शिक्षणातून राष्ट्ररक्षण...

 

 

अमेरिकेच्या राजकारणात यशस्वी पुनरागमन केल्यानंतर, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांची चर्चा संपूर्ण जगभरात आहे. त्यांच्या अलीकडील कार्यकारी आदेशाने अमेरिकेतील विद्यापीठांच्या मान्यताप्राप्ती प्रक्रियेत सुधारणा करत, शिक्षण संस्थांमधील परकीय अर्थसाहाय्याच्या स्रोतांवर लक्ष केंद्रित केले. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून, अमेरिकेच्या शैक्षणिक व्यवस्थेत मिळणार्‍या शिक्षणाचा पुनर्विचार घडवून आणणारा आहे. या आदेशाला त्यांनी ‘शिक्षणक्षेत्रात बदल घडवणारे गुप्तशस्त्र’ म्हणून संबोधले.

 

अमेरिकेतील शैक्षणिक संस्थांमधून विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर प्रभाव टाकणार्‍या ‘वोक’ विचारप्रवाहांवर ट्रम्प प्रशासनाचा प्रहार हा एका व्यापक रणनीतीचा भाग आहे. अमेरिकेतील काही विद्यापीठांमध्ये विशिष्ट विचारधारांचा अतिरेक होत असून, त्यात विशेषतः डाव्या विचारसरणीच्या भूमिकांचे वर्चस्व. याच माध्यमातून डाव्यांनी ‘वोकिझम’चा उच्छाद अमेरिकेमध्ये मांडला असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांमधील राष्ट्रभावना आणि मूल्यशिक्षणावर दीर्घकालीन परिणाम होतो आहे. तसेच, या ‘वोकिझम’मुळे जगभरातील अनेक देशांना सांस्कृतिक र्‍हासाचा सामना करावा लागला आहे. ट्रम्प यांचा आरोप असा आहे की, शिक्षणाच्या नावाखाली विद्यापीठांमधून राष्ट्रविरोधी भावनांचा प्रसार केला जात असून, हे शिक्षण संस्थांचे कार्य नाही.

 

ट्रम्प प्रशासनाने विद्यापीठांना मिळणार्‍या परकीय अर्थसाहाय्यामधील पारदर्शकतेच्या अभावाचीही नोंद घेतली आहे. चीनसारख्या देशांकडून होणार्‍या निधीपुरवठ्याचा अभ्यास करून, या आर्थिक संबंधांचा विचारप्रक्रियेवर होणारा परिणाम कमी करण्याचा हेतू ट्रम्प प्रशासनाचा आहे. सध्या शिक्षण हे केवळ ज्ञानार्जनाचे साधन राहिले नाही, तर आपली विचारधारा पेरण्याचे सुनियोजित माध्यम झाले आहे. अनेक देशांमध्ये विद्यार्थ्यांना हाताशी धरून सरकारांना वेठीस आणण्याचे कार्य सुरु आहे. परकीय अर्थसाहाय्याच्या मदतीने देशातील तरुणांचे विचार, नीतिमूल्ये यावर अधिपत्य मिळवण्याचाच प्रयत्न याद्वारे होतो.

 

विद्यार्थ्यांच्या विचारप्रणालीवर प्रभाव टाकण्याचा हा प्रकार, नव्या युगातील सांस्कृतिक शस्त्राचा भाग होत चालला आहे. जागतिक स्तरावर काही शक्तीकेंद्रे अशा प्रकारच्या ‘सॉफ्ट पॉवर वॉरफेअर’चा उपयोग करून, उदारमतवादाच्या नावाखाली राष्ट्रांच्या संस्कृतीवरच वार करतात. हे युद्ध बंदुका व रणांगणावर लढले जात नाही, तर सभागृहांमध्ये, चर्चांमध्ये, अकादमिक पेपर्समध्ये व ऑनलाईन कोर्सेसच्या माध्यमातून घडते. या नव्या लढाईत शत्रू स्पष्ट नसतो आणि हत्यारे दिसत नाहीत, पण परिणाम दूरगामी असतात.

 

याशिवाय, शिक्षणसंस्थांवर होणारे परकीय प्रभाव हे केवळ आर्थिक पातळीवरच नाहीत, तर धोरणात्मक स्तरावरही विचारात घेण्यासारखे आहेत. जेव्हा एखाद्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमामध्ये सातत्याने एका विशिष्ट राजकीय विचारधारेचा आग्रह असतो, तेव्हा तो अभ्यास नव्हे, तर ‘ब्रेनवॉशिंग’चा भाग ठरतो. हे विशेषतः तरुण मनांवर प्रभाव टाकणारे असते, जे भविष्यातील मतदार, धोरणकर्ते व पुढारी म्हणून उभे राहणार आहेत. त्यामुळेच शिक्षण क्षेत्रातील या आक्रमणावर नव्याने विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.

 

यासंदर्भात भारतातही अनेक साम्यस्थळे दिसून येतात. काही उच्च शिक्षणसंस्था विचारस्वातंत्र्याच्या आडून, राष्ट्रनिष्ठा व सांस्कृतिक परंपरांचे पुनर्मूल्यांकन करताना अनेकदा एकतर्फी मांडणी करतात. शिक्षणाच्या आडून भारतीयत्वाच्या मुळांवर प्रश्न उपस्थित करण्याची प्रवृत्ती आणि त्याला परकीय निधीचे अनुदान हे या विषयात गती आणणारे घटक ठरत आहेत. यातून विद्यार्थ्यांच्या मनात अस्मितेचे गोंधळ व विचारमूल्यांची गडबड निर्माण होऊ शकते.

 

या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांचा निर्णय केवळ एका देशापुरता मर्यादित न राहता, तो जागतिक शिक्षणव्यवस्था आणि राजकारण यातील संघर्षांचे दर्शन घडवतो. शिक्षणसंस्थांची जबाबदारी ही केवळ कौशल्यनिर्मिती किंवा संशोधनापुरती मर्यादित नसून, ती समाजात प्रगल्भ चर्चा घडवून आणणारी असली पाहिजे, हे सत्यच आहे. मात्र, त्याचबरोबर देशभक्त नागरिक तयार करणे हीसुद्धा जबाबदारी शिक्षणसंस्थांची आहे. शिक्षण हे जर राष्ट्रनिर्मितीचा पाया असेल, तर हा पाया सांस्कृतिक, राजकीय आणि नैतिक भानाने समृद्ध असणे, ही काळाची गरज आहे.