डिजिटल सेवा वापरण्यासंदर्भात ‘सर्वोच्च’ निकाल!

 

 

 

नवी दिल्ली: (Article 21 and KYC) डिजिटल सेवेचा वापर करणे, हा सध्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. बुधवार, दि. ३० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत २० निर्देश जारी केले. या ऐतिहासिक निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल सेवाचा लाभ घेणे व त्याचा वापर करणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांनी डोळे गमावले असतील, ज्यांना दृष्टीदोष किंवा अंधत्वासारख्या समस्या असतील, अशा ग्राहकांसाठी ‘केवायसी’ प्रक्रिया सुलभ करणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केवायसी म्हणजेच Know Your Customer ज्यात ग्राहकांची आधारसंलग्न माहिती किंवा इतर ओळखपत्रांची पडताळणी केली जाते.

 

या मुद्द्यांवर दाखल केलेल्या दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. अमर जैन यांनी वकिल इला शील यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. जैन स्वतः शंभर टक्के दृष्टीदोष बाधित असल्याने केवायसी प्रक्रिया करत असताना नियमितपणे समस्यांना तोंड द्यावे लागले होते. या समस्या सर्व अपंग व्यक्तींना, विशेषतः अंधत्व किंवा कमी दृष्टी असलेल्यांना भेडसावतात, असे त्यांनी म्हटले होते.

 

तर याच प्रकरणातील दुसरी याचिका प्रज्ञा प्रसून यांच्याशी संबंधित होती. ही याचिका वकिल निमिषा मेनन आणि इतर वकिल यांच्यामार्फत दाखल केली होती, प्रज्ञा प्रसून ह्या अॅसिड हल्ल्यातून बचावल्या मात्र, त्यांच्या डोळ्यांना गंभीर नुकसान झाले. त्यांनी जुलै २०२३ मध्ये आयसीआयसीआय बँकेकडे बँक खाते उघडण्यासाठी संपर्क केला. बँकेच्या डिजिटल केवायसी/ई-केवायसी प्रक्रीयेत डोळ्यांची उघडझाप करुन ‘लाइव्ह फोटो’ घेण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, प्रज्ञा यांना झालेली इजा लक्षात घेता त्यांना ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अडचणी येत होत्या. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीनुसार, प्रत्येक ग्राहकाला ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यकच आहे.

 

या मुद्द्यांवर दाखल केलेल्या दोन जनहित याचिकांवर उत्तर देताना न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर महादेवन यांचा खंडपीठाने निर्णय देताना म्हटले की, ‘केवायसी’सारख्या डिजिटल प्रक्रिया सर्वांना सार्वत्रिकरित्या उपलब्ध आहेत याची खात्री सरकारने करावी, ज्यामध्ये चेहऱ्यावरील जखमा किंवा दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींचा समावेश आहे.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जीवन आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार देणाऱ्या कलम २१, समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम १४ आणि धर्म, वंश, जात, जन्मस्थळ आणि लिंग या गोष्टींवर भेदभाव करण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या कलम १५ चा आधार देत प्रत्येकाला डिजिटल सेवांची हमी देण्यात यावी, असे म्हटले. न्यायालयाने कलम २१ अंतर्गत डिजिटल सेवा वापरण्याचा अधिकार हा मुलभूत हक्कांअतर्गत येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

 

 

कलम २१ अंतर्गत डिजिटल सेवा हा जीवनाच्या अधिकाराचा एक अविभाज्य घटक आहे, त्यांना तो मिळायलाच हवा. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, “आम्ही दिव्यांगांसाठी केवायसी प्रक्रियांमध्ये बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अॅसिड हल्ल्यांतील पीडित आणि दिंव्यांग किंवा दृष्टीदोष असलेल्या व्यक्ती केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करू शकले नाहीत. त्यासाठी संविधानातील घटनात्मक तरतुदी केवायसी प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना वैधानिक अधिकार देतात.

डिजिटल केवायसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नियम निर्बंधासहीत सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. सद्यस्थितीत जिथे आर्थिक व्यवहार आणि डिजिटल सेवांचा उपयोग करण्याची वेळ येते तेव्हा कलम २१चा नव्याने विचार करणे गरजेचे आहे.," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.