अर्थचक्र मंदावणारा हवामान बदल

 

 

जागतिक तापमानात चार अंश सेल्सिअसने झालेली वाढ, या शतकाच्या अखेरीस जगातील 40 टक्के आर्थिक संसाधने नष्ट करु शकते, अशी भीती एका अहवालात नुकतीच व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘न्यू साऊथ वेल्स युनिव्हर्सिटी’च्या अहवालानुसार, जागतिक अर्थव्यवस्थेला तापमान वाढीचा सर्वांत मोठा धोका निर्माण झाला असून, त्यावर उपाययोजना या अत्यावश्यकच. जागतिकीकरणाच्या युगात तापमान वाढ, नैसर्गिक आपत्तींमुळे उद्भवलेले एखाद्या देशावर उद्भवलेले संकट हे संपूर्ण जगासाठी चिंता उत्पन्न करू शकते, ही बाब या अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे. पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली, तर संपूर्ण जगावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. जगातील कोणतेही राष्ट्र या धोक्यापासून सुरक्षित नाही, असेही या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. जागतिक तापमानात चार अंश सेल्सिअस वाढ झाल्याने जागतिक अर्थव्यवस्थेत 40 टक्के घट होईल, असा जो अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे, तो हवामान बदलाच्या अनियंत्रित आर्थिक परिणामांचे भीषण चित्र मांडणाराच म्हटला पाहिजे.

 

याचा खोलवर विचार करता, ‘पॅरिस करारा’च्या उद्दिष्टांचे गंभीर उल्लंघन हे यामागील एक कारण असल्याचे म्हणता येईल. संपूर्ण जगालाच हरितगृह वायू उत्सर्जन लक्षणीयरित्या रोखण्यात आलेले अपयश हे चिंता वाढवणारे आहेच. तापमानवाढीच्या या धोक्यामुळे आर्थिक मंदीला कारणीभूत ठरणारे अनेक घटक असू शकतात. अशा या हवामान बदलामुळे वारंवार घडणार्‍या दुर्घटना अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडणार्‍या ठरतात. उष्णतेच्या लाटा, दुष्काळ, पूर, भूकंप आणि वादळे अशा पर्यावरणीय घटना पायाभूत सुविधांचे थेट नुकसान तर करतातच, त्याशिवाय पुरवठा साखळीही विस्कळीत करतात. आताची म्यानमारमधील परिस्थिती हे त्याचे ज्वलंत आणि विदारक उदाहरण. त्याशिवाय कृषी उत्पादनांना हवामान बदलांचा थेट फटका बसतो. किनारी प्रदेशाला पूर आणि जमिनीची धूप अशा संकटांचा सामना करावा लागतो. परिणामी, लोकसंख्या मोठ्या संख्येने विस्थापित होते आणि मौल्यवान अशी जमीन नापीक होते. परिणामी, अन्न असुरक्षितता आणि संसाधनांचा तुटवडा भेडसावतो. मोठ्या प्रमाणात होणारे स्थलांतर, सामाजिक अशांतता आणि संघर्षांना कारणीभूत ठरते. त्यामुळे एकूणच अर्थव्यवस्था अस्थिरच्या गर्तेत घोंगावू लागते. आपत्ती निवारण आणि अनुकूलन उपायांच्या वाढत्या मागणीमुळे सार्वजनिक वित्तपुरवठ्यातही एकप्रकारचा तणाव निर्माण होतो. शिक्षण आणि आरोग्यसेवा यांसारख्या इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील संसाधने, निधी मग नाइलाजाने आपत्ती निवारणासाठी वळवलो जातो. केवळ आरोग्याचा विचार केला, तर वाढत्या उष्णतेशी संबंधित आजार, संसर्गजन्य रोगांचा प्रसार आणि कुपोषण यामुळे उत्पादकता लक्षणीयरित्या कमी होतेच, त्याशिवाय, आरोग्यसेवेसाठी मोठा खर्च होतो.

 

एकूणच पर्यावरणाच्या संपूर्ण चक्राला जागतिक तापमानवाढीचे असहय्य चटके सोसावे लागतात. यातूनच संपूर्ण पर्यावरणीय परिसंस्था डळमळीत होते. पर्यावरणाचे चक्र अबाधित राहणे हे सर्वांच्याच हिताचे. त्याचप्रमाणे जगाचे आर्थिक चक्र सुरळीतपणे सुरू ठेवण्यासाठी पर्यावरणाची कोणत्याही स्वरूपाची हानी होऊ न देणे, हेदेखील तितकेच गरजेचे. वारंवार घडणार्‍या हवामान बदलांमुळे जैवविविधता, वनसंपदा, मत्स्यव्यवसाय अशा संसाधनांवर अवलंबून असलेल्या आर्थिक संधीही घटतात. त्यामुळेच हवामान बदलांची वाढती वारंवारता तसेच, तीव्रता सर्वच क्षेत्रांसाठी धोकादायक अशीच आहे. त्याचा थेट फटका अर्थव्यवस्थेला बसतो, तसेच तो सर्वांगीण अस्थिरतेलाही चालना देतो. या अहवालात वर्तवलेली जागतिक अर्थव्यवस्थेची 40 टक्के नुकसान ही टक्केवारी चिंताजनक अशीच असली, तरी त्याचा अर्थ नेमकेपणाने घेणे इष्ट ठरेल. यातून एक स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे आणि तो म्हणजे, हवामान बदलाबाबतची निष्क्रियता केवळ पर्यावरणासाठीच नव्हे, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठीदेखील मोठा धोका निर्माण करणारी ठरेल. अशा विनाशकारी आर्थिक भविष्याला रोखण्यासाठी व्यापक आणि महत्त्वाकांक्षी हवामान धोरण अमलात आणण्याची गरज यातून तीव्र झाली आहे, हे नक्की.

 

जागतिक तापमानवाढ हा अर्थकारणावर गंभीर परिणाम करणारा महत्त्वाचा घटक बनला असून, उद्योग, शेती, आरोग्य आणि व्यापार या सर्वच क्षेत्रांवर हवामान बदलाचा विपरीत प्रभाव जाणवत आहे. वाढते तापमान, अनियमित पाऊस, पूर, दुष्काळ आणि चक्रीवादळे यामुळे उत्पादन क्षमता घटते, परिणामी जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसतो. वाढत्या तापमानामुळे कृषी क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होत असून, दुष्काळ आणि अनियमित पावसामुळे अन्नधान्य उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढत असून, महागाई डोके वर काढत आहे. याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या क्रयशक्तीवर आणि एकूणच देशांच्या आर्थिक वृद्धीवर होताना दिसून येतो. औद्योगिक क्षेत्रावरही तापमानवाढीचा मोठा परिणाम दिसून येतो. ऊर्जा उत्पादनासाठी लागणार्‍या नैसर्गिक स्रोतांची कमतरता, पुरवठा साखळीतील अडथळे, तसेच उत्पादन खर्च वाढल्याने कंपन्यांचे नफ्याचे प्रमाण घटते. पर्यटन उद्योगालाही मोठा फटका बसतो.

 

जागतिक तापमानवाढ ही प्रामुख्याने हरितगृह वायूंमुळे होते. औद्योगिकीकरण, वनीकरणाचे नुकसान, जीवाश्म इंधनाचा वाढता वापर आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड, मिथेन आणि नायट्रस ऑक्साईडसारख्या वायूंचे प्रमाण वाढते. हे वायू उष्णता शोषून घेतात आणि पृथ्वीचे सरासरी तापमान वाढवतात. यावर उपाय म्हणून नवीकरणीय ऊर्जास्रोतांचा अधिकाधिक वापर, जंगल संवर्धन, पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कठोर धोरणे राबवण्याची गरज आहे. शाश्वत शेती पद्धती, इलेक्ट्रिक वाहने आणि हरित तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे तापमानवाढीवर नियंत्रण मिळवता येईल. गेल्या काही दशकांत वातावरणात मोठे बदल झाले आहेत. हिमनग वितळण्याच्या गतीत वाढ झाली असून, समुद्रपातळी वाढली आहे, तसेच हवामानातील अनिश्चितता देखील वाढली आहे. 2023 हे साल आतापर्यंतचे सर्वांत उष्ण वर्ष ठरले. ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि युरोपमध्ये तापमानाने उच्चांक गाठला. अनेक ठिकाणी अति पूर आणि दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाणही वाढले. ही स्थिती रोखण्यासाठी जागतिक स्तरावर कठोर उपाययोजना करण्याची नितांत गरज आहे, अन्यथा भविष्यातील आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्य धोक्यात येईल, हे निश्चित!