मुद्रा योजनेची १० वर्षे : २०१५ ते २०२५ काळात किती जणांनी घेतला लाभ?

 

 

नवी दिल्ली: (10 years of Mudra Yojana ) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ रोजी जाहिर केलेल्या मुद्रा योजनेने दशकभरात ३२.६१ लाख कोटी रुपयांच्या ५२ कोटींहून अधिक कर्जांद्वारे देशाच्या तळागाळात उद्योजकतेला चालना दिली आहे.

] 

देशातील सर्वसामान्य माणसाने आपला व्यवसाय सुरु करावा आणि त्यासाठी केंद्र सरकारने कर्जाद्वनारे मदत करावी, या संकल्पनेतून मोदी सरकारने २०१५ साली मुद्रा योजनेची सुरूवात केली होती. दशकभरानंतर या योजनेचे यश दृश्य स्वरूपात आले आहे. देशात २०१५ ते २०२५ या काळात योजनेंतर्गत ३२.६१ लाख कोटी रुपयांची ५२ कोटींहून अधिक कर्जे मंजुर केली आहेत. त्याचप्रमाणे विविध क्षेत्रात जवळपास १ कोटींहून अधिक थेट नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे व्यवसाय केवळ मोठ्या शहरांपुरतेच मर्यादित राहिले नसून लहान शहरे आणि ग्रामीण भागांमध्येही पसरले असून त्याद्वारे उद्योजकांची फळी निर्माण झाली आहे.

 

मुद्रा योजनेच्या परिणामामुळे एमएसएमईंना कर्जपुरवठा होण्यात लक्षणीय वाढ झाल्याचे एसबीआयच्या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. एमएसएमईसाठी दिले जाणारे कर्ज आर्थिक वर्ष २०१४ मध्ये ८.५१ लाख कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये २७.२५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याचा आणि आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ३० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. बँकेच्या एकूण कर्जांमध्ये एमएसएमई कर्जांचा वाटा आर्थिक वर्ष १४ मध्ये १५.८ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २४ मध्ये सुमारे २० टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, जो भारतीय अर्थव्यवस्थेत बँकेची वाढती भूमिका दर्शवितो.

 

या विस्तारामुळे लहान शहरे आणि ग्रामीण भागातील व्यवसायांना आर्थिक मदत मिळू शकली आहे. जे पूर्वी उपलब्ध नव्हते, ज्यामुळे भारताची स्वावलंबी अर्थव्यवस्था मजबूत झाली आहे आणि तळागाळात रोजगार निर्मितीला चालना मिळाली आहे, असेही एसबीआयने म्हटले आहे.

 

 

मुद्रा योजनेच्या एकूण लाभार्थ्यांपैकी महिलांचे प्रमाण ६८ टक्के आहे. यामुळे महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात या योजनेची महत्त्व सिद्ध होते. दशकभराच्या कालखंडात योजनेच्या वितरणाची रक्कम प्रति महिला १३ टक्क्यांनी वाढून ६२,६७९ रुपये झाली, तर प्रति महिला वाढीव ठेवीची रक्कम वार्षिक आधारावर १४ टक्क्यांनी वाढून ९५,२६९ रुपये झाली. कर्ज वितरणात महिलांचा वाटा जास्त असलेल्या राज्यांमध्ये महिलांच्या नेतृत्वाखालील एमएसएमईद्वारे रोजगार निर्मिती लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.

 

 

एसबीआयच्या अहवालानुसार, ५० टक्के मुद्रा खाती एससी, एसटी आणि ओबीसी उद्योजकांकडे आहेत, ज्यामुळे औपचारिक वित्तपुरवठ्याची उपलब्धता सुनिश्चित होते. शिवाय, मुद्रा कर्जधारकांपैकी ११ टक्के अल्पसंख्याक समुदायातील आहेत, जे या योजनेचे समावेशक विकासात योगदान दर्शवते. मुद्रा योजनेमुळे सामाजिक दुर्बल समुदायांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेत सक्रिय सहभागी होण्यास सक्षम केले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.