वक्फ कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान, ११ याचिका दाखल

 

 

नवी दिल्ली: ( 11 petitions filed in Supreme Court challenging Waqf Act ) केंद्र सरकारच्या वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डासह (एआयएमपीएलबी) ११ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्याचवेळी वक्फ सुधारणा कायद्यास राज्यांनी विरोध करणे हा भारतीय राज्यघटनेसोबत द्रोह आहे, असे भाजप खासदार आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी सुनावले आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ सुधारणा कायद्यास आव्हान देणाऱ्या १० याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिका लवकरात लवकर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याची विनंती सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्याकडे सोमवारी करण्यात आली होती. त्यावर सरन्यायाधीशांनी याचिका नियमांनुसार सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

 

केंद्र सरकारने म्हटले आहे की या कायद्यामुळे कोट्यवधी गरीब मुस्लिमांना फायदा होईल आणि त्यामुळे कोणत्याही मुस्लिमांचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान होणार नाही. केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, हा कायदा वक्फ मालमत्तेत हस्तक्षेप करत नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२५ ला शनिवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मान्यता मिळाली. या संदर्भात राजपत्र अधिसूचना जारी झाल्यानंतर, वक्फ कायदा, १९९५ चे नाव बदलून युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट (उमीद) कायदा, १९९५ असे करण्यात आले आहे.

 

 

१  काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी ४ एप्रिल रोजी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. जावेद हे वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२४ वरील संयुक्त संसदीय समितीचे सदस्य देखील होते.

 

२ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीही या विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

 

३  आम आदमी पक्षाचे (आप) आमदार अमानतुल्ला खान यांनीही शनिवारी वक्फ विधेयकाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

 

४  असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स नावाच्या एका स्वयंसेवी संस्थेनेही या विधेयकाला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

 

५  तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या पक्ष द्रमुकनेही हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

 

६  केरळमधील सुन्नी मुस्लिम विद्वान आणि धर्मगुरूंची धार्मिक संघटना समस्थ केरळ जमियातुल उलेमा यांनी एक याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका वकील झुल्फिकार अली पीएस यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आली आहे.

 

७  बंदी घातलेल्या पीएफआय संघटनेचा सहयोगी आणि त्याचा राजकीय पक्ष म्हणून काम करणाऱ्या एसडीपीआयनेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

 

८ तैय्यब खान सलमानी

 

९ अंजुम कादरी

 

१०  इंडियन मुस्लिम लीग

 

११  एआयएमपीएलबी

 

 

वक्फ विधेयक योग्य प्रक्रियेनंतर मंजूर झाले आहे, जे घटनात्मकदृष्ट्या स्थापित आहे. परंतु काही राज्य सरकारे त्याला विरोध करत आहेत, मग ते तामिळनाडू सरकार असो किंवा जम्मू-काश्मीर. यावरून स्पष्ट होते की त्यांना संविधानाचा अवमान करायचा आहे. संविधानानुसार, कोणतेही राज्य सरकार भारतीय संसदेने पारित केलेल्या कोणत्याही कायद्याला विरोध करू शकत नाही. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत जकर कायद्याची प्रत फाडण्यात येत असेल तर लोकांकडून संविधानास धोका असल्याचे स्पष्ट होते, अशी टिका भाजप खासदार आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी सोमवारी पत्रकारपरिषदेत केली आहे.

 

– सुधांशू त्रिवेदी, भाजप खासदार