वन विभागाला पशुवैद्यक भरतीचे वावडे; शासन निर्णय असूनही प्रतिनियुक्ती आणि कंत्राटी पुशवैद्यकांवरच भर

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - वन विभागाअंतर्गत पशुवैद्यकांच्या कॅडर भरतीचा शासन निर्णय हा २०१९ सालीच प्रसिद्ध झालेला आहे (forest department veterinarian post). मात्र, वन विभाग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील असमन्वयामुळे या पदांची भरती गेल्या सहा वर्षांपासून रखडलेली आहे. एकीकडे पशुसंवर्धन विभागातून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अकार्यक्षम पशुवैद्यकांना वन विभागाकडून गलगठ्ठ वेतन दिले जात असताना विभागातील कंत्राटी पशुवैद्यक तुटपुंज्या वेतनावर काम करत आहेत. (forest department veterinarian post)

 

 

सद्यस्थितीत राज्यातील व्याघ्र प्रकल्प, राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यप्राणी बचाव केंद्रात कार्यरत असलेले पशुवैद्यक हे पशुसंवर्धन विभाग किंवा करार पद्धतीवर कार्यरत आहेत. तर काही खासगी संस्थांचे आहेत. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, सातारा वन विभाग-सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प (संयुक्त), गडचिरोली वन विभाग, नागपूर वनविभाग, जळगाव वन विभाग आणि चंद्रपूर वन्यजीव बचाव केंद्र याठिकाणी काम करणारे पशुवैद्यक हे कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. या पशुवैद्यकांना साधारण ५० हजार रुपये वेतन आहे. तर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन्यजीव (पूर्व) कार्यालयात कार्यरत असलेले पशुवैद्यक हे पशुसंवर्धन विभागाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेले आहेत. त्यांना साधारण एक ते दोन लाख रुपयांच्या दरम्यान वेतन आहे. हे वेतन वन विभागाकडून अदा करण्यात येते.

 

 

२०१८ साली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या १३ व्या बैठकीत पशुवैद्यकांचे स्वतंत्र कॅडर तयार करण्याच्या मुद्यावर चर्चा करण्यात आली होती. या बैठकीत मंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी वन विभागाअंतर्गत पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र पदे निर्माण करण्याचे आदेश दिले होते. यासंदर्भातील शासन निर्णय २०१९ साली प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यानुसार वन विभागाअंतर्गत पशु वैद्यकीय अधिकारी (६ पदे), पशुसंवर्धन सहाय्यक आयुक्त-वन्यजीव (३ पदे) आणि पशुसंवर्धन उप आयुक्त-वन्यजीव (१ पद) अशी १० पदे निर्माण करण्यास शासनाने मान्यता दिली. या पदांना वित्त विभागाने देखील मान्यता दिली. त्याचा आकृतीबंध देखील तयार झाला. मात्र, वनविभागातील तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या पदांचा निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून करण्यात येणार असल्याची भूमिका घेतली आणि जबाबदारी आयोगाकडे धकलली. त्यानंतर गेल्या सहा वर्षात न झालेल्या समन्वयामुळे अजूनही या पदाच्या जाहिराती निघालेल्या नाहीत.

 

 

ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पात गेल्या दशकभरापासून कार्यरत असलेले पशुवैद्यक डाॅ. रविकांत खोब्रागडे हे जाहिरात प्रसिद्ध न झाल्यामुळे अदखलपात्र झाले आहेत. कारण, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामधून भरती करण्याच्या निर्णयामुळे आयोगाने नेमून दिलेल्या वयाच्या अटीमध्ये सद्यपरिस्थितीत खोब्रागडे बसत नाहीत. वन विभागाने जर २०१९-२० या सालातच पशुवैद्यक पदांची जाहिरात स्वत: किंवा आयोगाच्या माध्यामातून प्रसिद्ध केली असती, तर खोब्रागडे हे वयाच्या अटीत बसत होते. मात्र, वन विभागाच्या चालढकल धोरणामुळे वन्यजीव उपचार क्षेत्रात दशकभराचा अनुभव असणाऱ्या खोब्रागडे यांना या पदापासून मुकावे लागत आहे. मात्र, "माझ्या अनुभवाचा विचार करुन मुख्यमंत्र्यांनी माझा विशेष विचार करावा", अशी मागणी खोब्रागडे यांनी केली आहे. त्यासंदर्भातील निवेदनही ते मुख्यमंत्र्यांना देणार आहेत. तसेच कंत्राटीपद्धतीवर काम करणाऱ्या अनुभवी पशुवैद्यकांवर देखील या दिरंगाईमुळे अन्याय झाल्याची भावना पशुवैद्यकीय क्षेत्रातून उमटत आहे.