वक्फ दुरुस्ती विधेयकानंतर काँग्रेससह 'या' पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिले आव्हान

 

नवी दिल्ली : वक्फ दुरुस्ती विधेयक कायद्याला (Waqf Amendment Bill) आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मान्यता दिली आहे. त्यानंतर आता कायद्याची निर्मीती होणार असून लवकरच कायदा सुरू होणार आहे. मात्र, आता या कायद्याला काहींनी विरोध दर्शवला आहे. काही विरोधकांनी निषेध करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत विधेयकाला आव्हान दिले आहे. राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते फयाज अहमद आणि खासदार मनोज झा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ विधेयकाविरोधात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन वक्फ विधेयकामुळे मलमत्तांच्या व्यवस्थापानांवर मोठा परिणाम होईल असे बोलले जात आहे.

 

याआधी, काँग्रेस आणि द्रमुक यांनीही भारतातील वक्फ मालमतांच्या व्यवस्थापन आणि देखरेखीच्या विधेयकावर संभाव्य परिणामावर चिंता व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची घोषणा केली होती. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल, काँग्रेस, आप आणि आरजेडींनी या वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

 

 

काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी ४ एप्रिल रोजी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. जावेद हे वक्फ सुधारणा विधेयक २०२४ वरील संयुक्त संसदीय समितीचे सदस्य होते.

 

त्यानंतर एमआयएमचे खासदार आणि नेते असिदुद्दीन ओवैसी यांनीही वक्फच्या दुरुस्ती विधेयकाला विरोध केला असून त्यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आपचे आमदार अमानतुल्ला खान यांनीही शनिवारी याचमुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आव्हान दिले आहे. तसेच तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या द्रमुक पजक्षानेही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

 

असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स नावाच्या एका स्वयंसेवी संस्थेनेही या विधेयकाला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. केरळातील सुन्नी मुस्लिम विद्वान आणि धर्मगुरूंची धार्मिक संघटना समस्थ केरळ जमियातुल उलेमा यांनी एक याचिका दाखल केली आहे.