भारतीय रिझर्व्ह बँकेकड़ून पुन्हा व्याजदर कपातीचे गिफ्ट मिळणार?

 

 

 

मुंबई : १ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी करकपातीची घोषणा करुन सर्वसामान्य मध्यम वर्गाला सुखद धक्का दिला. त्याच्या पाठोपाठ भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही रेपो दरांत ०.२५ टक्क्यांची कपात करत सर्वसामान्यांना अजून एक दिलासा दिला. सध्या भारतातील महागाईचा दर आटोक्यात आल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर कपातीची अजून एक संधी निर्माण झाली आहे.

 

व्याजदर कपातीच्या शक्यतांमागे अजून एक कारण आहे ते म्हणजे अमेरिकेकडून लादण्यात आलेले आयातशुल्क. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प जवळपास ७० देशांवर आयातशुल्क लादण्याची कारवाई केली आहे. या कारवाईंमुळे अमेरिकेला होत असलेली निर्यात महागणार आहे. याचा परिणाम म्हणून देशांतर्गत महागाई वाढू नये यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून ही पावले उचलली जाऊ शकतात. यामुळे देशांतर्गत मागणीला चालना मिळू शकते. रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण समितीची बैठक ७ एप्रिल रोजी सुरु होईल आणि त्याचा निर्णय ९ एप्रिल रोजी जाहीर होईल.

 

रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी महिन्यात रेपो दरांत ०.२५ टक्क्यांनी कपात केली होती. याआधी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रेपो दरांत कपात केली होती. कोरोना काळाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दरांत कपात केली गेली होती. त्यानंतर हळुहळू परत ६.५ टक्क्यांवर ते आणले गेले. त्यानंतरची दोन वर्षे या दरांवर काहीच निर्णय झाला नाही. हे दर जैसे थेच ठेवले गेले. फेब्रुवारी २०२५ मधील कपातीनंतर हे दर ६.२५ टक्क्यांवर गेले आणि आता पुन्हा एकदा अपेक्षित असलेल्या दरकपातीनंतर हे दर ६ टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे.

 

रिझर्व्ह बँकेकडून होऊ पाहणाऱ्या या व्याजदर कपातीबाबत उद्योगक्षेत्राकडून स्वागतार्ह प्रतिक्रिया उमटत आहेत. इकरा या जागतिक पतमानांकन संस्थेच्या मतानुसार रिझर्व्ह बँक अशा प्रकारची रेपो दर कपात करु शकते. यामुळे भारतातील कर्जे स्वस्त होतील आणि त्याचा सर्वात जास्त फायदा हा गृहनिर्माण क्षेत्राला होईल ज्यामुळे गृहकर्जे स्वस्त होऊन लोकांचा घर खरेदीकडे कल वाढेल. हा या दरकपातीचा सर्वात मोठा फायदा असेल असे या अहवालात म्हटले आहे.