आधीच विचार करायला हवा होता...

 

 

 

भारताचे नंदनवन असलेल्या काश्मीरसाठी रचलेल्या अटलजींच्या या काव्यपंक्ती आजही तितक्याच समर्पक. पहलगाममधील हिंदू पर्यटकांवरील हल्ल्यानंतर मोदी सरकारनेही धमक्या, जिहाद आणि हत्यारांना न भिता, पाकिस्तानच्या नाड्या घट्ट आवळल्या. सिंधू जलकराराला स्थगिती, अटारी सीमा बंद करणे असेल, राजनयिक स्तरावर संबंध संपुष्टात आणून मोदी सरकारने पाकिस्तानला जोरदार दणका दिला. तसेच दहशतवाद्यांना शोधून त्यांना कल्पनेपेक्षाही मोठी शिक्षा देणार असल्याचा निर्वाणीचा इशारा काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिला आहेच.

 

पण, हिंदू पर्यटकांवरील या हल्ल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील पर्यटनाला सर्वस्वी खीळ बसली. देशविदेशातील 90 टक्क्यांहून अधिक पर्यटकांनी काश्मीरमधले आपले आरक्षणही रद्द केल्याने नंदनवनात आता सगळा शुकशुकाट. खरं तर एप्रिल ते जून ही तिमाही म्हणजे काश्मीरमधील उन्हाळी पर्यटनाच्या दृष्टीने सुगीचा काळ. देशातीलच नव्हे, तर परदेशातील पर्यटकही पृथ्वीवरील स्वर्गाच्या अनुभूतीसाठी मोठ्या संख्येने काश्मीरमध्ये दाखल होतात. परंतु, पहलगामच्या निर्घृण दहशतवादी हल्ल्यानंतर पर्यटकही माघारी फिरले आणि ज्यांचे पुढील काही दिवसांचे आगाऊ आरक्षण होते, त्यांनीही ते रद्द केले. त्यामुळे ज्या काश्मीरची जवळपास 90 टक्के अर्थव्यवस्थाच ही एकट्या पर्यटनावर आधारित आहे, त्या काश्मीरचा कणाच या दहशतवादी हल्ल्याने खिळखिळा झाला आहे.

 

उत्तुंग हिमालयाचा रुबाब, बर्फाची चादर ओढलेली हिमशिखरे, चिनार वृक्षांची दाटीवाटी, झेलमची झुळझुळ नि निवांत पहुडलेला दल लेक हे स्वर्गादपि सौंदर्य अनुभवण्यासाठी काश्मीरमध्ये पर्यटकांची झुंबड उडते. पण, नव्वदच्या दशकात आणि पुढे काँग्रेसच्या सत्ताकाळात काश्मीर खोरे फुटीरतावादाने आणि दहशतवादाने कायमच धुमसते राहिले. परिणामी, तेथील पर्यटनालाही ग्रहण लागले. 2019 साली ‘कलम 370’ हटविल्यानंतर आणि ‘कोविड’नंतर हळूहळू परिस्थिती पूर्ववत होताच पर्यटकांची पाऊलेही बहुसंख्येने काश्मीरकडे वळली. 2015 साली 1.33 कोटी, तर 2016 साली 1.26 कोटी पर्यटकांनी काश्मीरला भेट दिली होती. मात्र, 2023 साली पर्यटकांची हीच संख्या 2.12 कोटी आणि 2024 साली 2.35 कोटींच्या घरात पोहोचली. याचाच अर्थ, ‘कलम 370’ रद्दबातल केल्यानंतर काश्मीरमध्ये जे स्थिर आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण झाले, त्याचीच परिणती या वाढत्या पर्यटकांच्या संख्येतून प्रतिबिंबित होते.

 

पर्यटकांच्या या वाढलेल्या संख्येने काश्मीरच्या एकूणच अर्थव्यवस्थेलाही नवचैतन्य बहाल केले. 2023-24च्या जम्मू-काश्मीरच्या 2.30 लाख कोटींच्या जीडीपीमध्ये एकट्या पर्यटन क्षेत्राचे योगदान हे 16 हजार, 100 ते 18 हजार, 400 कोटी इतके होते. यापैकी हॉटेल उद्योगाचा वाटा हा 6 हजार, 900 ते 9 हजार, 200 कोटींच्या घरात. यावरून काश्मीरच्या पर्यटनाधारित अर्थव्यवस्थेची व्याप्ती लक्षात यावी. केवळ देशातीलच नव्हे, तर काश्मीर हे विदेशी पर्यटकांच्या नकाशावरही ठळकपणे यावे, म्हणून मोदी सरकारने 2023 साली ‘जी 20’च्या पर्यटन कार्यसमितीची बैठकही काश्मीरमध्येच आयोजित केली होती.

 

त्याचे सकारात्मक परिणामही दिसून आले. 2023 मध्ये 55 हजार, तर 2024 मध्ये 65 हजार विदेशी पर्यटकांनी काश्मीरमध्ये पर्यटनाचा आनंद लुटला. पर्यटनासोबत मोदी सरकारने काश्मीरमध्ये पायाभूत सोयीसुविधा, अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि अन्य उद्योगधंद्यांसाठीही दूरदर्शी धोरणे आखल्याने सर्वांगीण विकासाची कवाडे खुली झाली. राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार, डिसेंबर 2024 सालापर्यंत 1.63 लाख कोटींचे उद्योगधंद्यांचे प्रस्ताव सरकारला प्राप्त झाले असून, त्यातून 5.90 लाखांपेक्षा अधिकची रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे. एकूणच पर्यटनासाठीच्या सुरक्षित आणि उद्योगधंद्यांसाठीच्या पोषक वातावरणनिर्मितीमुळेच मागील तीन वर्षांत राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा वृद्धिदर हा राष्ट्रीय सरासरी असलेल्या 7.77 टक्क्यांपेक्षा अधिक म्हणजे 7.81 टक्के इतका होता.

 

तसेच 2014-15च्या तुलनेत, 2024-25 मधील काश्मिरींच्या दरडोई उत्पन्नातही 148 टक्के इतकी घसघशीत वाढ नोंदवण्यात आली. त्यामुळे हे केवळ आकडे नसून, मोदी सरकारच्या विकासनीतीला लागलेली ही गोमटी फळे म्हणता येतील. पण, काश्मीरमध्ये नांदणारी शांतता आणि काश्मिरींचे हित हे पाकिस्तानसाठी कायमच डोळ्यातील कुसळ ठरले. त्यामुळे काश्मीर खोरे कायम धगधगते, अस्थिर आणि अशांतच कसे राहील, याचे डावपेच आखण्यातच पाकिस्तानी शासनकर्ते, सैन्य आणि दहशतवाद्यांनी हयात घालवली. पहलगामचा निष्पाप हिंदू पर्यटकांवरील सुनियोजित हल्ला ही याच नापाक पराभूत मानसिकतेची खेळी! कारण, या हल्ल्यात 26 हिंदू पर्यटकांना जीव गमवावा लागला असला तरी, त्याची किंमत पर्यटनावर पोट असणार्‍या लाखो काश्मिरींना चुकवावी लागणार आहे.

 

आज काश्मीरमध्ये तीन हजारांहून अधिक लहान-मोठी हॉटेल्स, दीड हजारांहून अधिक हाऊसबोट्स, हजारो टॅक्सीचालक, टूरगाईड्स अशी पर्यटनावर रोजीरोटी असलेल्या काश्मिरींची संख्या ही लक्षणीय. अगदी मोठाल्या हॉटेल्सपासून ते रस्त्यावर काश्मिरी कलाकुसरीच्या वस्तू विकणार्‍यांपर्यंत सगळ्यांंसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आता आ वासून उभा आहे. हॉटेल्स बंद झाले, तर बेरोजगारीही वाढेल. एवढेच नाही तर ज्यांनी कर्ज घेऊन पर्यटनाधारित उद्योगधंदे थाटले, त्यांनी कर्ज न फेडल्यास बँकांनाही त्याची झळ बसेल. काश्मिरींची क्रयशक्ती घटल्याने बाजारपेठेतील एकूणच व्यवहार-व्यवसाय मंदावतील. शिवाय देशातील तसेच जागतिक गुंतवणूकदारांनी काश्मीरमधून माघारीचा निर्णय घेतल्यास, राज्याच्या एकूणच अर्थव्यवस्थेला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. त्यामुळे दहशतवादी हल्ल्यांतून हिंदूंचे रक्त सांडण्याबरोबरच काश्मीरचीच खाट पाडण्याचे दहशतवाद्यांचे हे नापाक षड्यंत्र आहे.

 

आता यावर जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी “जम्मू-काश्मीरमधून पर्यटक निघून जाणे हे वेदनादायी आहे. ते आमचे पाहुणे आहेत. मात्र, लोक काश्मीरमधून का जात आहेत, हे आम्ही समजू शकतो,” अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया व्यक्त केली. पण, सत्य हेच की, जेव्हा वर्षानुवर्षे काश्मीरची सत्ता अब्दुल्ला आणि मुफ्ती घराण्यांच्या हातात होती, तेव्हा याच दहशतवाद्यांना, फुटीरतावाद्यांना सर्वार्थाने पोसण्याचे उद्योग याच राजकीय पक्षांनी केले. एकीकडे फुटीरतावाद्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून भारताला डोळे दाखवले आणि दुसरीकडे पाकिस्तानशी गुपचूप संधानही साधले.

 

या दहशतवादी शक्तींचा अब्दुल्ला आणि मुफ्तींनी सत्तासुख उपभोगण्यासाठी पुरेपूर वापर करून घेतला. काश्मिरी तरुणांच्या हातात लेखणीऐवजी दगड दिले. शाळा-महाविद्यालये वर्ष वर्ष बंद पाडली. पण, त्याचवेळी या राजकीय नेत्यांची मुले विदेशात शिक्षणाचे धडे गिरवत होती. त्यामुळे एकूणच काय, ज्या दहशतवादी शक्तींना अब्दुल्ला आणि मुफ्तींनी कडेवर घेतले, तेच लोक आज काश्मीरचे कबरीस्थान करण्यासाठी टपून बसले आहेत. ‘काश्मिरीयत’च्या नावाखाली दिशाभूल करून काश्मीरमधील या राजकीय पक्षांनी काश्मिरींच्या रोजगार, उद्योग-व्यवसायाच्या संधी हिरावून घेतल्या. पण, तरीही काश्मिरींनी मतपेटीतून जनमताचा कौल ओमर अब्दुल्लांना गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकांतून दिला आहे. तेव्हा, इतिहासात घडलेल्या चुकांमधूनतरी ओमर अब्दुल्लांनी योग्य तो धडा घेतला असेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.