‘एलईडी’ मासेमारीवर देशभरात बंदी : राजीव रंजन

 

 

मुंबई:( Ban on LED fishing across the country Rajiv Ranjan ) “महाराष्ट्र राज्यात ‘एलईडी’ दिव्यांद्वारे मासेमारी करण्यावर बंदी आहे. ‘एलईडी’ दिवे किंवा विविध कलाकुसरीच्या दिव्यांद्वारे मासेमारी करण्यावर अन्य राज्यांनीही बंदी घालावी,” असे निर्देश केंद्रीय मत्स्यव्यवसायमंत्री राजीव रंजन यांनी सोमवार, दि. 28 एप्रिल रोजी दिले. देशातील मत्स्यव्यवसायातील संधी, आव्हाने आणि समस्या यांविषयी किनारपट्टीच्या राज्यांच्या मत्स्यव्यवसायमंत्र्यांची एकत्रित बैठक ‘हॉटेल ताज पॅलेस’ येथे संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते.

 

या बैठकीला महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसायमंत्री नितेश राणे, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री एस. पी. सिंग बाघेल, केंद्रीय पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसायमंत्री जॉर्ज कुरियन, कर्नाटकचे मत्स्यव्यवसायमंत्री मनकाला वैद्य, आंध्र प्रदेशचे मत्स्यव्यवसायमंत्री किनजारापू अत्चाननायडू, गोव्याचे मत्स्यव्यवसायमंत्री निळकंठ हळर्णकर, गुजरातचे मत्स्यव्यवसायमंत्री पुरुषोत्तम पटेल, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय सचिव अभिजित लिख्वी, सहसचिव नितू प्रसाद आदींसह नऊ राज्ये आणि चार केंद्रशासित प्रदेशांतील मत्स्यव्यवसाय सचिव, आयुक्त, संचालक व अधिकारी उपस्थित होते.

 

“मत्स्योत्पादनात देशात आंध ्रप्रदेशचा वाटा सर्वाधिक 32 टक्के, तर 13 टक्क्यांसह महाराष्ट्र तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. हा हिस्सा 32 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवून देशातील सर्वाधिक मत्स्योत्पादन करणारे राज्य होण्याची क्षमता महाराष्ट्रामध्ये आहे. महाराष्ट्राचे तरुण मत्स्यव्यवसायमंत्री नितेश राणे यांनी त्यासाठी प्रयत्न करावेत,” असे राजीव रंजन म्हणाले.

 

 

महाराष्ट्रामध्ये सुरू करण्यात आलेल्या किनारपट्टीच्या ड्रोन देखरेखीचे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी कौतुक केले. “मच्छीमारांसाठी हा एक चांगला उपक्रम आहे,” असे सांगून ते म्हणाले, “महाराष्ट्रातच मच्छीमार नौकांवर ट्रान्सपॉन्डर बसवण्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्याची अंमलबजावणी आज देशभर सुरू आहे. देशाच्या सागरी क्षेत्रामध्ये मत्स्योत्पादनवाढीची प्रचंड क्षमता असून या क्षमतेचा वापर करून देशाची अर्थव्यवस्था मोठी करण्यामध्ये सागरी किनारपट्टीच्या राज्यांनी योगदान द्यावे,” असे आवाहनही त्यांनी केले.

 

 

“मच्छीमारांंना त्यांच्या हक्काचे आणि चांगले घर मिळावे, यासाठी ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’च्या धर्तीवर एक चांगली योजना केंद्र सरकारने तयार करावी,” अशी मागणी मत्स्यव्यवसायमंत्री नितेश राणे यांनी केली. सागरी सुरक्षा महत्त्वाची असून त्यासाठीच महाराष्ट्राने ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. अशा प्रकारे अधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. तसेच मत्स्यव्यवसायाला कृषी दर्जा देणारे ही महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मत्स्यव्यवसाय विभागाने मत्स्यव्यवसायात राज्याची उत्पादनक्षमता वाढवणे, मच्छीमारांसाठी विविध योजना आणि सागरी सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित केले आहे,” असे ते म्हणाले. ‘एलईडी’द्वारे होणार्‍या मासेमारीवर संपूर्ण बंदी घालणे आवश्यक आहे. इतर राज्यांतील ट्रॉलर बोटी महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत शिरून मासेमारी करत असल्याने स्थानिक मच्छीमारांना अडचणी येत असल्याचे सांगून मत्स्यव्यवसायमंत्री राणे म्हणाले की, “इतर राज्यांतील बोटींना महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत येण्यास अटकाव करण्यासाठी केंद्र शासनस्तरावर आणखी उपाययोजना करण्यात याव्यात. मासेमारीबंदीचा कालावधी एकसमान 90 दिवसांचा असावा, यासाठीही केंद्र सरकारने धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे. तसेच ‘सीआरझेड’ क्षेत्रातील मच्छीमारांना ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’च्या धर्तीवर घरे मिळावीत,” अशी मागणीही त्यांनी केली.