काँग्रेस वक्फ विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार!

 

नवी दिल्ली : संसदेत नुकताच वक्फ सुधारित (Waqf Bill) विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याचे काँग्रेसने ४ एप्रिल २०२५ रोजी शुक्रवारी म्हटले आहे. १३ तासांहून अधिक काळ चाललेल्या चर्चेनंतर राज्यसभेने वक्फ विधेयकाला मान्यता दिली आहे. अशातच आता X वरील एका पोस्टमध्ये, एआयसीसी चे सरचिटणीस जयराम राजेश यांनी ट्विट केले आहे. ते त्यात म्हणाले की, काँग्रेस लवकरच वक्फ दुरूस्ती विधेयक, २०२४ च्या घटनात्मकतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे आता राजकारणात याच मुद्द्याला धरून ट्विस्ट निर्माण होणार असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

 

आम्हाला विश्वास आहे आणि आम्ही भारतीय संविधानात समाविष्ट असलेल्या तत्वांवर, तरतुदींवर आणि नरेंद्र मोदी सरकारचा सर्व विरोध करत राहू असे ते म्हणाले आहेत. राज्यसभेत १२८ सदस्यांनी बाजूने आणि ९५ सदस्यांनी विरोधात मतदान करून हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. गुरूवारी सकाळी लोकसभेमध्ये २८८ सदस्यांनी पाठिंबा देण्यात आला आणि २३२ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले आहे.

 

यावेळी राज्यसभेमध्ये विरोधी पक्षांनी वक्फ बिलविरोधात तीव्र आक्षेप घेण्यात आले होते. त्यांनी वक्फ विधेयकाला मुस्लिमविरोधी आणि असंवैधानिक, असल्याचे म्हटले आहे. ऐतिहासिक सुधारणा अल्पसंख्यांक समुदायाला फायदेशीर ठरेल. राज्यसभेत वक्फ विधेयकाला विरोधी पक्षांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे.

 

 

 

राज्यसभेमध्ये १२८ सदस्यांनी वक्फ विधेयकाच्या बाजूने आणि ९५ सदस्यांनी वक्फ विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. गुरूवारी सकाळी लोकसभेत २८८ सदस्यांनी याला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आणि २३२ सदस्यांनी याला विरोध केला आहे.

 

श्री रमेश म्हणाले की, सीएए, २०१९ ला काँग्रेसनेच आव्हान दिले आहे, त्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू करण्यात आली आहे. २००५ च्या माहिती अधिकार कायद्यातील २०१९ च्या सुधारणांना काँग्रेसने आता आव्हान दिले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.