जहाजबांधणी क्षेत्रासाठी महाराष्ट्राचे दरवाजे खुले

मुंबई, राज्याचे जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर धोरण मंजूर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मजूर करण्यात आल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिली. मंगळवार, दि. २९ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हे धोरण मंजूर करण्यात आले. या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात २०४७ पर्यंत १८ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ३ लाख ३० हजार नोकऱ्यांची निर्मिती होणार असल्याचेही मंत्री राणे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. मंत्रालय व विधीमंडळ पत्रकार संघ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्री राणे बोलत होते.

जहाज उद्योगाविषयी धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचे सांगून मंत्री राणे म्हणाले की, या धोरणामुळे राज्यात जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती, जहाज पुनर्वापर आणि जहाज तोडणी या उद्योगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येणार आहे. तसेच, या माध्यमातून देशाच्या ५ ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेमध्ये राज्याचा महत्वाचा वाटा असणार आहे. देशातील सुमारे ३३ टक्के जहाज उद्योग हा राज्यात सुरू व्हावा आणि २०३०पर्यंत राज्यात जहाज उद्योगामध्ये ६ हजार ६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ४० हजार रोजगार निर्मितीचे उद्दीष्ट आहे. तसेच या क्षेत्रात गुंतवणूक यावी यासाठी नुकताच मत्यव्यवसाय व बंदरे विभागाने नेदरलॅंडचे दौरा केला आहे. त्यावेळी राज्यात अडीच ते तीन हजार कोटी गुंतवणुकीची तयारी तेथील कंपन्यांनी दाखवली आहे. या धोरणामुळे या गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या उद्योगासाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ राज्यातच तयार करण्यासाठी युवक युवतींना प्रशिक्षण देण्याची तरतूद या धोरणामध्ये करण्यात आली असल्याचेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

या धोरणानुसार पुढील प्रमाणे विकासाचे मॉडेल असणार आहे. सागरी शिपयार्ड समुह स्थापना व जागा निश्चित करणे (३० कि.मी. च्या परिघात), एकल शिपयार्ड आणि जहाज पुनर्वापर सुविधांचा विकास, पायाभूत सुविधा, पुरक उद्योग व कौशल्य सुविधा उपलब्ध करणे, विकासासाठी यंत्रणा उभी करणे.विकास यंत्रणांकडून एमएमबीच्या पूर्वपरवानगीने विकास, एम एम बी पारदर्शक निविदा पद्धतीने खासगी विकासकांना जमीन वाटप करेल. भांडवली अनुदान –प्रकल्प किंमतीच्या 15 टक्के, कौशल्य विकासासाठी प्रोत्साहन, कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्य विकासासाठी आर्थिक सहाय्य 50 टक्के किंवा 1 कोटी, संशोधन आणि विकास सुविधांसाठी प्रोत्साहन 60 टक्के किंवा 5 कोटी रुपये, या प्रमाणे असणार आहे.