महानिर्माणाची सौरक्रांती!

    21-Apr-2025
Total Views |
 
Mahayuti government
 
ऊर्जेच्या स्वयंपूर्णतेकडे महाराष्ट्राची वेगाने वाटचाल सुरू असून, आठ-आठ तास लोडशेडिंग ज्या राज्याने अनुभवले, ते राज्य आता इतर राज्यांना वीजपुरवठा करण्यास सक्षम आहे. सौरऊर्जेच्या माध्यमातून एक नवसंक्रमण महाराष्ट्र अनुभवत असून, केंद्र तसेच महायुती सरकारच्या धोरणांमुळेच हे शक्य झाले.
 
देशाची ऊर्जास्वयंपूर्णतेकडे वेगवाने घोडदौड सुरु सुरू असताना, महाराष्ट्रही त्या दिशेने निर्णायक पावले उचलत आहे. गेल्या काही दशकांत ऊर्जेच्या बाबतीत देशभरात जे चित्र होते, ते अतिशय अंधकारमय असेच होते. विशेषतः काँग्रेसी कार्यकाळात तर विजेच्या क्षेत्रातील अंधार अधिकच गडद झाला होता. ग्रामीण भागांतील आठ-आठ तासांचे लोडशेडिंग, शेतकर्‍यांना केवळ मध्यरात्री मिळणारी अपुरी वीज, वीजचोरी, विजेचा अनियमित पुरवठा तसेच ‘महावितरण’चे अपुरे वीज उत्पादन हे महाराष्ट्रातील जनतेसाठी जणू नित्याचेच झाले होते. तथापि, आता महाराष्ट्र सौरऊर्जेच्या माध्यमातून एक नवसंक्रमण अनुभवत असून, केंद्र आणि महायुती सरकारच्या दूरदर्शी धोरणांंमुळे विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली उभारलेल्या ‘राष्ट्रीय सौरऊर्जा मिशन’मुळे हे शक्य झाले आहे. राज्यात सौरऊर्जेची 8 हजार, 450 मेगावॅट उत्पादन क्षमता उभी राहिली असून, हे केवळ आकडे नव्हेत, तर भविष्यातील ऊर्जासुरक्षेची ग्वाही आहे. याच राज्यात एका वेळेस अशी परिस्थिती होती की, पंतप्रधान राजीव गांधी यांना केंद्र सरकार गरिबांसाठी पाठवलेला एक रुपया जनतेपर्यंत पोहोचता पोहोचता त्यांच्या हाती केवळ 15 पैसे पोहोचतात, असे जाहीरपणे म्हणावे लागले होते. हे काँग्रेसी धोरणांची अपयश होते. काँग्रेसने भरघोस घोषणा दिल्या, पण त्या योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत नसे. ऊर्जेच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती होती. काँग्रेस काळात शेतकर्‍यांना शेतीसाठी फक्त रात्री वीज मिळत असे, तीही अनियमित. परिणामी, कृषी उत्पन्न घटले आणि शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला.
 
या पार्श्वभूमीवर भाजपप्रणित सरकारने ऊर्जेच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवून आणली. महाराष्ट्र सरकारने 2015 साली ‘अक्षय ऊर्जा धोरण’ जाहीर केले आणि 2020 साली त्याला अधिक व्यापक स्वरूप दिले. केंद्र सरकारच्या सहकार्याने राबवलेली ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ ही त्यातील एक प्रमुख योजना ठरली. या योजनेअंतर्गत सात हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभे राहत असून, त्यामुळेच शेतकर्‍यांना दिवसाही अखंडित वीज मिळू लागली, ही गोष्ट क्रांतिकारीच! आज जालना, बीड, अहमदनगर, सातारा, नाशिकसारख्या जिल्ह्यांतून शेतकरी दिवसाही शेती करू लागले आहेत, हे सौरऊर्जेचे खरे यश. ऊर्जेच्या या लोकशाहीकरणातूनच ग्रामीण भारत आज खर्‍या अर्थाने सक्षम होत आहे, असे म्हटल्यास ते फारसे चुकीचे ठरणार नाही.
 
फक्त शेतीपुरतेच नाही, तर शहरांमध्येही छतावरील सौरऊर्जा हा ‘गेमचेंजर’ ठरत आहे. आज सामान्य माणूस 78 हजारांपर्यंतचे अनुदान घेऊन त्याच्या घराच्या छतावर सौर पॅनेल बसवत आहे. यामुळे त्याचे वीजबिल कमी झाले आहेच, त्याशिवाय त्याला दरमहा एक निश्चित उत्पन्न मिळण्याची सोय त्यातून होत आहे. ही योजना म्हणजे लोकांना ऊर्जा उत्पादक बनवण्याची संधी आहे. ही योजना म्हणजे केवळ आर्थिक बचत नाही, तर ऊर्जा विषयक स्वयंपूर्ण होण्याचा प्रवास आहे. काँग्रेसच्या काळात जेथे देशभरातील जनता सरकारी विजेच्या कृपेवर अवलंबून होती, त्याच देशात आता सर्वसामान्य स्वतःची वीज स्वतः तयार करत आहेत.
 
सौरऊर्जेचा अजून एक लक्षणीय फायदा म्हणजे पारंपरिक ऊर्जास्रोतांवरील ताण त्यामुळे कमी होतो. दिवसा सौर प्रकल्प वीज निर्माण करतात. त्याचा वापर करून पारंपरिक वीज यंत्रणांवरचा भार कमी होतो. उर्वरित वीज अन्य महत्त्वाच्या क्षेत्रांकडे वळविता येते. यात उद्योग, आरोग्य सेवा, पाणीपुरवठा योजना यांचा समावेश होतो. ऊर्जेचे हे शास्त्रीय व्यवस्थापन म्हणजे शाश्वततेच्या दिशेने टाकलेले एक मजबूत पाऊल होय. आज कार्बन उत्सर्जन हा जागतिक संकटाचा विषय असून, सौरऊर्जा यामध्ये ‘ग्रीन अल्टरनेटिव्ह’ ठरत आहे. महाराष्ट्राने सौरऊर्जेच्या माध्यमातून दरवर्षी लाखो टन कार्बन डायक्साईडचे उत्सर्जन टाळले आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टिकोनातून हे एक आदर्श मॉडेल ठरू शकते. ऊर्जेच्या बाबतीत महाराष्ट्र केव्हाच स्वयंपूर्ण बनला असून, आता तो वीज इतरांना देण्याच्या स्थितीत आला आहे. काँग्रेसी काळात आपण विजेसाठी शेजारील राज्यांवर अवलंबून होतो. इतर राज्ये त्यांच्याकडील अतिरिक्त वीज महाराष्ट्राला देत असत. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. एवढी क्षमता महाराष्ट्राने निर्माण केली आहे. यामध्ये सरकारचे स्पष्ट धोरण, निधीची उपलब्धता, योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, यातील जनतेचा सहभाग हे सौरक्रांतीच्या यशाचे सूत्र ठरले आहे. महाराष्ट्र आता अंधारमय कालखंडातून तेजोमय भविष्याच्या दिशेने प्रवास करत आहे. ही वाटचाल केवळ ऊर्जेची नसून, ती आत्मनिर्भरतेची, शाश्वततेची आणि राष्ट्रनिर्माणाची आहे.
 
ऊर्जेच्या बाबतीत महाराष्ट्र आता सौरऊर्जेच्या माध्यमातून स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करत आहे. मागील दहा वर्षांत राज्यात अक्षरशः सौरऊर्जेची क्रांती घडून आली. केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक सहकार्याने आणि राज्य सरकारच्या लोककेंद्रित योजनांमुळे महाराष्ट्र आज देशातील आघाडीच्या सौरऊर्जा उत्पादक राज्यांपैकी एक ठरला आहे. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ ही ग्रामीण ऊर्जा क्षेत्रात क्रांती करणारी योजना ठरली. याअंतर्गत सात हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारले जात आहेत. या सौरवाहिन्यांमधून शेतकर्‍यांना दिवसा सातत्याने वीजपुरवठा होतो. परिणामी, आता त्यांना रात्रीच्या वेळी शेतीला पाणी देण्यासाठी जागे राहावे लागत नाही. त्यामुळे पिकांसाठीच्या पाण्याचे नियोजन करणे, त्यांना सोयीचे ठरते आहे. जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात 50 मेगावॅट क्षमतेचा सौर प्रकल्प उभारून 100हून अधिक गावांना दिवसा शेतीसाठी वीज दिली जाते, हे केवळ एक प्रातिनिधिक उदाहरण.
 
सौर प्रकल्पांमधून निर्माण होणारी वीज ही प्रामुख्याने दिवसा वापरली जाते. परिणामी, राज्याच्या पारंपरिक वीज प्रकल्पांतून निर्माण होणारी वीज रात्रीसाठी राखून ठेवता येते. सौरऊर्जेमुळे शेतीसाठी वापरली जाणारी विद्युत ऊर्जा आता मुख्य शहरांसाठी किंवा उद्योगांसाठी वळवता येते. सध्या राज्यात 8 हजार, 450 मेगावॅट सौरऊर्जा क्षमतेची निर्मिती सुरू असून, 2025 सालापर्यंत हे प्रमाण 12 हजार, 930 मेगावॅटवर पोहोचवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय फ्लोटिंग सोलर, अ‍ॅग्री-सोलर प्रकल्प आणि वीज साठवणूक तंत्रज्ञानावरही भर दिला जात आहे. नाशिक, सांगली, सातारा, सोलापूर, लातूर, बीड या जिल्ह्यांमध्ये जलसाठ्यावर फ्लोटिंग सोलर प्रकल्पांची उभारणी प्रस्तावित आहे. यामुळे जमिनीचा खर्चही वाचणार आहे. कार्बन उत्सर्जनात स्वाभाविकपणे घट होत असून, पारंपरिक वीजनिर्मितीतील कोळशाच्या वापरामुळे होणारे प्रदूषण कमी झाले आहे. ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी सौरऊर्जा क्षेत्रात रोजगाराच्या नवनव्या संधी उपलब्ध होत आहेत. आता सामान्यजनच स्वतः ऊर्जानिर्माते झाले आहेत, हे विशेष. सौरऊर्जेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र आज ऊर्जासुरक्षेकडे खंबीरपणे वाटचाल करत आहे. सर्वसामान्यांच्या सहभागातून ऊर्जा क्षेत्राला नवे आयाम प्राप्त होत आहेत. राजकीय इच्छाशक्ती, धोरणात्मक प्रोत्साहन आणि जनतेचा सहभाग या त्रिसूत्रीवर आधारलेली ही सौरक्रांती महाराष्ट्राच्या ऊर्जा स्वावलंबनाचा पाया भक्कम करत आहे. महाराष्ट्राने सौरऊर्जा क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. ही प्रगती केवळ ऊर्जा उत्पादनातच नव्हे, तर पर्यावरणीय, आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रातही सकारात्मक बदल घडवून आणत आहे.