राज्यात पाळीव प्राण्यांसाठी सशुल्क स्मशानभूमि
- नगर विकास विभागाचे निर्देश; घनकचरा व्यवस्थापन केंद्राच्या शेजारी जागा देणार
Total Views |
मुंबई, राज्यात मृत पाळीव प्राण्यांना इतरत्र टाकले जाते. परिणामी दुर्गंधी आणि आजार फैलावतात. यावर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व मृत पाळीव प्राण्यांना अंत्यविधीसाठी सशुल्क स्मशानभूमी तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी नगर विकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घनकचरा व्यवस्थापन केंद्राच्या शेजारी जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कुत्रे, मांजर,पांढरे उंदीर आणि इतर गोवंशीय पाळीव प्राणी यांची वयोमर्यादा कमी असते. मृत्यूनंतर या प्राण्यांच्या शरीराची योग्य विल्हेवाट न केल्यास, दुर्गंधी पसरून रोग -राई पसरण्याचा धोका असतो. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या त्रासाला समोर जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर घनकचरा व्यवस्थापन केंद्राच्या शेजारी पाळीव प्राण्यांच्या अंत्यविधीसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशा सूचना नगरविकास विभागाने दिल्या आहेत. तसेच या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना आखलेल्या असून त्याच्या अंमलबजावणी राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावी असे स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाळीव प्राण्यांच्या अंत्यविधीसाठी दिलेल्या जागेला संरक्षण भिंत बांधून सुरक्षा व्यवस्था पुरवावी, प्राण्यांची अंत्यविधी करताना योग्य ती दक्षता घ्यावी, त्यातून दुर्गंधी निर्माण होणार नाही, इतर आजार पसरणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. मृत पाळीव प्राणी इतर ठिकाणी टाकले जाणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. ठाराविक शुल्क आकारून पाळीव प्राण्यांच्या अंत्यविधीसाठी नागरिकांना परवानगी द्यावी, असे त्यात नमूद करण्यात आल्या आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जुलै २०२३ रोजी विधिमंडळात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत, या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते.
ठाणे आणि मीरा-भाईंदर पालिकेत पहिला प्रयोग
पाळीव प्राण्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी स्मशानभूमी उपलब्ध करून देण्याचा पहिला प्रयोग ठाणे आणि मीरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रामध्ये करण्यात येत आहे. या दोन्ही महापालिकेच्या हद्दीतील स्मशानभूमी जवळ असलेल्या राखीव जागेमध्ये गॅस सौदाहिनीच्या माध्यमातून पाळीव प्राण्यांचे वर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी संयंत्र बसवण्यात आले आहेत. त्याचे लवकरच उद्घाटन होणार आहे. या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रयत्नातून नगरविकास विभागाने हा उपक्रम राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी लागू केला जावा या उद्देशाने शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणांमध्ये वास्तव्यात असलेल्या १२ हजार पेक्षा जास्त पाळीव प्राण्यांच्या पालकांना धीर मिळाला आहे.
