'सलोखा' योजनेला आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ! काय आहे ही योजना?

 

 

मुंबई : डिसेंबर २०२३ मध्ये महायुती सरकारच्या महसूल विभागाने सामाजिक सौदार्ह आणि सलोखा टिकून राहण्यासाठी सुरु केलेल्या 'सलोखा' योजनेला आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सोमवार, ७ एप्रिल रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

 

याबाबत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या 'एक्स' अकाऊंटवर पोस्ट करत माहिती दिली. महाराष्ट्रसह संपूर्ण देशामध्ये शेतजमिनीच्या मालकी हक्कावरून, हिस्स्यावरून, मोजणीवरून, चुकीच्या नोंदणीवरून यासह अशा अनेक कारणांमुळे अनेक प्रकरणांमध्ये वर्षानुवर्षे वाद सुरू आहे. हे वाद अनेकदा कौटुंबिक आणि सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवण्यासाठी कारणीभूत ठरतात. या सगळ्याचा विचार करून डिसेंबर २०२३ मध्ये महायुती सरकारच्या महसूल विभागाने सामाजिक सौदार्ह आणि सलोखा टिकून रहावा यासाठी 'सलोखा' योजनेची सुरुवात केली होती.

 

 

 

सलोखा योजनेंतर्गत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील जमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र १ हजार आणि नोंदणी फी नाममात्र १ हजार आकारून मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सवलत दिली जाते. यामुळे अशा प्रकारच्या वादांमधील जमीन हस्तांतरण प्रकिया सुलभ आणि नाममात्र खर्चात होते. सदर योजनेचा कालावधी दोन वर्षांच्याच असल्याने जानेवारी २०२५ मध्ये तो कालावधी संपुष्टात आला.

 

परंतु, या योजनेचा लाभ आणि लाभार्थ्यांचे प्रमाण पाहता राज्यातील शेतकरी बांधवांमध्ये जिव्हाळ्याचे संबंध कायम राहावेत आणि सामाजिक सलोखा, सौदार्ह टिकून राहावे यासाठी 'सलोखा' योजनेचा कालावधी आणखी दोन वर्षांनी वाढवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या महसूल विभागामार्फत घेण्यात आला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे सामंजस्याने मिटवल्या जातील. माझी सर्व शेतकरी बांधवांना विनंती आहे, की ज्यांची अशा प्रकारची वादाची प्रकरणे अजून चालू आहेत, त्यांनी त्वरित या योजनेचा लाभ घेऊन आपली प्रकरणे निकालात काढावीत, असे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.