मत्स्योत्पादनामध्ये महाराष्ट्रामध्ये क्रमांक एकचे राज्य होण्याची क्षमता

देशातील मत्स्यव्यवसातील संधी, आव्हाने आणि समस्या याविषयी किनारपट्टीच्या राज्यांच्या मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांची एकत्रित बैठक हॉटेल ताज पॅलेस येथे संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री एस.पी.सिंग बाघेल, केद्रीय पशुसंवर्धन व मत्स्यव्यवसाय मंत्री जॉर्ज कुरियन, कर्नाटकचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री मनकाला वैद्य, आंध्रप्रदेशचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री किनजारापू अत्चाननायडू, गोव्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री निलकांत हालरनकर, गुजरातचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरषोत्तमभाई पटेल, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय सचिव अभिजित लिख्वी, सह सचिव नितू प्रसाद आदींसह 9 राज्य व 4 केंद्रशासित प्रदेशातील मत्स्यव्यवसाय सचिव, आयुक्त, संचालक व अधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रराने मत्स्योत्पादन वाढीसाठी क्षमतेचा पूर्ण वापर करण्याची गरज व्यक्त करून केंद्रीय मंत्री सिंह म्हणाले की, "महाराष्ट्राने योग्य नियोजन, व्यवस्थापन करावे. महाराष्ट्राच्या मासेमारी क्षेत्रात इतर राज्यातील मासेमारी नौकांची होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी केंद्रीय लवादाकडे तक्रार करावी. त्याची योग्य ती दखल घेण्यात येईल. तसेच एलईडी मासेमारी व इतर कृत्रिम विद्युत दिव्यांचा वापर करून होणारी मासेमारी ही राज्यांच्या अखत्यारितील विषय आहे. त्यावर सर्वच राज्यांनी बंदी घालावी. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मत्स्योत्पादनाचा मोठा वाटा आहे. त्यामध्ये वाढ करणे गरजेचे आहे. आज भारत दुसऱ्यास्थानावर आहे. तो पहिल्या स्थानावर कसा पोहचेल यासाठी सर्वच राज्यांनी सहकार्याने काम करावे". महाराष्ट्रामध्ये ड्रोन सुरू करण्यात आलेल्या किनारपट्टच्या ड्रोन देखरीखेचे केंद्रीय मंत्री सिंह यांनी कौतुक केले.

मच्छिमारांच्या घरांसाठी केंद्र सरकारने योजना बनवावी