बंगाल सरकारच भ्रष्टाचारात सामील – शिक्षकांचे आंदोलन पेटले

 

 

नवी दिल्ली:  ( Bengal government involved in corruption Teachers protest ) पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ भ्रष्टाचारात सामील असून आम्हाला त्यांनी केवळ आश्वासनांचा लॉलीपॉप दिला आहे, अशी जळजळीत टिका नोकरी गमवावी लागलेल्या शिक्षिका सुमन बिस्वास यांनी केली आहे.

 

बंगालमध्ये शिक्षक भर्ती घोटाळ्यामुळे अनेक शिक्षक रस्त्यावर आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर या शिक्षकांनी राज्य सरकारविरोधात आंदोलन सुरु केले आहे. आंदोलक शिक्षकांची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी भेट घेतली. मात्र, या भेटीतही तोडगा न निघाल्याने आंदोलकांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.

 

मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर आंदोलक शिक्षिका सुमन बिस्वास म्हणाल्या, या प्रकारास पूर्णपणे राज्य सरकारला जबाबदार धरले पाहिजे. मुख्यमंत्री, त्यांचे मंत्रिमंडळ आणि आयोग हे सर्व भ्रष्टाचारात सहभागी आहेत. नोकऱ्यांच्या बदल्यात लाच घेतली गेली आहे आणि म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी आज सरकार २५,००० लोकांना 'स्वेच्छेने' नोकऱ्या देईल आणि या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा देऊन आंदोलकांना 'लॉलीपॉप' दिल्याचा टोला त्यांनी ममता सरकारला लगावला आहे.

 

२५ हजार कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्याबद्दल भाजपने ममता बॅनर्जी सरकारला घेरले आहे. सोमवारी कोलकातामध्ये भाजप नेते आणि कार्यकर्त्यांनी सरकारविरोधात निदर्शने केली. यावर पोलिसांनी भाजप नेत्या लॉकेट चॅटर्जी आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. भाजप नेत्यांनी आरोप केला की पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी प्रामाणिकपणे नोकरी मिळवलेल्या शालेय शिक्षकांच्या हिताचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरल्या आहेत, असे भाजपने म्हटले आहे. त्याचवेळी हा प्रकार म्हणजे राज्य सरकारविरोधातील षडयंत्र असल्याचे मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.

 

 

गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोग (एसएससी) द्वारे २०१६ मध्ये राज्य संचालित आणि अनुदानित शाळांसाठी २५,००० हून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती रद्द करण्याचा कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. सरन्यायाधीश न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने निवड प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला असूनज्यामध्ये संपूर्ण निवड प्रक्रिया उद्ध्वस्त झाली असल्याची टिप्पणी केली होती.