर्थन देण्याचे आश्वासन दिले आहे. ‘वॉक्सहॉल’, ‘लॅण्ड रोव्हर’ आणि ‘रोल्स-रॉयस’सारख्या कारनिर्मात्यांसाठी उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.

 

या आयात शुल्कामुळे जागतिक वित्तीय बाजारपेठांमध्ये अस्थिरता वाढली असून, गेल्या आठवड्यात शेअर बाजारात जवळपास पाच ट्रिलियनची घसरण झाली, त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः इंग्लंड आणि अमेरिकेतील बाजारपेठांमध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली.

 

सध्या जागतिक अर्थव्यवस्था मोठ्या संक्रमणातून जात आहे. युरोप, चीन, आणि विकसनशील देश अनेक अंतर्गत व बाह्य आव्हानांना सामोरे जात आहेत. व्यापार, वित्त, ऊर्जा आणि हवामान बदल या सर्व क्षेत्रांमध्ये अस्थिरतेची लाट आहे. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका पुन्हा संरक्षणवादी धोरणांकडे वळली असून, युरोपीय महासंघ, इंग्लंड आणि चीन यांच्यावर लादलेले आयात शुल्क केवळ व्यापारात अडथळा निर्माण करत नाहीत, तर जागतिक पुरवठा साखळीवरही परिणाम करणारे ठरणार आहे. यामुळे उत्पादन खर्च वाढण्याबरोबरच, महागाई वाढणार आहे. तसेच शेअर बाजारात घसरण होणार आहे. मध्य-पूर्वेत सुरू असलेले संघर्ष, हूथी बंडखोरांनी तांबड्या समुद्रातील मालवाहतुकीला केलेले लक्ष्य आणि रशिया-युक्रेन युद्धाचे परिणाम यामुळे ऊर्जापुरवठा अनिश्चित झाला आहे. तेल व गॅसच्या किमती वाढल्यामुळे आर्थिक विकासदर घटला आहे.

 

महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी जगभरातील मध्यवर्ती बँका व्याजदर वाढवत आहेत. यामुळे कर्ज घेणे महाग होत असून, गुंतवणूक व उपभोगात घट होताना दिसून येत आहे. परिणामी, अनेक अर्थव्यवस्था मंदीत ढकलल्या जात आहेत. या सर्व आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, व्यापारात पारदर्शकता आणि पर्यावरणपूरक विकास हे मार्ग आहेत.

 

ट्रम्प यांच्या नेतृत्वात अमेरिका पुन्हा एकदा संरक्षणवादी व्यापार धोरणाकडे वळत आहे. त्यांनी जाहीर केलेल्या आयात शुल्काच्या घोषणेचे परिणाम केवळ जागतिक व्यापारापुरते मर्यादित राहणार नाहीत, तर त्याचे व्यापक, बहुआयामी आणि दूरगामी परिणाम असणार आहेत. जेव्हा आयात शुल्क वाढवले जाते, तेव्हा अमेरिकेमध्ये परदेशातून येणार्‍या वस्तूंची किंमत वाढते. उदाहरणार्थ, जर्मनीतून येणार्‍या वाहनांवर 30 टक्के शुल्क लावले, तर ती कार अमेरिकी ग्राहकाला महाग मिळेल. त्यामुळे अमेरिकी ग्राहकांचा खर्च वाढेल आणि त्याचा थेट परिणाम तेथील महागाईवर होईल. अमेरिका अर्थव्यवस्था यापूर्वीच मंदीत सापडली आहे.

 

याचा उद्देश स्थानिक उत्पादनाला चालना देणे असला, तरी अल्पकालीन फटका ग्राहकांना बसतो. आयात होणार्‍या कच्च्या मालावर शुल्क लावल्याने स्थानिक उद्योगांचे उत्पादनखर्च वाढतात. यामुळे ते उत्पादन महाग होते आणि त्याचा बोजा ग्राहकांवरच येतो. शुल्क लावल्यास दुसर्‍या देशांकडूनही त्याच पद्धतीने प्रत्युत्तर येणार आहे. यात दोन्ही बाजूंचे आर्थिक नुकसान हे होणारच आहे. त्याशिवाय, आजची जागतिक अर्थव्यवस्था एकमेकांवर अवलंबून आहे. आयात शुल्कामुळे उत्पादन साखळीत अडथळे येण्याची भीती आहे.

 

या शुल्कामुळे जागतिक बाजारपेठांमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली असून, अमेरिकेतील प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या समभागांमध्ये तीव्र घसरण झाली आहे, ज्यामुळे तंत्रज्ञान उद्योग दशकभर मागे जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अनेक देशांनी अमेरिकेशी व्यापारचर्चेसाठी संपर्क साधला असून, आंतरराष्ट्रीय व्यापारसंबंधांमध्ये नव्या घडामोडी घडू शकतात, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या देशांसाठी संधी आणि आव्हाने दोन्ही उपस्थित आहेत. अमेरिका-चीन व्यापार विवादामुळे अमेरिकी कंपन्या चीनऐवजी भारतासारख्या पर्यायी बाजारपेठांकडे वळू शकतात.

 

त्यामुळे भारतीय उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांना चालना मिळू शकते. अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत. युरोपियन महासंघ आणि इंग्लंडसारखे देश या परिस्थितीला कसे सामोरे जातात, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.