महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणास मंजूरी! राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत १० महत्वपूर्ण निर्णय, वाचा सविस्तर...

 

 

मुंबई : महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, २०२५ ला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. मंगळवार, २९ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध ११ महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.

 

पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यात असलेल्या टेमघर प्रकल्पाची उर्वरित कामे तसेच धरण गळती प्रतिबंधक कामासाठी ४८८.५३ कोटी किमतीच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यासोबतच मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, १९५१ अंतर्गत महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध नियम, १९६४ मधील नियम २७(ब) (३) मधील तरतूदीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यानुसार भिक्षागृहातील व्यक्तींना आता प्रतिदिन ५ रुपयांऐवजी ४० रुपये देण्यात येणार आहेत. १९६४ नंतर प्रथमच हा बदल करण्यात आला आहे.

 

हे वाचलंत का? -  राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! पहलगाम हल्ल्यातील पीडित कुटुंबियांना ५० लाखांची मदत

 

PM-YASASVI या एकछत्री योजनेअंतर्गत ओ.बी.सी., ई.बी.सी. आणि डी.एन.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या वर्षांकरिता निर्गमित केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच हडपसर ते यवत राज्य मार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग आणि अस्तित्वातील रस्त्याचे सहापदरी बांधकाम करण्यास मान्यता देण्यात आली असून ५२६२.३६ कोटी रुपयांचा हा मार्ग असेल.

 

यासोबतच सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत महा इनविट (पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था) Maha InvIT (Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यात जहाजबांधणी व जहाजदुरुस्ती सुविधा (Shipyard)आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा (Ship Recycling) विकसित करण्याबाबतच्या धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, २०२५ ला देखील यावेळी मान्यता देण्यात आली आहे. ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक (Aggregator) धोरण राबवण्यात येणार आहे.

 

सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत बदल करून केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम बाबींवर आधारित पीकविमा योजना राबवण्यात येणार आहे. तसेच कृषी क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कृषी पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी योजना राबवण्यात येणार आहे. आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर विशेष मागास प्रवर्गातील गोवारी समाजबांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच म. रा. इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपये करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.