‘विकसित भारतासाठी’रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य

 

 

 

2047 सालापर्यंत ‘विकसित देश’ म्हणून पुढे यायचे असेल, तर भारताला येत्या दहा ते 12 वर्षांत किमान दरवर्षी 80 लाख रोजगार निर्माण करावे लागतील आणि ‘जीडीपी’मध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा वाढवावा लागेल, असे विधान केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत. नागेश्वरन यांनी केले आहे. उत्पादन क्षेत्रातील चीनची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी, भारताला या क्षेत्रावर विशेष लक्ष द्यावे लागेल असेही त्यांनी नमूद केले आहे. ‘विकसित भारत’साठी पंतप्रधान मोदी यांनी विशेषत्वाने उपाययोजना आखल्या असून, ही संकल्पना प्रत्यक्षात येण्यासाठी भारताला बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. म्हणूनच, त्यासाठी आतापासूनच केंद्र सरकारने ठोस अंमलबजावणीही सुरू केली आहे.

 

भारताला असलेला लोकसंख्याशास्त्रीय फायदा, देशात होत असलेल्या आर्थिक सुधारणा, तंत्रज्ञान क्षेत्रात झालेली प्रगती आणि काही प्रमुख क्षेत्रांच्या वाढीसह विविध घटकांवर भारताची वाढ होत असून, त्या सर्व घटकांचा म्हणूनच धांडोळा घेणे क्रमप्राप्त ठरते. 1.4 अब्जपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या भारतात, लोकसंख्येपैकी सुमारे 65 टक्के लोकसंख्येचे वय 35 वर्षांपेक्षा कमी आहे. हे लोकसंख्याशास्त्रीय परिदृश्य म्हणजे आर्थिक विस्तारासाठीच्या अमर्याद संधी आहेत. नवोपक्रम, नवोद्योग यांना चालना देण्याचे काम, हा युवा वर्ग करत आहे. या युवा कार्यबलाला आवश्यक कौशल्ये आणि शिक्षणाने सुसज्ज करण्यासाठीच, केंद्र सरकार कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवत आहे. दरवर्षी 80 लाख रोजगारांचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी हे आवश्यक आहे. तसेच उदिष्टपूर्तीसाठी सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रांनी युवा प्रशिक्षणात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे.

 

व्यवसाय सुलभता वाढवण्याच्या उद्देशाने, आर्थिक सुधारणा आणि धोरणे पुढे नेण्याचा हेतूदेखील नागेश्वरन यांनी बोलून दाखवला आहे. गेल्या काही वर्षांत, भारत सरकारने जीएसटी, ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘डिजिटल इंडिया’ यांसारखे उपक्रम हाती घेतले आहेत. हे उपक्रम व्यवसाय सुलभीकरण आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारेच आहेत. देशांतर्गत आणि विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, नियामक चौकटी सुलभ करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, यामुळे रोजगार निर्माण होतात. त्याशिवाय, रस्ते, बंदर आणि दूरसंचार यांसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये होत असलेली सुधारणा, चांगली कनेक्टिव्हिटी प्रदान करते. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार विक्रमी तरतूद करत असून, बांधकाम क्षेत्रात प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होत आहेत. त्यामुळे सहाजिकच आर्थिक क्रियाकलापांना चालना मिळते. त्याशिवाय, नागेश्वरन यांनी माहिती तंत्रज्ञान, उत्पादन, शेती आणि सेवा क्षेत्रांसह विशिष्ट क्षेत्रांच्या जलद वाढीचा उल्लेखही केला.

 

अपेक्षित रोजगार वाढ साध्य करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका या क्षेत्रांनी बजावली. उदाहरणार्थ, आयटी क्षेत्राची भरभराट होत आहे, सॉफ्टवेअर सेवा आणि आऊटसोर्सिंगमध्ये भारत आज जागतिक नेतृत्व करत आहे. तंत्रज्ञान नवोद्योगांची होत असलेली वाढ आणि विविध क्षेत्रांमध्ये डिजिटलायझेशनला मिळत असलेली चालना, यामुळे असंख्य संधी निर्माण होताना दिसून येतात. विशेषतः डेटा अ‍ॅनालिटिक्स, सायबरसुरक्षा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रात भारताला अमर्याद संधी आहेत. उत्पादन क्षेत्रातही भारतासाठी जगाची दारे उघडली आहेत. भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी, केंद्र सरकार विविध योजना आणत आहे.

 

‘उत्पादन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) योजना’ इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्युटिकल्स आणि ऑटोमोबाईल्सच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळे केवळ उत्पादनातच नव्हे, तर लॉजिस्टिक्स आणि गुणवत्ता नियंत्रणासारख्या क्षेत्रातही रोजगार निर्माण होत आहेत. भारतातील एका मोठ्या लोकसंख्येला रोजगार देणार्‍या कृषी क्षेत्राचेही आधुनिकीकरण होत असून, कृषी तंत्रज्ञान आणि शाश्वत पद्धतींमधील प्रगतीमुळे उत्पादकता वाढण्यास तसेच संशोधन, विकास आणि वितरण यांसारख्या क्षेत्रात रोजगार निर्माण करण्यात मदत होत आहेत. तंत्रज्ञानातील प्रगती संधी आणि आव्हाने दोन्ही देत आहेत. उद्योग अधिकाधिक स्वयंचलित आणि तंत्रज्ञानावर अवलंबून असल्याने, नोकर्‍यांच्या विस्थापनाबद्दल चिंता वाढत असली, तरी तांत्रिक नवोपक्रमांमुळे नवे रोजगार निर्माण होत आहेत.

 

जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, महागाई आणि आंतरराष्ट्रीय मागणीतील बदल, वाढीवर विपरीत परिणाम करू शकतात. जागतिक अर्थव्यवस्थेवर महामारीचे सावट आजही कायम आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था अद्यापही, महामारीच्या धक्क्यातून बाहेर पडलेली नाही. विकासातील प्रादेशिक असमानता, हाही एक काळजीचाच भाग आहे. शहरी भागात रोजगार निर्मितीत मोठी वाढ होत आहे, तर ग्रामीण भागात तिचा वेग अपेक्षापेक्षा कमी आहे. धोरणात्मक हस्तक्षेप करत, समावेशक वाढ सुनिश्चित करण्याची गरज तीव्र झाली आहे.

 

त्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागात, समसमान रोजगार निर्मिती होईल. पुढील दशकात दरवर्षी 80 लाख रोजगार निर्मिती करण्याचे ध्येय साध्य करण्यासाठी, व्यापक शिक्षण आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम, पायाभूत सुविधा आणि नियामक वातावरणात सुधारणा आणि प्रमुख क्षेत्रांमध्ये धोरणात्मक गुंतवणूक करणे आवश्यक ठरणार आहे. देशाची बलस्थाने लक्षात घेत, उद्योगांना चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित करून हे साध्य करणे शक्य आहे. 2017 नंतर देशात रोजगार लक्षणीय पद्धतीने वाढला आहे. 2022-23 मध्ये बेरोजगारीचा दर 4.1 टक्क्यांपर्यंत खाली आला असून, ‘एमएसएमई’ क्षेत्रात आज 11 कोटींपेक्षा जास्त रोजगार आहेत. या क्षेत्राच्या वाढीसाठी केंद्र सरकारने, अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत.

 

‘स्किल इंडिया’सारख्या उपक्रमांवर भर देण्यात येत आहे. जगाला केवळ शिक्षित तरुण नकोत, तर प्रशिक्षित आणि रोजगारक्षम तरुण हवे आहेत, हे केंद्र सरकारने नेमकेपणाने ओळखले आहे. हरित ऊर्जा व उत्पादन क्षेत्र, फिनटेक, एडटेक, हेल्थटेक, गेमिंग, डिजिटल मार्केटिंग या क्षेत्रात नव्या कौशल्यांच्या आधारे, तरुणांना मोठ्या संधी उपलब्ध होत आहेत. रोजगारनिर्मिती हे केवळ अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट नाही, तर सामाजिक स्थैर्य आणि लोकशाहीचा आधार असल्याचे म्हटले जाते. नागेश्वरन यांच्या विधानाने ते पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे, हे नक्की.