'आयमॅक' भारताला सांस्कृतिक दृष्टीनेही मध्य-पूर्व आणि युरोपला जोडेल!

 

 

मुंबई :  ( iMac 2025 kicks off with a discussion session by Abhimanyu Singh, Advisor to the Prime Minister Museum ) 'भारत-मध्य पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर' (आयमॅक) हा भारतीय संस्कृतीला मध्य पूर्व देशांना एकत्रित जोडणारा असेल, असा विश्वास पंतप्रधान संग्रहालयाचे सल्लागार अभिमन्यू सिंह यांनी व्यक्त केला. इस्रायलचे वरीष्ठ पत्रकार लेव्ह आरान यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.

 

अभिमन्यू सिंह म्हणाले, "रोमन साम्राज्याचा व्यापार हा भारताशी गोल्डन रूटद्वारेच होत होता. याच मार्गाद्वारे संस्कृती, कला आणि सामाजिक सभ्यतेची देवाण-घेवाण होत असे याचेही पुरावे विविध संशोधनात आढळले आहेत. जर भारत हा आयमॅक पुन्हा आकाराला येत असेल तर ही केवळ व्यापारिक देवाणघेवाण नसून भारतीय संस्कृती मध्य पूर्वेकडे पोहोचवण्याची संधी असणार आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विचार केला तर ३० टक्के जीडीपी योगदान आयमॅकद्वारे दिले जाणार आहे.", असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

 

ते म्हणाले, "याचेच एक उदाहरण द्यायचे झाले तर गुजरातच्या किनारपट्टी भागात सुकोत्री मातेची पूजा केली जाते. समुद्रात बोटी नेणारे नावाडी, व्यापारी कुठलेही संकट येऊ नये म्हणून सुकोत्री मातेची पूजा करतात. ही देवी समुद्रात येणाऱ्या संकटापासून आपले रक्षण करते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. मध्य पूर्व भागात सोकोत्रा नावाचे बेट आहे. या बेटावरून देवीचे नाव सुकोत्री माता असे ठेवण्यात आले. भारताच्या व्यापाराचा पूर्वापार वापरला जाणारा गोल्डन रूट हा अशाच प्रकारे संस्कृती देवाणघेवाण करणारा होता. ज्या प्रकारे सिल्क रूट हा व्यापरासोबत संस्कृती आदान प्रदान करत होता, त्याच प्रमाणे 'आयमॅक' भारतीय संस्कृती मध्य पूर्वेसह युरोपात पोहोचेल.

 

'आयमॅक'चा जागतिक अर्थव्यवस्था आणि विकासदर यांच्यावर होणारा परिणाम यावर झालेल्या चर्चा सत्रात ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्र, व्यापार आणि संरक्षण मंत्री स्टीव्हन सीओबो, एमपीएसचे प्रमुख आदीमिरल शौल चोरेव, ईसीएसएसआरचे सल्लागार डॉ. अहमद अल सेफ्टी, पीडब्ल्यूसीचे अध्यक्ष संजीव कृष्णन यांनी सहभाग घेतला. सरकारी आकडेवारी नुसार, आयमॅकच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर वाहतूक ४० टक्के कमी वेळात शक्य होणार असून ३० टक्के खर्चाची बचत होणार आहे.

 

आर्थिक दृष्टीने विचार करण्याची गरज आहे. आपण जर म्हणत असू की 40 टक्के जर वेळ आणि 30 टक्के खर्च वाचणार असेल असे आपण म्हणत असू तर आपण प्रत्यक्षात ही योजना अंमलबजावणी करण्यासाठी काय प्रयत्न लक्षात घ्यायला हवेत. आयमॅक हा एक असा कॉरिडॉर आहे ज्यात दोन महासागरातुन रेल्वेमार्ग जाणार आहे. जवळपास २० हजार कंटेनर किंवा कार्गो जाणार असेल तर किमान 40 ते 50 रेल्वेगाड्या धावणार आहेत.

 

एक जहाज नेण्यासाठी लागणारा खर्चही विचारात घ्यायला हवा शिवाय या प्रत्येक बंदरावरून मालाची तपासणी परवानगी या प्रक्रियेत वेळ तर जाणार नाही ना; मुंद्रा बंदरातून निघालेल्या मालाची तपासणी ही एक खिडकी कशी करता येईल? याचाही विचार व्हायला हवा, असे ब्रिफचे संचालक आफताब हुसैन म्हणाले.

 

डॉ.अहमद अल सेफ्टी म्हणाले की, "जग तुमच्याशी स्पर्धा करण्यासाठी तयारच असणार आहे. नवीन तंत्रज्ञान येणारच आहे ते आत्मसात करून तुम्हाला वेगाने पुढे जावे लागेल. चीनसारखा देश हा डीपसिक सारखे टूल घेऊन येतो आणि जगाला बुचकळ्यात पाडतो. या दृष्टीनेही विचार व्हायला हवा. एआयचा आणि अन्य तंत्रज्ञान वापरत हा प्रकल्प कसा पुढे नेऊ शकतो याचाही विचार व्हायला हवा,"

 

इस्त्रायलसारखा देश हा तंत्रज्ञान क्षेत्रात सर्वच स्तरावर आघाडीवर आहे. अमेरिका आणि अन्य देशातील कॉरिडॉर तंत्रज्ञान याचाही विचार व्हायला हवा. यातूनच नव्या संधी तयार होतील, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करणयात आला.गेट वे ऑफ इंडिया ते आयमॅक आणि महाराष्ट्रातील बंदर व पायाभूत सुविधांची तयारी या चर्चा सत्रात भाजपचे परराष्ट्र संबंध प्रमुख विजय चौथाईवाले, ऑस्ट्रेलियाचे व्यापार गुंतवणूक, व्यापार आणि पर्यटन मंत्री स्टीव्हन सीओबो, फिनलँडचे मुंबईतील कौन्सिल जनरल एरीक अफ हॉलस्ट्रोम सहभागी झाले होते. हॉलस्ट्रोम म्हणाले की, "फिनलँडचा आयमॅकमधील सहभाग हा कायम पारदर्शक असेल. सहकार्याची भूमिकाही कायम असेल."

 

 

देशात आजमितीला असणाऱ्या प्रत्येक मालवाहतूक यंत्रणांनी स्वतःला अद्यावत करण्याची गरज आहे. २० वर्षांपूर्वी मालवाहू जहाजावर वापरली जाणारी अवजड मालवाहू यंत्रणा सध्याच्या कंटेनरसाठी योग्य कशी असेल. 'आयमॅक'साठी सुसज्ज होत असताना नव्या यंत्रसामग्रीचाही विचार व्हावा ज्यामुळे उत्पन्नवाढ शक्य आहे.

 

सुंदय मुखर्जी, गेटवे टर्मिनलस इंडिया,मैरस्क

 

आपण भारतात ज्या प्रकारे सुसज्ज असे रस्ते महामार्ग उभारू शकलो. त्यासाठी पैसा कसा उभा करायचा हा प्रश्नही होता. मात्र ती समस्याही नियोजनबद्दरित्या सुटू शकली. आयमॅक उभारणी करत असतानाही अशाच प्रकारचे मॉडेल उभे करण्याची गरज सध्या दिसत आहे.

 

पुष्कर कुलकर्णी, इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड सस्टेनेबल एनर्जी, सीपीपीआयबी

 

आपण पायाभूत सुविधा आणि दळणवळण क्षेत्रात प्रगती करत असताना ऊर्जेची मागणीही तितकीच वाढणार आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितलेले शून्य कार्बन उत्सर्जनचे ध्येय पुढे नेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार प्रयत्नशील आहे. राज्य सरकार सौरऊर्जा निर्मितीच्या महत्वकांशी योजना राबविण्याच्या तयारीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार या क्षेत्रात देशापुढे एक आदर्श निर्माण करेल अशा स्थितीत आहे.