प्रगती

 

 

 

खादीला मोदी सरकारच्या काळात एक ब्रॅण्ड म्हणून प्रस्थापित केले गेले. ’खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फॅशन’ अशा घोषणांनी खादीला जागतिक बाजारपेठेसमोर आणण्यात मोदी सरकारला यश आले. खादीच्या उत्पादनात आलेल्या विविधतमुळे, खादीला एक आधुनिक आणि टिकाऊ ब्रॅण्ड म्हणून ओळख मिळाली. खादी व ग्रामोद्योग आयोगाने ग्रामीण भागातील उद्योजकता, स्वावलंबन आणि रोजगारनिर्मितीसाठी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून, शेतकर्‍यांना आणि कष्टकर्‍यांना स्वावलंबी केले.

 

यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत, लाखो लोकांना रोजगार आणि व्यवसायाच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या. काँग्रेस सरकारच्या काळात खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्राचे योग्य मार्गदर्शन आणि व्यवस्थापन होऊ शकले नाही. त्यामुळे, खादीला आवश्यक तेवढे महत्त्व दिले गेले नाही. तथापि, पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्राने जो प्रगतीचा मार्ग अवलंबला आहे, तो निःसंशयपणे एक ऐतिहासिक ठरला आहे. आज खादी जगभरात फॅशनच्या दृष्टीनेदेखील एक प्रमुख ब्रॅण्ड बनला आहे आणि तो राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, भारताच्या स्वावलंबनाची, संस्कृतीची आणि समृद्धीची प्रतिमा निर्माण करत आहे. खादीला प्रोत्साहन म्हणजे केवळ एक पारंपरिक वस्त्र म्हणून त्याचे अस्तित्व राखणे नाही, तर त्याची आधुनिकतेसोबत सुसंगत घडवून देशाची प्रगती साधणेही आहे.

 

 

वस्तू आणि सेवाकर अर्थात ‘जीएसटी’ व्यवस्था देशाच्या करसंकलन यंत्रणेचा महत्त्वाचा स्तंभ आहे. या व्यवस्थेची कार्यक्षमता टिकवण्यासाठी आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने संयुक्तपणे उचललेली ठोस पावले अत्यंत उल्लेखनीय ठरली आहेत. वित्त वर्ष 2024-25 मध्ये केंद्र व राज्य ‘जीएसटी’ अधिकार्‍यांनी मिळून 25 हजार, 9 बनावट नोंदणीकृत कंपन्यांचा पर्दाफाश केला असून त्यांनी सुमारे 61 हजार, 545 कोटींच्या बनावट ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’च्या फसवणुकीचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. ही आकडेवारी देशाच्या करव्यवस्थेसमोरील संभाव्य अडथळ्यांचे गांभीर्यच अधोरेखित करते. या कारवाईचा व्यापक परिणाम झाला आहे. याशिवाय, संबंधित 168 आरोपींना अटक करून कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली गेली आहे.

 

यासंदर्भात विशेष लक्षवेधक बाब म्हणजे, ‘जीएसटी’ प्रणालीतील जोखीम व्यवस्थापन क्षमतेत झालेली लक्षणीय प्रगती. बनावट नोंदणी ओळखण्यासाठी आधुनिक तंत्रांचा उपयोग वाढवण्यात आला आहे. या कारवाईतून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, सरकार ‘जीएसटी’ करचुकवेगिरीविरोधात ‘शून्य सहिष्णुता धोरण’ अवलंबत आहे. ही फक्त प्रतिशोधात्मक कारवाई नसून, त्यामागे एक व्यापक सकारात्मक दृष्टिकोन आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे देशातील प्रामाणिक करदात्यांचा विश्वासात वाढ आणि करप्रणालीतील पारदर्शकता व शिस्त अधिक दृढ होईल.

 

तसेच, अशा फसवणुकीला पूरक असणार्‍या बाबींचा शोध घेण्यासाठी विभागीय पातळीवर तांत्रिक क्षमताही वाढवली जात आहे. सरकारची ही सुसंगत रणनीती केवळ महसूल संरक्षणापुरती मर्यादित नाही, तर दीर्घकालीन आर्थिक आरोग्य व धोरणात्मक स्थैर्य साध्य करण्याचा दृष्टिकोन यातून जाणवतो. करव्यवस्थेत स्वच्छता आणल्याशिवाय आर्थिक प्रगतीचा पाया भक्कम होऊ शकत नाही, हे सरकारने कृतीतून दाखवून दिले आहे. भविष्यात अशा फसवणुकीला आळा बसावा, यासाठी सर्व संबंधित विभाग, व्यवसाय समुदाय आणि कर सल्लागार यांनी परस्पर सहकार्याने कार्य करणे आवश्यक आहे. ‘जीएसटी’चे उद्दिष्ट केवळ करसंकलन नव्हे, तर एक सुसंगत, पारदर्शक आणि वाढीसाठी सक्षम वातावरण निर्माण करणे आहे. त्यादृष्टीने ही निर्णायक मोहीम म्हणजे सरकारच्या दृढ नेतृत्वाचा आणि धोरणात्मक चातुर्याचा मूर्त परिणाम मानावा लागेल.