मुंबई, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतदान प्रक्रियेत हेराफेरी झाल्याचा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अमेरिकेत केला. प्रत्यक्षात मतदानानंतर काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांकडून कोणतीही तक्रार अधिकृतपणे निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा निरीक्षकांकडे नोंदवण्यात आलेली नाही. प्रत्येक मतदान केंद्रावर उमेदवार आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत मतदान प्रक्रिया पार पडली. त्यामुळे काँग्रेसने केलेले आरोप पूर्णपणे निराधार असून, कायद्याचा अवमान करणारे असल्याचे केंद्रीय आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात ६ कोटी ४० लाख ८७ हजार ५८८ मतदारांनी मतदान प्रक्रियेत सहभाग घेतला. सकाळी ७ ते सायंकाळी ६ या वेळेत दर तासाला सरासरी ५८ लाख मतदारांनी मतदान केले. तथापि, शेवटच्या दोन तासांत अपेक्षित ११६ लाखांच्या तुलनेत केवळ ६५ लाख मतदारांनी मतदान केले, हे लक्षवेधी असले तरी त्यावरून कोणत्याही गैरप्रकारांचा निष्कर्ष काढता येत नाही. प्रत्येक मतदान केंद्रावर उमेदवार आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत मतदान प्रक्रिया पार पडली. काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांकडून मतदानानंतर कोणतीही तक्रार अधिकृतपणे निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा निरीक्षकांकडे नोंदवण्यात आलेली नाही.
मतदार यादीसंदर्भात आयोगाने सांगितले की, १९५०च्या लोकप्रतिनिधी अधिनियम आणि १९६०च्या मतदार नोंदणी नियमांनुसार यादी तयार केली जाते. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम दरवर्षी राबवला जातो आणि अंतिम यादी सर्व पक्षांना उपलब्ध यादी करून दिली जाते. याशिवाय, अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर केवळ ९० अपीले करण्यात आली, जी एकूण मतदार संख्येच्या तुलनेत अत्यल्प आहेत. विशेष म्हणजे काँग्रेसकडूनही कोणतीही मोठी तक्रार नोंदवलेली नाही.
दि. २४ डिसेंबर २०२४ रोजी निवडणूक आयोगाने काँग्रेसला लेखी उत्तर दिले असून, ही माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे. तरीही पुन्हा पुन्हा असे आरोप करून जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करणे अयोग्य असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
मतदान केंद्रांवर २७ हजार ९९ काँग्रेस कार्यकर्ते
मतदान प्रक्रियेत १ लाखांहून अधिक मतदान केंद्रांवर ९७ हजार ३२५ मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) व सर्व पक्षांकडून १ लाख ३ हजार ७२७ मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी (बीएलए) नेमले गेले होते. यामध्ये काँग्रेसच्या २७ हजार ९९ बीएलएचा समावेश होता. त्यामुळे मतदार यादी संदर्भातील आरोप पूर्णपणे निराधार असून कायद्याचा अवमान करणारे असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.