मेधा पाटकरांना अटक, २३ वर्ष जुनं प्रकरण पुन्हा चर्चेत!

 

 

 

Medha Patkar Arrest :  नर्मदा बचाओ आंदोलनातील सहभागामुळे प्रकाशझोतात आलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांना दिल्ली पोलिसांनी अटक केली होती. दिल्लीचे विद्यमान नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल दिल्ली न्यायालयाने बुधवारी त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॅारंट जारी केले होते. त्यानुसार आज त्यांना दिल्लीतून अटक करण्यात आली असून साकेत न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. २०२४ मध्ये न्यायलयाने २३ वर्षे जुन्या मानहानीच्या प्रकरणात दीर्घकाळ चाललेल्या खटल्यात त्यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. मेधा पाटकर यांच्या अटकेसंदर्भातील हे मानहानीचे प्रकरण नेमकं काय आहे ? नर्मदा बचाओ आंदोलन आणि व्ही. के. सक्सेना यांचा या प्रकरणाशी काय संबंध आहे? 

 

हे प्रकरण जाणून घेण्यासाठी दोन दशकं मागे जावे लागेल. हे प्रकरण आहे २००१ सालातलं. दिल्लीचे विद्यमान नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना हे २००० साली नॅशनल कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीज अर्थात एनसीसीएल या संघटनेचे अध्यक्ष होते. त्यावेळीच त्यांनी मेधा पाटकर यांच्या नर्मदा नदीवरील धरणाच्या बांधकामास विरोध करणाऱ्या नर्मदा बचाओ आंदोलनाविरोधात एक जाहिरात प्रसिद्घ केली होती. ही जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून पाटकर यांनी २५ नोव्हेंबर २००० रोजी सक्सेना यांच्या विरोधात “True face of patriot” या नावाने एक प्रेस नोटीस जारी केली होती. ही प्रेस नोटमुळे सक्सेना यांनी मेधा पाटकर यांच्याविरोधात १८ जानेवारी २००१ साली अहमदाबाद न्यायालयात मानहानीचा मानहानीचा खटला दाखल केला होता. त्यानंतर २००३ मध्ये हा खटला सर्वोच्च न्यायलयाच्या आदेशानुसार दिल्लीतील साकेत न्यायालयात स्थलांतरित करण्यात आला. त्यावेळी मेधा पाटकर यांनी प्रेस नोटमध्ये सक्सेना यांची बदनामी करणारी विधानं केली होती. पाटकर यांनी या प्रेस नोटमध्ये म्हणाल्या होत्या, सक्सेना हे बिल गेट्स आणि वाल्फेन्सन यांच्याकडे गुजरात मधील लोक आणि त्यांची संसाधनं गहाण ठेवत असून ते गुजरात सरकारचे एजंट आहेत. त्यामुळे सक्सेना यांना हवाला व्यवहारामुळे त्रास झाला. मेधा पाटकर यांनी सक्सेना भ्याड आणि देशभक्त नसून हवाला व्यवहारात त्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप करणारी विधानं करुन त्यांच्या वैयक्तिक चारित्र्यावर आणि राष्ट्राप्रती असलेल्या निष्ठेवर बोट ठेवल्याचे न्यायलयाने म्हटले होते.

 

दोन दशकांच्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर २४ मे २०२४ रोजी, साकेत जिल्हा न्यायालयाचे दंडाधिकारी राघव शर्मा यांनी पाटकर यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०० अंतर्गत मानहानी प्रकरणात दोषी ठरवले होते. त्यांची विधाने जाणूनबुजून, दुर्भावनापूर्ण आणि सक्सेनाच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने होती, असे न्यायालयाने म्हटले होते. पाटकर यांच्या वतीने वकील अभिमन्यू श्रेष्ठ यांनी बाजू मांडली, तर सक्सेनाच्या वतीने वकील गजिंदर कुमार, किरण जय, चंद्रशेखर आणि सौम्या आर्य यांनी बाजू मांडली.दरम्यान, या प्रकरणी शिक्षेवरील युक्तिवाद ३० मे रोजी पूर्ण झाला होता. पाटकर यांची प्रोबेशनवर सुटका करण्याची विनंती नाकारूनही १ जुलै २०२४ रोजी न्यायालयाने त्यांचे वय आणि आरोग्याची स्थिती विचारात घेतली आणि एक ते दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची कमाल शिक्षा न देण्याचा निर्णय घेतला. त्याऐवजी, पाटकर यांना पाच महिने साधी कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आणि पाटकर यांना सक्सेना यांना १० लाख भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले. याविरोधात पाटकर यांनी सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. यावर सुनावणी पार पडल्यानंतर दिल्लीच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंग यांनी या प्रकरणी दि. ८ एप्रिल रोजी मेधा पाटकर यांना चांगल्या वर्तणुकीची आणि एक लाख रुपये दंडाची पूर्वअट घातली होती. परंतु, बुधवार दि. २३ एप्रिल रोजी मेधा पाटकर हजर न राहिल्याने दिल्ली पोलीस आयुक्तांमार्फत पाटकर यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आलं. त्यानुसार त्यांना शुक्रवार दि. २५ एप्रिल रोजी दिल्ली पोलिसांनी अटक केली आहे.

 

साकेत न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंग यांनी मेधा पाटकर न्यायालयात हजर नव्हत्या आणि त्यांनी जाणूनबुजून शिक्षेशी संबंधित आदेशाचे पालन केले नाही, असे म्हटले होते.न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, दोषी मेधा पाटकर यांच्याविरुद्ध पुढील तारखेसाठी दिल्ली पोलिस आयुक्त कार्यालयामार्फत अजामीनपात्र वॉरंट जारी करावे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ मे रोजी होईल. पुढील सुनावणीत पाटकर यांनी शिक्षेच्या आदेशाचे पालन केले नाही तर न्यायालयाला आधी दिलेल्या 'सौम्य शिक्षे'चा पुनर्विचार करावा लागेल आणि शिक्षा बदलता येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. दिल्ली पोलिसांनी मेधा पाटकर यांना अटक केल्यानंतर काही तासांतच दिल्लीच्या न्यायालयाने शुक्रवारी त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्यांना प्रोबेशन बॉन्ड आणि न्यायालयाने ठरवलेली १ लाख रुपयांची भरपाई रक्कम जमा करावी लागेल . साकेत न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विपिन खरब यांनी पाटकर यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार जामीन भरण्याचे सांगितल्यानंतर त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० मे रोजी होणार आहे.