देवेंद्र फडणवीस ॲक्शन मोडवर! १ मेपर्यंत सर्व विभागांना कामांची माहिती संकेतस्थळावर देण्याच्या सूचना

 

 

मुंबई: ( Devendra Fadnavis on action mode Instructions to all departments work details on the website by May 1 ) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली राज्यात ‘१०० दिवसांसाठीचा कृती आराखडा’ ही संकल्पना व्यापक प्रमाणात यशस्वी ठरली. त्यामुळे या कार्यक्रमाचा कालावधी १५ दिवसांनी वाढवण्यात आला आहे. येत्या दि. १ मे रोजी सर्व विभागांनी आपल्या संकेतस्थळावर संकल्पित केलेल्या आणि पूर्ण झालेल्या कामांची माहिती उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

 

बुधवार, दि. २ एप्रिल रोजी सह्याद्री अतिथिगृहावर शंभर दिवस कृती कार्यक्रमासंदर्भात आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विभागांचे मंत्री संबंधित अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, शंभर दिवसांसाठीचा कृती आराखडा ही संकल्पना व्यापक प्रमाणात यशस्वी ठरली असून, या अंतर्गत विविध विभागांमार्फत आतापर्यंत ४११ कामांसंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण झाली आहे.

 

तर कार्यवाही सुरू असलेली ३७२ कामे लवकरच पूर्ण होणार आहेत. १०० दिवस कार्यक्रमांतर्गत ८५ टक्के कामे पूर्ण करण्याची कौतुकास्पद कामगिरी विविध विभागांनी केली आहे. सर्व विभागांनी येत्या १ मे पर्यंत सर्व कामे पूर्ण करावीत तसेच प्रत्येक विभागाने शंभर दिवस कार्यक्रमाची माहिती आपल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन द्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

 

विभागांनी गतीमानतेने लोकोपयोगी कामे गुणवत्तेसह आणि कालमर्यादेत पूर्ण करावीत. लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांवर तत्परतेने कार्यवाही करण्यासाठी विभागांनी आपल्यास्तरावर यंत्रणा कार्यान्वित करावी. उद्दिष्टांच्या पूर्ततेच्या यशस्वी अमंलबजावणीसाठी तांत्रिक, प्रशासकीय आणि इतर अनुषंगिक बाबींची तातडीने पूर्तता करावी. विभागांनी उपलब्ध निधीचा सुयोग्य वापर करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

 

 

- बैठकीत एकूण २६ विभागांच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला. विभागांचे ९३८ मुद्द्यांपैकी ४११ मुद्द्यांवर (४४ टक्के) पूर्णतः काम झाले आहे. तसेच, ३७२ मुद्दे (४० टक्के) अंतिम टप्प्यात असून ते वेळेत पूर्ण होतील. १५५ मुद्दे प्रगतीपथावर आहेत. या कामांच्या पूर्ततेबाबत सुरु असलेल्या कार्यवाहीची माहिती संबंधित विभागांनी दिली. त्यासाठी त्यांना १५ दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी देण्यात आला आहे.